Credential Report : गोपनीय अहवालात पारदर्शकता कधी येणार? : संगणक विभागाचा हलगर्जीपणा

पुणे: महापालिकेतील अ ते क वर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या कामाचे मूल्यमापन करण्यासाठी गोपनीय अहवाल देणे बंधनकारक केले आहे. मात्र e गव्हर्नन्स च्या नावाने स्वतःचा उदो उदो करून घेणाऱ्या स्मार्ट महापालिकेत मात्र हा अहवाल अजूनही हातानेच लिहिला जातो आहे. साहजिकच वेळेवर हा अहवाल दिला जात नाही. शिवाय सर्वच कर्मचारी अहवाल देतात असे नाही. याला पूर्णपणे संगणक विभाग जबाबदार मानला जात आहे. याबाबत एक संगणक प्रणाली विकसित करण्याचे आदेश महापालिका आयुक्तांनी दिले होते. मात्र फक्त टेंडर प्रक्रियेत अडकून पडलेल्या संगणक विभागाला आयुक्तांचा आदेश पाळणे महत्वाचे वाटले नाही. त्यामुळे या अहवालात अजूनही पारदर्शकता आलेली नाही. त्यामुळे याचा उद्देश साध्य होत नाही.

महापालिकेच्या वर्ग अ ते क यातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना कार्यमूल्यमापन तथा गोपनीय अहवाल देणे बंधनकारक आहे. त्यातून कर्मचाऱ्यांची कार्यपद्धती जोखली जाते. त्यानुसार त्यांना बढती किंवा तत्सम लाभ दिले जातात. मात्र हा अहवाल देण्याबाबत अधिकाऱ्यांसोबत कर्मचारी देखील उदासीन दिसून येतात. प्रत्येक वर्षी जुलै अखेर पर्यंत हा अहवाल खातेप्रमुखानी देणे अनिवार्य आहे. मात्र वेळेवर अहवाल लिहिले जात नाहीत. कारण अजूनही हे अहवाल हातानेच लिहिले जातात. त्यामुळे खाते प्रमुखाच्या मर्जीतील लोकांचेच अहवाल चांगले लिहिले जातात. इतरांना मात्र याचा फटका सहन करावा लागतो. त्यामुळे तत्कालीन महापालिका आयुक्तांनी 2019 साली महापार या संगणक प्रणाली च्या धर्तीवर महापालिकेत संगणक प्रणाली विकसित करण्याचे आदेश संगणक विभागाला दिले होते. कारण यातून सर्वांचे अहवाल तात्काळ दिसणार आहेत. त्यामुळे कोण किती काम करतो हे तात्काळ लक्षात येणार आहे. मात्र फक्त आर्थिक बाबीतच रस असणाऱ्या संगणक विभागाला मात्र याचे गांभीर्य दिसले नाही. याबाबत सामान्य प्रशासन विभागाने एक प्रस्ताव देखील केला होता. मात्र आज ही तो तसाच पडून आहे. महापालिका आणि संगणक विभाग आपण e गव्हर्नन्स च्या बाबतीत आपण इतरांपेक्षा कसे पुढे आहोत, याच्या बढाया मारत राहतात. मात्र प्रत्यक्षात त्याची किती अंमलबजावणी होते, हे यावरून दिसून येते.

संगणक विभागाच्या कार्यपद्धतीवर नेहमीच टीका केली जाते. कारण विभागाच्या एक दोन सेवा सोडल्या तर विभागाला फारशी प्रगती करता आलेली नाही. दरवर्षी करोडो चे टेंडर विभागाकडून काढले जातात. बाब तान्त्रिक असल्याने त्याला डोळे झाकून मंजुरी दिली जाते. मात्र त्या करोडो च्या टेंडर चे पुढे काय होते, हे लक्षात येत नाही. याबाबत नुकतेच राज्य सरकारचे मुख्य सचिव स्वाधीन क्षेत्रीय यांनी महापालिका आणि संगणक विभाग यांना फैलावर घेतले. इतका निधी असूनही सेवा देण्यात संगणक विभाग मागे का, असा प्रश्न क्षेत्रीय यांनी उपस्थित केला होता. मात्र संगणक विभागाला आपली बाजू मांडता आली नाही. यातून धडा घेत यापुढे तरी संगणक विभाग महापालिकेला खरोखरच स्मार्ट बनवेल अशी अपेक्षा करण्यास हरकत नाही.