Cabinet Decision | मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू  | पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांची माहिती

HomeपुणेBreaking News

Cabinet Decision | मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू | पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांची माहिती

Ganesh Kumar Mule Apr 21, 2023 12:41 PM

Baner, Balewadi Water issue | बाणेर व बालेवाडी परिसरातील पाणीपुरवठा सूरळीतपणे सुरु ठेवा |  पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील
Shreemant Dagadusheth Halwai Ganpati | दगडूशेठ गणपती देवस्थानला ‘क’ वर्ग पर्यटनस्थळाचा दर्जा | तसेच जिल्हा नियोजन समिती बैठकीतील इतर निर्णय जाणून घ्या
Recruitment | जलसंपदा विभागात लवकरच कनिष्ठ  अभियंत्यांच्या ५०० पदांची भरती | पुण्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांची माहिती 

मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू

| पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांची माहिती

पुणे महापालिकेने सन 1970 पासून, नागरिकांना मालमत्ता करत दिलेली सवलत पूर्वलक्षी प्रभावाने पुन्हा लागू करण्याबाबत शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे अशी माहिती उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री तथा पुणे जिल्हा पालकमंत्री चंद्रकांत(दादा)पाटील यांनी दिली.

या शासन निर्णयानुसार आता घरमालक स्वतः राहत असलेल्या मालमत्तेचे वाजवी भाडे 60टक्के धरून मालमत्ता करात सन 1970 पासून देण्यात येणारी 40टक्के सवलत कायम करण्यात आली आहे. तसेच, दि.17 सप्टेंबर 2021 च्या शासन निर्णयानुसार या सवलतीच्या रक्कमेची पूर्वलक्षी प्रभावाने वसुली करण्यात येणार नाही.

निवासी व बिगर निवासी मालमत्ता देखभाल दुरुस्ती करीता देण्यात येणारी 15टक्के वजावट रद्द करण्यात येऊन महानगरपालिका अधिनियमातील तरतुदीनुसार दि.01 एप्रिल, 2023 पासून 10टक्के वजावट करण्यात येणार. मात्र, दि.28 मे 2019 रोजीच्या पत्रानुसार सन 2010 पासून करण्यात येणाऱ्या 5टक्के फरकाच्या रक्कमेची वसुली दि.31 मार्च 2023 पर्यंत माफ करण्यात आली आहे.

नव्याने बांधकाम करण्यात आलेल्या निवासी मालमत्तांची आकारणी दि.01 एप्रिल 2019 पासून पुढे झालेली असून त्यांना 40टक्के सवलतीचा लाभ देण्यात आलेला नाही अशा प्रकरणांची तपासणी करून त्यांना दि.01 एप्रिल 2023 पासून ही सवलत लागू करण्यात येणार आहे.

*सन 2019 ते 23 या कालावधीत ज्यांनी मालमत्ता कर भरणा केला आहे. त्यांच्या फरकाची रक्कम पुढील देयकामधून वळती करण्यात येणार असून या सर्व निर्णयांचे नियमितिकरण करण्यासाठी आवश्यक असलेली कायद्यातील दुरुस्ती देखील आगामी अधिवेशनात करण्यात येईल,असे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री श्री. पाटील यांनी सांगितले.