महापालिकेच्या बदली प्रक्रियेत सरकारने हस्तक्षेप करावा
| पुणे काँग्रेस ची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी
पुणे | विविध राजकीय पक्षांच्या मागणीनुसार महापालिकेत प्रलंबित बदली प्रक्रिया सुरु झाली आहे. मात्र यावरही राजकीय पक्षांकडून आक्षेप घेतला जात आहे. बदली प्रक्रियेत सरकारने हस्तक्षेप करावा. तसेच सामान्य प्रशासन विभागाच्या ऐवजी दक्षता विभागामार्गात बदल्या केल्या जाव्यात. अशी मागणी पुणे काँग्रेस कडून मुख्यमंत्री, विभागीय आयुक्त आणि महापालिका आयुक्त यांच्याकडे करण्यात आली आहे.
काँग्रेस शहर अध्यक्ष अरविंद शिंदे यांनी दिलेल्या निवेदनानुसार पुणे मनपाच्या बदल्या धोरणानुसार करण्याचे अतिरिक्त आयुक्त यांनी जाहीर केले. परंतु यामध्ये विसंगती व गैर कारभार निदर्शनास येत आहे. धोरणानुसार बदली दरवर्षी २० % या वेगाने करणे आवश्यक होते. पुणे मनपाच्या मलाईदार उत्पन्न असलेल्या खाते प्रमुखांनी कर्तव्यात जाणीवपूर्वक कसूर करून गेले १२ वर्षात नाममात्र बदल्या एक वेळेस करण्यात आल्या होत्या. जवळपास १० वर्षांपासून बांधकाम विभाग, पथ विभाग, कर आकारणी विभाग अशा महत्वाच्या खात्यातील अधिकारी यांच्या बदल्या झालेल्या नाहीत, ही दुर्दैवी वस्तूस्थिती आहे. सद्यस्थितीत प्रशासन केवळ २० % अधिकारी यांच्या बदल्या करणार असल्याने बांधकाम विभाग, पथ विभाग, भवन रचना, कर आकारणी या विभागात ८० % अधिकारी व कर्मचारी हे ८ वर्षांहून अधिक काळ याच विभागात कार्यरत राहणार आहेत. ही विसंगती अर्थपूर्ण असून अनेक प्रामाणिक अधिकारी व कर्मचारी यांवर अन्याय करणारी ठरत असून याचे दुष्परिणाम पुणेकरांना सोसावे लागणार आहे. राज्य शासनाकडून प्रतिनियुक्तीवर आलेल्या अतिरिक्त आयुक्त यांनी पुणे मनपातील त्यांच्या कारकिर्दीत सर्व बदली प्रक्रिया, पदोन्नती प्रक्रिया खाते प्रमुखांच्या सोयीनुसार रोखून आदर्श सेवा नियमावलीचा भंग केला आहे. असा आरोप करण्यात आला आहे.
या आहेत मागण्या
१. तीन वर्षांपेक्षा जास्त काळ बांधकाम विभाग, पथ विभाग, भवन रचना, कर आकारणी या विभागात कार्यरत अधिकारी व कर्मचारी यांना तातडीने अन्य खात्यांकडे बदली करण्यात यावेत.
२. मनपा नियमानुसार कोणत्याही खात्यात एकदा काम केल्यानंतर पुढील ६ वर्षे पुन्हा त्याच खात्यात नेमणूक करू नये या धोरणाची पूर्वलक्षी प्रभावाने तातडीने अंमलबजावणी करावी.
३. एका वेळी खात्यातील ८० % सेवक वर्ग काढणे सोयीस्कर नसल्यास किमान ६० % सेवक वर्ग तातडीने स्थलांतरित करून उर्वरित आर्थिक वर्षांत म्हणजेच ६ महिने नंतर टप्प्याटप्प्याने बदली करणेचा अनुशेष पूर्ण करण्यात यावा.
४. विशेष करून बांधकाम विभाग व कर आकारणी कर संकलन विभाग हे पुणे मनपाच्या आर्थिक उत्पन्नाशी निगडीत असलेल्या विभागात भ्रष्ट पद्धतीने मर्जीतल्या सेवकांना खाते प्रमुखांनी अतिरिक्त पदभार दिलेले असून त्यांची मक्तेदारी संपुष्टात येण्या करिता सदर अधिकाऱ्यांचा अतिरिक्त पदभार तातडीने काढण्यात यावा.
५. बांधकाम, पथ, भवन, मलनिःसारण अशा विभागातील वरिष्ठ अधिकारी हे मर्जीतल्या सेवकांना वेतन अन्य खात्यात व प्रत्यक्ष काम बांधकाम खात्यात असा प्रकार राबवितात. हाच प्रकार कर आकारणी विभाग देखील उघड उघड दिसत आहे. यामुळे प्रत्यक्ष काम केलेल्या खात्याचा कार्यकाळ बदली प्रक्रिया राबविताना ग्राह्य धरण्यात यावा.
६. गेली १५ वर्षात बदली झालेले अनेक अधिकारी व कर्मचारी हे बदली खात्यात रुजू होऊन अवघ्या २ महिन्यात पुन्हा खाते प्रमुखांच्या तोंडी मान्यतेने अथवा सामान्य प्रशासनाकडून प्रत्यक्ष कामास अन्य मर्जीच्या खात्यात काम करीत असून अशा अधिकारी व कर्मचारी यांची यादी तयार करून त्यांना समाज विकास, समाज कल्याण, उद्यान, क्षेत्रीय कार्यालय, परिमंडळ कार्यालय, शहर जनगणना, निवडणूक कार्यालय, पर्यावरण विभाग, भूसंपादन, पेन्शन विभाग अशा खात्यांमध्ये कामास पाठवावे.
७. बदली प्रक्रियेत जास्तीत जास्त काळ एका खात्यात काम केलेल्या कर्मचारी खाते निवडण्याची स्वेछता देण्याची प्रक्रिया गेली १० वर्षांपासून प्रशासनाने नियमित बदल्या न केल्याने गैरलागू होत आहे. सदर बदली प्रक्रिया रद्दबातल करून सर्वप्रथम प्राधान्याने बदल्या करताना शेवटच्या अधिकाऱ्यास देखील पसंतीचे खाते मिळेल अशा न्याय्य पद्धतीने कराव्यात.
८. बदली प्रक्रियेवर सामान्य प्रशासन विभागाऐवजी आयुक्त कार्यालय, दक्षता विभाग यांचे नियंत्रण ठेवण्यात यावे. जेणेकरून बदली प्रक्रिया गैरकारभार मुक्त राहील.
आम्ही केलेल्या तक्रारीवरून सद्यस्थितीत केलेल्या बदल्या ह्या सामान्य प्रशासन विभागाने केलेला स्टंट आहे. शासन स्तरावरून हस्तक्षेप होऊने पुणे महानगरपालिकेस आमच्या मागण्यांबाबत तातडीने अंमलबजावणी करणेचे आदेश पारित करावेत. असे शिंदे यांनी म्हटले आहे.
