Sunil Shinde | माथाडी कायदा बदलायला निघालेल्या महायुतीला धडा शिकवा : कामगार नेते सुनील शिंदे

Vidhansabha Election 2024 – (The Karbhari News Service) – महाराष्ट्र राज्यातील अंगमेहनती, कष्टकरी असंघटित कामगारांना न्याय देण्याच्या भावनेतून महाराष्ट्र राज्यामध्ये काँग्रेस पक्षाच्या सरकारने महाराष्ट्र राज्य माथाडी व हमाल कायदा 1969 साली अमलात आणला. या कायद्यामुळे हजारो कष्टकऱ्यांना न्याय मिळाला या कायद्याच्या अंतर्गत विविध जिल्ह्यांमध्ये माथाडी कामगार कल्याण मंडळाची स्थापना करण्यात आली व या मंडळामार्फत माथाडी कामगारांची नोंदणी होऊन त्यांना कल्याणकारी योजना चा लाभ मिळू लागला हा कायदा जगभरातील असंघटित कामगारांसाठी पथदर्शी कायदा आहे असे मत आंतरराष्ट्रीय लेबर ऑर्गनायझेशन (ILO) यांनी व्यक्त केले. परंतु हा कायदा महायुतीच्या शासनामध्ये खिळखिळा करण्यासाठी सरकारने विधानसभेच्या अधिवेशनामध्ये प्रस्ताव ठेवला. परंतु काँग्रेसने राष्ट्रवादी काँग्रेसने व महाराष्ट्र राज्यातील अनेक कामगार संघटनांनी याला तीव्र विरोध केल्यामुळे व आंदोलनाची भूमिका घेतल्यामुळे हा प्रस्ताव सरकारला माघारी घ्यावी लागला. महायुतीचा उद्देश हा मालक दार्जिना असल्याचाच हा दाखला आहे. असा घनाघाती आरोप कामगार नेते व महाराष्ट्र प्रदेश असंघटित कामगार कर्मचारी काँग्रेसचे अध्यक्ष सुनील शिंदे यांनी केला.

महायुतीच्या काळामध्ये केंद्र सरकारने लागू केलेले चार काळे कायदे राज्यांमध्ये लागू करण्याचाही प्रयत्न करण्यात आला, परंतु महाविकास आघाडीच्या जाहीरनाम्यामध्ये कोणतेही कामगार कायद्यांमधील बदल जे केंद्र सरकारने जाहीर केले आहेत ते महाराष्ट्रात होऊ देणार नाही असे आश्वासन दिले आहे त्याचे आम्ही स्वागत करतो असे शिंदे म्हणाले.अंगणवाडी सेविका मदतनीस यांच्याबाबतही कोणताही धोरणात्मक निर्णय महायुती सरकारने केला नाही. या अंगणवाडी सेविकांना सरकारी कामगारांचा दर्जा द्या अशा मूळ मागणीला बगल देऊन, त्यांच्या मानधनात अत्यल्प वाढ करून कामाचे तास मात्र भरपेट वाढवून दिले आहेत. वाढलेली मानधन मात्र त्यांना अद्याप पर्यन्त देण्यात आलेले नाही. एका बाजूला लाडकी बहीण योजना राबवायची आणि अंगणवाडी सेविकांना मात्र त्यांच्या हक्काच्या मानधनापासून तिष्ठत ठेवायचे अशी भूमिका महायुतीच्या राज्य सरकारने घेतली आहे. त्यालाही आमचा तीव्र विरोध आहे. या अंगणवाडी सेविकांना शासकीय सेवेमध्ये घ्यावे हीच प्रमुख मागणी राज्यभरामधून आहे. या संदर्भात नुकताच गुजरात उच्च न्यायालयाचा निकालही आलेला आहे. पुणे महापालिकेतही कंत्राटी कामगारांना कायद्याने देय असूनही बोनस देण्यात येत नाही. त्याचबरोबर राष्ट्रीय सणांच्या सुट्ट्या 15 ऑगस्ट 26 जानेवारी, एक मे, दोन ऑक्टोबर या दिल्या जात नाहीत. याबाबत अनेकदा आंदोलन करूनही महापालिकेने कोणतीही दखल घेतलेली नाही. या कालखंडामध्ये महापालिकेमध्ये कोणाची सत्ता होती त्या सत्ताधाऱ्यांनी याबाबत कोणतेही पावले उचलली नाहीत. त्यामुळे पुणे महानगरपालिकेतील साडेदहा हजार कंत्राटी कामगार या विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये योग्य निर्णय घेतील असेही शिंदे यांनी सांगितले