समाविष्ट 23 गावे महापालिकेतून वगळण्यास तीव्र विरोध | आमदार सुनील टिंगरे
पुणे महापालिकेत महाविकास आघाडी सरकारने समाविष्ट केलेली 23 गावे पुन्हा महापालिकेतून वगळण्याचा हालचाली सुरू असल्याचे वृत्त आले आहे. सर्वप्रथम अशा पद्धतीने जर काही प्रक्रिया सुरू असेल तर गावे महापालिकेतून वगळण्यास राष्ट्रवादी काँग्रेसचा तिव्र विरोध असल्याचे स्पष्ट करतो. असे आमदार सुनील टिंगरे यांनी म्हटले आहे.
टिंगरे पुढे म्हणाले, मुळातच महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या गावांमध्ये प्रचंड प्रमाणात नागरी सुविधांची समस्या आहे. महापालिकेच्या माध्यमातून या समस्या सुटाव्यात आणि गावांचा नियोजनबद्ध विकास व्हावा यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने ही 23 गावे पालिकेत समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे आता किमान कचरा, सांडपाणी, रस्ते, विद्युत व्यवस्था अशा प्राथमिक सोयीसुविधा या गावांना मिळण्यास सुरुवात झालेली आहे. महापालिका निवडणुकीनंतर प्रत्येक गावांना त्यांच्या हक्काचे नगरसेवक मिळाल्यानंतर गावांचा विकास अधिक वेगाने होऊ शकेल, अशी परिस्थिती असतानाच आत्ता ही 23 गावे महापालिका निवडणुकीत पूर्वीच वगळण्याच्या हालचाली सुरू असल्याचे समजते. खरोखरच अशा पद्धतीने जर काही हालचाली सुरू असेल तर त्या समाविष्ट गावांवर अन्यायकारक ठरणार आहेत. मुळातच 1999 मध्ये महापालिकेत समाविष्ट करण्यात आलेली काही गावे पुन्हा वगळण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानंतर ही गावे आता तब्बल 18 ते 20 वर्षानंतर पालिकेत आली आहेत. मध्यंतरीच्या काळात या गावात अत्यंत अनियंत्रित पद्धतीने बांधकामे झाली आणि अत्यंत गंभीर अशा समस्या त्यामुळे निर्माण झाले आहेत. असे ही टिंगरे म्हणाले.
माझ्या मतदार संघातील लोहगाव हे त्यामधील एक उदाहरण आहे. त्यात आता पुन्हा समाविष्ट केलेली गावे वगळण्याची आपण चूक केली तर या गावांची अवस्था धनकवडी, आंबेगाव अशा भागांसारखी होईल. येथील नागरिकांवर हा मोठा अन्याय होईल. गावांच्या विकासासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस बांधील आहे. त्यासाठी महापालिकेने अनुदान घ्यावी अशी मागणीही नुकतीच आम्ही महापालिका आयुक्तांकडे केली आहे. त्यामुळे गावे वगळण्यास माझा आणि आमच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा तीव्र विरोध आहेच. आणि तो कायम राहील. वेळप्रसंगी आम्ही त्यासाठी रस्त्यावर उतरून आंदोलनही करु
