वैद्यकीय योजना मोडीत काढणारा स्थायी समितीचा ठराव रद्द करा
| कामगार मेळाव्यात कामगार संघटना आणि राजकीय पक्ष आक्रमक भूमिकेत
| संघटनांसोबत राजकीय पक्ष रस्त्यांवर उतरणार
पुणे | महापालिकेच्या आरोग्य विभाग द्वारे अंशदायी वैद्यकिय सहाय्य योजना चालवली जाते. मात्र या योजनेवरील खर्च वाढत चालल्याचे कारण देत महापालिका प्रशासनाकडून खाजगी मेडिक्लेम कंपनीला योजना देण्याबाबतची प्रक्रिया सुरु केली आहे. मात्र याला कर्मचाऱ्यांचा विरोध आहे. याबाबत आता महापालिकेच्या कर्मचारी संघटनाकडून आता याविरोधात लढा उभारला जाणार आहे. याचाच भाग म्हणून बुधवार १६ नोव्हेंबर ला दुपारी ४.०० वाजता कामगार, कर्मचारी, अधिकारी व सेवानिवृत्त सेवकांचा मेळावा आयोजित करण्यात आला होता. यामध्ये वैद्यकीय योजना मोडीत काढणारा स्थायी समितीचा ठराव रद्द करा, अशी प्रमुख मागणी करण्यात आली. मेळाव्यात कामगार संघटना आणि राजकीय पक्ष आक्रमक भूमिकेत दिसून आले. गरज पडल्यास रस्त्यावर उतरण्याची तयारी देखील संघटना आणि राजकीय पक्षांनी केली आहे.
हा मेळावा पुणे महानगरपालिका कामगार युनियन (मान्यताप्राप्त) व त्यांच्या सहयोगी संघटनांनी आयोजित केला होता. यामध्ये संघटनेच्या मुक्ता मनोहर, उदय भट, प्रदीप महाडिक, आशिष चव्हाण, अशा पदाधिकाऱ्यांबरोबर काँग्रेस प्रभारी शहर अध्यक्ष अरविंद शिंदे, राष्ट्रवादी शहर अध्यक्ष प्रशांत जगताप, अंकुश काकडे, आरपीआय चे डॉ सिद्धार्थ धेंडे, एमआयएम च्या अश्विनी लांडगे, माजी नगरसेवक दीपक मानकर, अविनाश बागवे, सुधीर जानज्योत, अजित दरेकर, अजय खेडेकर, आरती कोंढरे, आदी नेते उपस्थित होते.
सध्याची प्रचलित अंशदायी वैद्यकिय सहाय्य योजना (CHS), मोडीत काढून ही योजना खाजगी मेडिक्लेम कंपनीच्या दावणीला बांधण्याचा प्रशासनाने चंगच बांधला आहे. सध्याची अंशदायी वैद्यकिय सहाय्य योजना तशीच अबाधित ठेवावी व खाजगी मेडिक्लेम कंपनीला योजना देण्याबाबतची प्रक्रिया रद्द करावी असे संघटनेने भेटून व वारंवार पत्रे देऊन प्रशासनाला यापूर्वीच कळवले आहे. त्याचबरोबर १२ मे २०२२ रोजी व त्यानंतर ६ ऑक्टोबर २०२२ रोजी म.न.पा. भवनासमोर मोठी निदर्शने, आंदोलने करून मेडिक्लेम प्रक्रिया थांबवावी असे पुन्हा एकदा मांडले. तरीही ट वैद्यकीय सहाय्य योजना राबविण्याकरीता, १) रंगनाल इन्शूरन्स ब्रोकिंग अँड रिस्क मॅनेजमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड व २) जे. के. इन्शुरन्स ब्रोकर लिमिटेड, या दोन कंपन्यांना दिनांक २१-१०-२०२२ च्या स्थायी समितीच्या ठरावात मान्यता देण्यात आली आहे.
पुणे मनपामध्ये एकूण कर्मचाऱ्यांपैकी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ७१% टक्के आहेत व उर्वरीत अधिकारी व इतर कर्मचारी आहेत. हे सगळे मिळून पुणे शहरातील नागरीकांच्या आरोग्याचे रक्षण करणे व इतर नागरी सेवा पुरवणे अशी विविध कामे करतात. यातील अनेक कामे ही आरोग्याला घातक अशी आहेत. कोरोना सारख्या महामारीचा मुकाबला करताना ८८ कायम कर्मचाऱ्यांनी व १३ कंत्राटी कामगारांनी आपल्या प्राणाचे बलिदान दिले व पुणे शहरातील नागरीकांच्या आरोग्याचे रक्षण केले, यामुळे या कर्मचान्यांच्या आरोग्याकडे लक्ष देणे विशेष गरजेचे आहे. याकडे पूर्ण दुर्लक्ष करुन खाजगी मेडिक्लेम कंपनीच्या हिताचाच विचार करणे हे आम्ही सहन करणार नाही. असे म्हणत संघटनेने लढा उभारला आहे.
या मेळाव्यात मुक्ता मनोहर म्हणाल्या, आम्ही काम करत असताना जनतेला कधीही वेठीस धरले नाही. कोरोना सारख्या महामारीत देखील आमच्या कर्मचाऱ्यांनी जीवाचे बलिदान देत शहरासाठी काम केले आहे. असे असताना आमचे हक्क हिरावून घेणे दुर्दैवी आहे. काँग्रेस चे अरविंद शिंदे म्हणाले, कुठलाही धोरणात्मक निर्णय घेण्याचा अधिकार हा मुख्य सभेला असतो. मात्र प्रशासक त्यांना हवे तसे निर्णय घेत आहेत. प्रशासकाने घेतलेले निर्णय रद्द करण्याचा अधिकार मुख्य सभेला आहे. आम्ही तो अधिकार वापरू. शिंदे पुढे म्हणले, प्रशासकांना अजून कामगारांची ताकद माहित नाही. याबाबत त्यांनी एक दाखला देत कामगारांच्या शक्तीपुढे प्रशासकांना माघार घ्यावी लागेल असे नमूद केले. कामगारांना काम बंद करण्याची वेळ येऊ देऊ नका, असे ही ते म्हणाले. राष्ट्रवादीचे प्रशांत जगताप म्हणाले, योजना मोडीत काढण्यामागे कुठली अदृश्य शक्ती असेल तर तिला शोधून काढावे लागेल. अशी मनमानी आम्ही चालू देणार नाही. डॉ सिद्धार्थ धेंडे म्हणाले चतुर्थ श्रेणी कामगारांना आरोग्याच्या सुविधा पुरविणे हे महापालिकेचे कर्तव्य आहे. कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्यावर जास्त पैसे खर्च होतात, असे म्हणण्याचा प्रशासनाला अधिकार नाही. प्रशासकांनी अशी मनमानी करू नये. अशाच पद्धतीने सर्वच राजकीय नेत्यांनी योजना मोडीत काढण्याबाबत प्रशासनाला दोष देत ठराव रद्द करण्याची मागणी केली.
| अखेर कामगार संघटना न्यायालयात
दरम्यान स्थायी समितीचा ठराव आणि योजनेच्या खाजगीकरण यावरून महापालिका कर्मचारी संघटनानी कामगार न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला आहे. याबाबतची पहिली सुनावणी देखील झाली आहे. न्यायालयाने महापालिकेला आपली बाजू मांडण्याची संधी दिली आहे. याबाबत महापालिका आयुक्तांना नोटीस देखील पाठवण्यात आली आहे. संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी ही माहिती दिली.
