Pune Property Tax | पुणे महापालिकेत अभय योजना राबवा | जगदीश मुळीक यांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी  | मिळकतकर आकारणी एक पटीने करावी

HomeपुणेBreaking News

Pune Property Tax | पुणे महापालिकेत अभय योजना राबवा | जगदीश मुळीक यांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी | मिळकतकर आकारणी एक पटीने करावी

Ganesh Kumar Mule Mar 12, 2025 8:45 PM

‘E-office’ system | राज्यातील शासकीय कार्यालयांमध्ये १ एप्रिलपासून ‘ई-ऑफिस’ प्रणाली सुरू होणार – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
Sinhgad Road Flyover | उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते सिहंगड रस्त्यावरील उड्डाणपुलाचे लोकार्पण
PMC Recruitment Exam Result | पुणे महापालिकेकडून घेण्यात आलेल्या कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) या पदासाठी झालेल्या परीक्षेचा निकाल  जाहीर | ३१ ऑक्टोबर ला कागदपत्रांची छाननी 

Pune Property Tax | पुणे महापालिकेत अभय योजना राबवा | जगदीश मुळीक यांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी

| मिळकतकर आकारणी एक पटीने करावी : जगदीश मुळीक

 

Pune PMC News – (The Karbhari News Service) – पुणे महापालिकेअंतर्गत थकीत मिळकत कर वसुली प्रक्रिया सध्या सुरू असून अनेकांना तीन पट मिळकत कर व वाढीव व्याज भरणे शक्य होत नाही, आर्थिक बोजा वाढत असल्याकारणाने करदाते नियमित मिळकतकर भरत नाहीत, त्यामुळे महापालिकेचेही आर्थिक नुकसान होत आहे, हे आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी आणि पुणेकरांना दिलासा देण्यासाठी ‘अभय योजना’ राबवावी आणि मिळकतकर आकारणी एक पटीने करावी, अशी मागणी भाजप नेते जगदीश मुळीक यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. (Pune Municipal Corporation property tax)

पुणे महानगरपालिका अंतर्गत थकीत मिळकत कर वसुली प्रक्रिया सध्या चालू आहे. अनेक नागरिकांना तीन पट मिळकत कर आणि वाढीव व्याज भरणे शक्य होत नाही. या आर्थिक बोजामुळे करदाते नियमितपणे मिळकत कर भरत नाहीत. ज्यामुळे महापालिकेचे मोठे आर्थिक नुकसान होत असल्याची बाब मुळीक यांनी आपल्या निवेदनात निदर्शनास आणून दिली आहे.

मुळीक म्हणाले, “पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीत नागरिकांवर थकबाकी मिळकतकरासह वाढीव व्याजाचा मोठा बोजा टाकला जात आहे. या संदर्भात अभय योजना कार्यान्वित करावी, अशी नागरिकांची मागणी आहे. त्यासाठी नियमावली जाहीर करावी. तसेच, तीन पट मिळकत कर आकारणी रद्द करून ती एक पटीने आकारण्यात यावी.” या मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय झाल्यास पुणेकरांना मोठा दिलासा मिळेल आणि मिळकतकर भरपाई प्रक्रियेला गती मिळेल.