Pune PMC Ward Structure | राज्य निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसारच महापालिकेची प्रभाग रचना होणे आवश्यक!

Homeadministrative

Pune PMC Ward Structure | राज्य निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसारच महापालिकेची प्रभाग रचना होणे आवश्यक!

Ganesh Kumar Mule Nov 08, 2024 8:10 AM

Loksabha | Vidhansabha Election | लोकसभा, विधानसभा निवडणूक हालचालींना वेग | निवडणूक आयोगाचे पुणे महापालिकेला आले हे आदेश
PMC Pune Employees | Sharad Pawar | पुणे महापालिका कर्मचाऱ्यांच्या समस्यांची तक्रार थेट शरद पवार यांच्याकडे!
PMC Employees Promotion | After many months of waiting, the PMC employees were finally promoted

Pune PMC Ward Structure | राज्य निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसारच महापालिकेची प्रभाग रचना होणे आवश्यक! 

 

| उज्ज्वल केसकर यांची राज्य निवडणूक आयोगाकडे मागणी 

 
 
Pune Municipal Corporation Election – (The Karbhari News Service) – प्रभाग रचनेबाबत  राज्य निवडणूक आयोग यांचेकडून पुणे महानगरपालिकेला (Pune Municipal Corporation – PMC) पत्र आले आहे. फुरसुंगी आणि देवाची उरळी ही गावे पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीतून वगळल्यानंतर कुठला प्रभाग किती क्षेत्राने आणि लोकसंख्येने कमी होतो हा विषय महत्त्वाचा नसून निवडणूक आयोगाने दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसारच प्रभाग रचना होणे आवश्यक आहे. मग ती पुणे महानगरपालिकेची असो अथवा फुरसुंगी देवाची उरळी या महानगरपालिकेची असो. अशी मागणी माजी विरोधी पक्षनेते उज्ज्वल केसकर यांनी राज्य निवडणूक आयोगाकडे केली आहे. (Pune PMC News) 
केसकर यांच्या निवेदनानुसार संगीता वराडे तहसीलदार यांनी पाठवलेले पत्र चुकीच्या माहितीच्या आधारावर आणि गृहीतकांवर पाठवले आहे असे वाटते.  पुणे महानगरपालिकेची प्रभाग रचना पूर्ण झाली ही वस्तुस्थिती आहे. ओबीसी आरक्षणाचा विषय मेहरबान सर्वोच्च न्यायालयांमध्ये प्रलंबित आहे. सुप्रीम कोर्टामध्ये दाखल केलेल्या याचिकेमध्ये (IA) मेहरबान खानविलकर साहेब यांच्या खंडपीठाने सुस्पष्ट निर्णय दिला आहे  22 मार्च 2022 पूर्वी अस्तित्वात असणाऱ्या प्रभाग रचनेवर पंधरा दिवसाच्या आत निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू करावी. असे केसकर यांनी म्हटले आहे.
केसकर यांनी पुढे म्हटले आहे की, महाविकास आघाडीच्या सरकारला त्यांनी केलेल्या प्रभाकर्षानेवर निवडणूक हवी होती त्यामुळे त्यांनी निवडणूक करू दिली नाही हा एक प्रकारे मेहरबान सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान आहे.  महायुती सरकार सत्तेत आल्यानंतर त्यांनी एमएमसी ॲक्ट मध्ये बदल करून तीन पेक्षा कमी नाही आणि पाच पेक्षा जास्त नाही अशी प्रभाग रचना करावी तसेच महाविकास आघाडीने प्रस्तावित लोकसंख्या (projected population) जे आणि त्याच्या आधाराने केलेली प्रभाग रचना रद्द केली आहे त्यामुळे त्री सदस्य प्रभाग रचना अस्तित्वात आहे असे म्हणणे योग्य नाही असे वाटते.
केसकर यांच्या निवेदनात पुढे म्हटले आहे कि, फुरसुंगी आणि देवाची उरळी ही गावे पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीतून वगळल्यानंतर कुठला प्रभाग किती क्षेत्राने आणि लोकसंख्येने कमी होतो हा विषय महत्त्वाचा नसून निवडणूक आयोगाने दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसारच प्रभाग रचना होणे आवश्यक आहे मग ती पुणे महानगरपालिकेची असो अथवा फुरसुंगी देवाची उरळी या महानगरपालिकेची असो. त्यामुळे चुकीच्या गृहीतकावर निर्णय घेतला जाऊ नये. असे केसकर यांनी म्हटले आहे.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0