Pune PMC News | होर्डिंग व्यावसायिकांची याचिका फेटाळल्याने आता २२२ रु दराने भरावे लागणार शुल्क | महापालिकेला मिळणार ४०० कोटींचा महसूल
Pune Hoarding Association – (The Karbhari News Service) – होर्डिंग असोसिअशन ने उच्च न्यायालयात पुणे महानगरपालिकेविरुद्ध सन २०१८ पासून आकाशचिन्हे व जाहिरात यांवरील शुल्क आकारणी व दरवाढ याबाबत याचिका दाखल केली होती. महापालिकेने आकारणी केलेला २२२ प्रती चौरस फुट दर संघटनेला मान्य नव्हता. त्यामुळे व्यावसायिक २०२८ पासून तेवढे शुल्क भरत नव्हते. मात्र आता कोर्टाने महापालिकेच्या बाजूने निकाल दिला आहे. त्यामुळे आता व्यावसायिकांना २२२ ने शुल्क भरावे लागणार आहे. २०१८ पासून याचा फरक द्यावा लागणार आहे. दरम्यान यामुळे मात्र महापालिकेच्या तिजोरीत ४०० कोटींची वाढ होणार आहे. अशी माहिती महापालिका प्रशासनाकडून देण्यात आली. (PMC Sky Sign Department)
असोसिअशन कडून दाखल याचिकांमध्ये मुख्यतः पुणे महानगरपालिकेस महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम २४४ अन्वये देण्यात आलेल्या आकाशचिन्हे व जाहिरात परवाना व त्यावरील शुल्क आकारणीच्या अधिकारांस आव्हानीत करण्यात आले होते. याशिवाय सदर याचिकांमध्ये पुणे महानगरपालिकेने मुख्य सभेच्या ठरावान्वये केलेली शुल्क वाढ बेकायदेशीर असल्याबाबत याचिकाकर्ते यांचेकडून मांडण्यात आले होते.
निकालामुळे पुणे महानगरपालिकेस तब्बल अंदाजे ४०० कोटीहून अधिक महसूल प्राप्त होणार असून पुणे महानगरपालिकेचे परवाना शुल्क आकारणीचे अधिकार अबाधित ठेवल्यामुळे सदर यश महानगरपालिकेसाठी दूरगामी सकारात्मक परिणाम करणारे ठरणार आहे. असे महापालिका प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.
न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाद्वारे २०१३ पासून लागू करण्यात आलेले २२२ प्रति चौरस फूट दराचे होर्डिंग शुल्क (Hoarding Fees) व त्याचे मुख्य सभेने केलेले अनुमोदन वैध ठरविले आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की महानगरपालिकेला परवाना शुल्क लावण्याचे, वसूल करण्याचे, वाढविण्याचे तसेच संबंधित कार्यवाही नियमन करण्याचे कायदेशीर अधिकार आहेत. आकाशचिन्ह व परवाना शुल्क आकारण्यास जी.एस.टी. कायदा कोणताही अडथळा नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले आहे. याशिवाय सदर याचिका ही जाहिरात एजन्सीकडून केलेली लक्झरी लिटिगेशन असून, स्वतः ग्राहकांकडून शुल्क वसूल करूनही अधिकृत शुल्क भरण्यास ते टाळाटाळ करत आहेत, असे नमूद करत न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. या प्रकरणी पुणे महानगरपालिकेच्या वतीने वरिष्ठ वकील अॅड. आशुतोष कुंभकोणी व अॅड.अभिजीत कुलकर्णी यांनी सक्षमपणे बाजू मांडली.
पुणे महानगरपालिकेच्या मुख्य विधी अधिकारी अॅड.निशा चव्हाण यांचे मार्गदर्शनाखाली विधी विभागाकडून सन २०२१ पासून सदर केसेस चालविणेकरिता वेळोवेळी न्यायालयासमोर मागणी करण्यात आल्याने सदर केसमध्ये अंदाजे ६४ तारखा चालल्या असून यातील ६० तारखांचे कामकाज सन २०२१ नंतर चालविण्यात आले आहे.
COMMENTS