Jambhulwadi Lake | PMC Pune | जांभूळवाडी तलावावर आता पुणे महापालिकेचे नियंत्रण? | तलावाचे सुशोभीकरण करण्याचे सरकारचे महापालिकेला आदेश

HomeBreaking Newsपुणे

Jambhulwadi Lake | PMC Pune | जांभूळवाडी तलावावर आता पुणे महापालिकेचे नियंत्रण? | तलावाचे सुशोभीकरण करण्याचे सरकारचे महापालिकेला आदेश

कारभारी वृत्तसेवा Nov 22, 2023 5:15 AM

Water Cut | पुणेकरांना एक दिवसाआड पाणी? | बुधवारच्या कालवा समितीच्या बैठकीत होणार निर्णय
Irrigation Dept Vs PMC | पाणी बिलाचा वाद महापालिकेच्या अंगलट! पाटबंधारे विभागाकडून अडवणूक करत दोन गावांचे पाणी तोडले
PMC Water Budget | महापालिकेकडून 20.90 टीएमसी पाणी देण्याची मागणी ; पण पाटबंधारेने मात्र फक्त 12.82 TMC पाणी कोटा केला मंजूर

Jambhulwadi Lake | PMC Pune | जांभूळवाडी तलावावर आता पुणे महापालिकेचे नियंत्रण? | तलावाचे सुशोभीकरण करण्याचे सरकारचे महापालिकेला आदेश

Jambhulwadi Lake | PMC Pune | पुणे मनपा हद्दीतील जांभूळवाडी तलाव (Jambhulwadi Lake in PMC Pune limit) जलसंपदा विभागाकडून (Department of Water Resources) नगरविकास विभागाकडे हस्तांतरीत करून तलावाचे सुशोभिकरण व विकसन करण्याचे आदेश राज्य सरकारकडून महापालिका आयुक्तांना देण्यात आले आहेत. याबाबत माजी मंत्री विजय शिवतारे (Vijay Shivtare) यांनी तक्रार केली होती. त्यानुसार आता तलावाचे नियंत्रण महापालिकेच्या हातात येण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. (Jambhulwadi Lake | PMC Pune)

शिवतारे यांनी याबाबत मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार केली होती. त्यानुसार  जांभूळवाडी तलाव हा जलसंपदा विभागाच्या अखत्यारीत येतो. या तलावाच्या सुशोभिकरण व विकसासाठी पर्यावरण विभागाच्या तलाव संवर्धन योजनेतून ५ कोटी रुपये खर्चाला मान्यता मिळाली होती. मात्र संबंधित ठेकेदाराने सदरचे कामा न केल्याने हा निधी पुन्हा पर्यावरण विभागाला वर्ग झाला. कोविंड परिस्थितीमुळे हे काम पुढे मार्गी लागू शकले नाही. लोकसहभागातून इथे काही प्रमाणात कामे केलेली आहेत. तथापि तलावाच्या सर्वांगीण विकासासाठी आवश्यक असणारा निधी मोठा आहे.
दीडशे एकरवर असणाऱ्या या तलावात सध्या जलपर्णी मोठ्या प्रमाणात वाढल्या आहेत. जलसंपदा विभागाकडून हा तलाव पुणे मनपाकडे हस्तांतरीत करणे व नगरविकास विभागाच्या माध्यमातून तो विकसित करणे आवश्यक आहे. त्यानुसार सरकारने याची गंभीर दखल घेत महापालिका आयुक्तांना तलाव हस्तांतरण बाबत आदेश दिले आहेत. तसेच याबाबत सरकारला अभिप्राय देण्याचे आदेश देखील दिले आहेत.