Jambhulwadi Lake | PMC Pune | जांभूळवाडी तलावावर आता पुणे महापालिकेचे नियंत्रण? | तलावाचे सुशोभीकरण करण्याचे सरकारचे महापालिकेला आदेश

HomeपुणेBreaking News

Jambhulwadi Lake | PMC Pune | जांभूळवाडी तलावावर आता पुणे महापालिकेचे नियंत्रण? | तलावाचे सुशोभीकरण करण्याचे सरकारचे महापालिकेला आदेश

कारभारी वृत्तसेवा Nov 22, 2023 5:15 AM

Water Uses | महापालिकेच्या ज्यादा पाणी वापरामुळे पाणीटंचाई! | जलसंपदा विभागाने राज्य सरकारकडे केली महापालिकेची तक्रार
PMC Water Budget | महापालिकेकडून 20.90 टीएमसी पाणी देण्याची मागणी ; पण पाटबंधारेने मात्र फक्त 12.82 TMC पाणी कोटा केला मंजूर
Domestic Water Use | पाणी कोटा १६.५२ TMC करण्याची महापालिकेची पाटबंधारे कडे मागणी

Jambhulwadi Lake | PMC Pune | जांभूळवाडी तलावावर आता पुणे महापालिकेचे नियंत्रण? | तलावाचे सुशोभीकरण करण्याचे सरकारचे महापालिकेला आदेश

Jambhulwadi Lake | PMC Pune | पुणे मनपा हद्दीतील जांभूळवाडी तलाव (Jambhulwadi Lake in PMC Pune limit) जलसंपदा विभागाकडून (Department of Water Resources) नगरविकास विभागाकडे हस्तांतरीत करून तलावाचे सुशोभिकरण व विकसन करण्याचे आदेश राज्य सरकारकडून महापालिका आयुक्तांना देण्यात आले आहेत. याबाबत माजी मंत्री विजय शिवतारे (Vijay Shivtare) यांनी तक्रार केली होती. त्यानुसार आता तलावाचे नियंत्रण महापालिकेच्या हातात येण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. (Jambhulwadi Lake | PMC Pune)

शिवतारे यांनी याबाबत मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार केली होती. त्यानुसार  जांभूळवाडी तलाव हा जलसंपदा विभागाच्या अखत्यारीत येतो. या तलावाच्या सुशोभिकरण व विकसासाठी पर्यावरण विभागाच्या तलाव संवर्धन योजनेतून ५ कोटी रुपये खर्चाला मान्यता मिळाली होती. मात्र संबंधित ठेकेदाराने सदरचे कामा न केल्याने हा निधी पुन्हा पर्यावरण विभागाला वर्ग झाला. कोविंड परिस्थितीमुळे हे काम पुढे मार्गी लागू शकले नाही. लोकसहभागातून इथे काही प्रमाणात कामे केलेली आहेत. तथापि तलावाच्या सर्वांगीण विकासासाठी आवश्यक असणारा निधी मोठा आहे.
दीडशे एकरवर असणाऱ्या या तलावात सध्या जलपर्णी मोठ्या प्रमाणात वाढल्या आहेत. जलसंपदा विभागाकडून हा तलाव पुणे मनपाकडे हस्तांतरीत करणे व नगरविकास विभागाच्या माध्यमातून तो विकसित करणे आवश्यक आहे. त्यानुसार सरकारने याची गंभीर दखल घेत महापालिका आयुक्तांना तलाव हस्तांतरण बाबत आदेश दिले आहेत. तसेच याबाबत सरकारला अभिप्राय देण्याचे आदेश देखील दिले आहेत.