आर्थिक भारामुळे कर्मचाऱ्यांच्या कालबद्ध पदोन्नतीचा विषय प्रलंबित
| पदोन्नतीचा लाभ तात्काळ देण्याची कर्मचारी संघटनांची मागणी
पुणे | महापालिका कर्मचाऱ्यांना प्रत्यक्षात मागील वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात वेतन आयोगानुसार वाढीव वेतन देण्यात आले तरी कालबद्ध पदोन्नतीचा लाभ देण्यात आला नव्हता. याबाबत कर्मचाऱ्यांकडून प्रशासनाकडे पाठपुरावा केला जात होता. त्यानुसार सामान्य प्रशासन विभागाने याबाबतचा प्रस्ताव तयार करून तो लेखा विभागाच्या माध्यमातून अतिरिक्त आयुक्तांसमोर मान्यतेसाठी ठेवला होता. मात्र अतिरिक्त आयुक्तांनी हा विषय प्रलंबित ठेवला आहे. यामुळे महापालिकेवर किती आर्थिक भार येईल, याची माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र याबाबत कर्मचारी संघटनांनी आक्षेप घेत तात्काळ पदोन्नतीचा लाभ देण्याची मागणी केली आहे.
| काय म्हणतात कर्मचारी संघटना?
याबाबत महापालिका कर्मचारी संघटनांनी महापालिका आयुक्तांना निवेदन दिले आहे. त्यानुसार पुणे महानगरपालिकेचे अधिकारी/कर्मचारी यांना शासन आदेशानुसार सातवा वेतन आयोग लागू झाला असून त्याची अंमलबजावणी सुरू आहे. सातवा वेतन आयोग मंजूरीत नमूद केल्यानुसार पुणे महानगरपालिकेचे अधिकारी/कर्मचारी यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार १०/२०/३० वर्षांची सेवा विचारात घेऊन कालबध्द पदोन्नती देणे आवश्यक आहे. सन २०१६ पासून सातवा वेतन आयोग मंजूरीच्या प्रतिक्षेत असल्याचे कारण सांगून अनेक कर्मचारी यांना पूर्वीच्या नियमानुसार देखील १२ वर्षांची पात्र सेवा विचारात घेऊन कालबध्द पदोन्नतीचे लाभ देण्यात आलेले नाहीत. त्यांना मागील ५ वर्षांपासून देय कालबध्द पदोन्नतीचे हक्कांपासून वंचित
ठेवण्यात आलेले आहे. आता सातवा वेतन आयोग मंजूर होऊन व त्याची अंमलबजावणी सुरू होऊन देखील शासन आदेशानुसार कालबध्द पदोन्नतीचे लाभ प्रशासकीय मान्यतेच्या कारणांमुळे अडविण्यात येत असल्याचे व कार्यालयीन आदेश निघाल्याशिवाय प्रकरणे सादर करू नयेत असे आदेश असल्याचे बिल लेखनिक यांचेकडून तोंडी सांगण्यात येत असून त्यांची प्रकरणे सामान्य प्रशासन विभागाकडे मान्यतेसाठी सादर करण्यात येत नाहीत.
पुणे महानगरपालिकेचे अधिकारी/कर्मचारी यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार १०/२०/३० वर्षांची सेवा विचारात घेऊन कालबध्द पदोन्नती देणेबाबत सातव्या वेतन आयोगात आदेशित केलेले आहे. तसेच दि. ०२, मार्च २०१९ रोजीच्या शासन आदेशात सविस्तर मार्गदर्शन करण्यात आले आहे. त्यानुसार कार्यवाही करणे आवश्यक आहे. कालबध्द पदोन्नतीची प्रकरणे २०१६ पासून निकाली काढल्यामुळे अनेक सेवक हे बढतीपासून वंचित राहीलेले आहेत.
सदर विषयास मान्यता मिळणेसाठी प्रकरण आस्थापना विभागामार्फत मा.अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (जनरल) यांचेमार्फत सादर केले असता मा.अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (जनरल) यांनी होणाऱ्या खर्चाच्या
आर्थिक बाबींची माहिती घेणेसाठी प्रकरण प्रलंबित ठेवल्याचे दिसून येते. याबाबत संघटनेमार्फत वस्तुस्थिती निदर्शनास आणून देण्यात येते की, कर्मचाऱ्यांना अनेक वर्षांच्या सेवेनंतरही बढतीची संधी उपलब्ध होत नसल्याने कर्मचाऱ्यांमधील कुंठीतता घालवण्यासाठी कालबध्द पदोनन्ती ही
शासनाने उपलब्ध करून दिलेली संधी आहे. तसेच तो सेवा विनियमाचादेखील भाग आहे. यापूर्वीच प्रशासनाने वेतन आयोग मंजूरीचे कारण देऊन तसेच कालबध्द पदोनन्ती न देणेबाबत कोणतेही शासन आदेश किंवा बंधन घातलेले नसताना देखील सुमारे १० ते १२ हजार कर्मचाऱ्यांना मागील ६ वर्षांपासून देय सेवा लाभांपासून जाणीवपूर्वक वंचित ठेवले आहे. त्यामुळे त्यांचे आर्थिक नुकसान होत आहे. त्यामुळे त्यांचेमध्ये मोठ्या प्रमाणात
असंतोष आहे.
मुळात सदरची वेतनवाढ ही नियमित पद्धतीची देय वेतनवाढ असून सर्वसाधारण नियमित वेतनाचा भाग आहे. त्यामुळे सदर देय रकमेचा समावेष वेतनासाठीच्या तरतुदीत करण्यात आला आहे. सदर खर्चाचा
अतिरिक्त बोझा महानगरपालिकेवर पडणारा नाही. सदर वेतनवाढ ही केवळ विहीत कालावधी पूर्ण झालेल्या कर्मचाऱ्यांनाच देण्यात येणार असल्याने होणाऱ्या खर्चाची माहिती घेण्याची आवश्यकता नाही. तरी, पुणे महानगरपालिकेचे अधिकारी/कर्मचारी यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार १०/२०/३० वर्षांची सेवा विचारात घेऊन कालबध्द पदोन्नतीचे लाभ देणेबाबतचे आदेश त्वरित निर्गमित करावेत. अशी मागणी करण्यात आली आहे.
—
