40% कर सवलत | महापालिकेचा तात्पुरता दिलासा | गरज मात्र कायमस्वरूपी निर्णयाची
४० टक्के कर सवलत पुन्हा लागू करावी व फरकाची रक्कम वसूल करू नये अशी मागणी पुणेकर नागरिक आणि सामाजिक संघटनांकडून केली जात आहे. पण जोपर्यंत त्याचा निर्णय होत नाही, तोपर्यंत नागरिकांना कोणताही दिलासा मिळणार नाही. महापालिका आयुक्तांकडे पाच लाख मिळकतींकडून तीन वर्षांच्या फरकाची रक्कम वसूल करण्याचा प्रस्ताव प्रलंबित आहे. त्यावर निर्णय न होता तो प्रस्ताव तसाच पडून राहिल्यास फरकाची रक्कम वाढत जाणार आहे. या प्रशासकीय गोंधळाचा थेट फटका नागरिकांना बसणार आहे. त्यामुळे यावर कायमस्वरूपी निर्णय झाला तरच नागरिकांना दिलासा मिळेल. दरम्यान महापालिकेने खुलासा करत तात्पुरता दिलासा दिला आहे. नवीन फरकाच्या बिलावर कार्यवाही करू नये, असे महापालिकेने म्हटले आहे.
राज्य सरकारने पुणे महापालिकेच्या मिळकतकरातील ४० टक्के सवलत रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महापालिकेने त्यामध्ये ज्या नागरिकांचे दोन फ्लॅट आहेत किंवा भाडेकरू ठेवला आहे अशांची ४० टक्के सवलत काढून घेण्याचा निर्णय घेतला. यासाठी दोन संस्थांकडून केलेल्या सर्वेक्षणात अनेक त्रुटी असतानाही हा अहवाल स्वीकारण्यात आला. अहवालानुसार ९७ हजार फ्लॅटधारकांची ४० टक्के सवलत काढण्यात आली. तीन महिन्यांपूर्वी ३३ हजार जणांना २०१९ ते २०२२ या तीन वर्षांच्या फरकाची रक्कम पाठवली. सोमवारी (ता. २२) ६० हजार जणांना फरकाच्या रकमेचा मेसेज पाठवला. त्यामुळे महापालिकेवर टीकेची झोड उठलेली असताना पुणेकरांना आणखी एक मोठ्या आर्थिक भुर्दंडाच्या अधिभाराची टांगती तलवार आहे.
राज्य सरकारने पुणे महापालिकेला १७ सप्टेंबर २०२१ रोजी पाठवलेल्या आदेशात ३ एप्रिल १९७०चा ठराव विखंडित केला आहे. त्यानंतर महापालिकेने सरकारला पत्र पाठवून २०१०-११ पासूनची ५ टक्के वार्षिक करपात्र रक्कम वसूल करण्याचा मे २०१९चा आदेश रद्द करावा. ४० टक्क्यांची सवलत कायम ठेवावी आणि महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांवर कोणतीही कारवाई करू नये असा मुख्यसभेचा प्रस्ताव सरकारकडे पाठवला होता. त्यात फक्त अधिकाऱ्यांवरील कारवाई माफ करून ४० टक्के सवलत कायम ठेवण्यास सरकारने नकार दिला. तसेच त्यामध्ये २०१९ पासून फरकाची रक्कम वसूल करावे असेही आदेश दिले. त्यामुळे शहरातील याचा फटका नऊ लाखांपैकी थेट सुमारे ५ लाख निवासी मिळकतधारकांना बसणार आहे.
पुणे शहरात एकूण १४ लाख मिळकती आहेत. त्यापैकी ९ लाख निवासी मिळकती आहेत. त्यापैकी ९७ हजार मिळकतींची यापूर्वीच ४० टक्के सवलत काढून टाकून त्यांना फरकाच्या रकमेची बिले पाठवली आहेत. तर २०१९ नंतर २३ गावे महापालिकेत समाविष्ट झाली, तेथील दोन लाख मिळकती व जुन्या हद्दीत गेल्या तीन वर्षांत किमान एक लाख नवे मिळकतधारक नोंदणी झाले आहेत. असे चार लाख निवासी मिळकती वगळून पाच लाख नागरिकांना तीन वर्षांच्या फरकाची रक्कम पाठवली जाणार आहे. सरकारच्या आदेशानुसार हा मिळकतकर विभागाने प्रस्ताव तयार करून आयुक्तांच्या मान्यतेसाठी पाठवला आहे. त्यावर अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही.
