Pune Mula Mutha River Rejuvenation Project | मुळा मुठा नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्पाच्या कामांचा मार्ग मोकळा
| NGT कोर्टाने याबाबतचा दावा फेटाळला
Pune Mula Mutha River Rejuvenation Project – (The Karbhari News Service) – मुळा मुठा नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्पाच्या पुढील कामांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. याबाबत NGT कोर्टात दावा दाखल करण्यात आला होता. NGT कोर्टाने याबाबतचा दावा फेटाळला आहे. अशी माहिती महापालिका प्रशासनाच्या वतीने देण्यात आली. (Pune Municipal Corporation-PMC)
प्रशासनाच्या वतीने देण्यात आलेल्या माहितीनुसार पुणे महानगरपालिकेच्या मुळा मुठा नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्पास १६ नोव्हेंबर २०१९ अन्वये पर्यावरण ना- हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त झाले होते. तथापि नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्पांतर्गत पर्यावरण कार्यकर्ते सारंग यादवाडकर व इतर सदस्यांनी NGT कोर्टामध्ये या प्रमाणपत्रा विरोधात याचिका दाखल केली होती. त्याअनुषंगाने NGT कोर्टाने सुधारित पर्यावरण ना हरकत प्रमाणपत्र घेणेबाबत आदेश दिले होते.
या आदेशास अनुसरून पुणे महानगरपालिकेमार्फत पर्यावरण विभागाकडे दुरुस्त पर्यावरण दाखलाकारिता प्रस्ताव दाखल करण्यात आला होता. त्या
अनुषंगाने १३ फेब्रुवारी २०२४ रोजीच्या बैठकीमध्ये राज्य पर्यावरण प्रभाव मुल्यांकन प्राधिकरण ( State Environment Impact Assessment Authority ) यांचेकडे सुधारित पर्यावरण ना हरकत प्रमाणपत्र पुणे महानगरपालिकेस प्राप्त झाले आहे. सुधारित
पर्यावरण ना हरकत प्रमाणपत्र NGT कोर्टामध्ये सादर केले असता कोर्टाने यादवडकर व इतर यांनी दाखल केलेला दावा फेटाळला आहे. तसेच पुणे महानगरपालिकेस प्रकल्पाची पुढील कामे करणेस मार्ग मोकळा झाला आहे.
The Pune mula mutha river rejuvenation project had initially secured an environmental clearance on 16th November 2019 for the said project. But Shri Sarang Yadwadkar & others had approached the honourable National green tribunal (NGT) against the said environmental clearance. Considering the said application NGT had issued orders to RFD to secure amended EC and also while allowing to continue with the ongoing project had restricted to not issue any new work order unless amended EC is obtained. The river rejuvenation project dept Has already submitted an application to SEIAA for amended environmental clearance. A presentation was also made to the state environmental impact assessment authority (SEIAA) on 13/2/24. Accordingly SEIAA has issued the amended EC for the entire 44km project.
This was also highlighted to the honourable NGT court during the hearing held on 19th September 2024 and accordingly the application filed against the river rejuvenation project was disposed off. Now the riverfront development project can also be initiate in the remaining stretches accordingly.
COMMENTS