PMC Security Officer Promotion | सुरक्षा अधिकारी पदोन्नती : फौजदारी गुन्ह्याबाबत पदोन्नती समितीच निर्णय घेणार!
| महापालिका प्रशासनाचे स्पष्टीकरण
PMC Security Officer Promotion | पुणे महानगरपालिका (Pune Municipal Corporation) प्रशासनाकडील सुरक्षा विभागाकडील सुरक्षा अधिकारी (PMC Security Department) – (वर्ग-२) या पदाच्या एकूण संख्येच्या ७५% जागा कार्यरत कर्मचाऱ्यांमधून सेवाज्येष्ठता व गुणवत्ता या आधारे कर्मचाऱ्यांमधून पदोन्नतीने भरण्यासाठी प्रक्रिया सुरु करण्यात आली आहे. यासाठी 23 लोकांचे अर्ज प्राप्त झाले होते. त्यातील 13 पात्र तर 10 अपात्र ठरले आहेत. त्याची यादी महापालिका वेबसाईट (PMC Website) वर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. दरम्यान यात काही कर्मचाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल असताना त्यांना पात्र केले, असा आक्षेप घेण्यात आला आहे. यावर प्रशासनाकडून खुलासा करण्यात आला कि सेवाभारती नियमावलीनुसार कर्मचाऱ्यांना पात्र करण्यात आले आहे. मात्र पदोन्नती समिती याबाबत अंतिम निर्णय घेणार आहे. समितीच या सर्व गोष्टीचा विचार करून निवड करणार आहे. (PMC Pune Employees promotion)
सुरक्षा अधिकारी (वर्ग-२) या पदाकरिता सेवकांकडून अर्ज मागविण्यात आले होते. प्राप्त झालेल्या अर्जांमधील तपशीलानुसार पात्र/अपात्र सेवकांची तयार करण्यात आलेली सेवाज्येष्ठता यादी प्रसिध्द करण्यात आली आहे. सेवाज्येष्ठता यादी पुणे महानगरपालिकेच्या www.punecorporation.org या संकेतस्थळावरील परिपत्रक प्रणालीवर (PMC Website Circular System) प्रसिध्द करण्यात आली आहे. (PMC Security Department)
मात्र यातील काही सेवकांवर फौजदारी गुन्हे दाखल झाले आहेत. तरीही त्यांना सेवाज्येष्ठता यादीत पात्र करण्यात आले. असा आक्षेप काही कर्मचाऱ्यांनी घेतला आहे. याबाबत प्रशासनाकडून स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे. त्यानुसार सेवाज्येष्ठता यादी प्रसिद्ध करताना सेवाभारती नियमावलीचा आधार घेतला जातो. त्यात असे म्हटले आहे कि जे सद्यस्थितीत शिक्षा भोगत आहेत किंवा ज्यांची विभागीय चौकशी सुरु आहे, त्यांनाच अपात्र करता येते. फक्त गुन्हा दाखल आहे म्हणून त्यांना अपात्र करता येत नाही. त्यामुळे यादीत संबंधित लोकांना पात्र केले आहे. तरीही अंतिम निर्णय हा पदोन्नती समितीचा असतो. काही तक्रारी आल्या तर आम्ही त्या समिती समोर ठेवणार. समितीला वाटले संबंधित कर्मचारी दोषी आहे तर समिती कारवाई करू शकते. त्यामुळे अंतिम निवडीचा अधिकार हा पदोन्नती समितीचाच असणार आहे.
