PMC Merged Villages Property tax | समाविष्ट गावांतील कर आकारणीची समस्या सोडवण्यासाठी लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनाची समिती गठीत केली जाणार!
| महापौरांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आलेल्या बैठकीत निर्णय
Pune Property Tax – (The Karbhari News Service) – समाविष्ट गावांतील कर आकारणीची समस्या सोडवण्यासाठी गावातील लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनाची समिती गठीत केली जाणार आहे. महापौरांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आलेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. बैठकीत नागरिकांच्या तक्रारींवर चर्चा करण्यात आली. दरम्यान नुकताच प्रशासनाने समाविष्ट गावात कर सवलत देण्याबाबत प्रशासनाने स्थायी समितीत नकारात्मक अभिप्राय दिला होता. मग आता ही समिती काय निर्णय घेणार, यावर समाविष्ट गावातील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे. (Pune PMC News)
बैठकीस महापौर मंजुषा नागपुरे, काका चव्हाण, गटनेते, सभासद सुभाष नाणेकर तसेच नव्याने समाविष्ट गावांमधील इतर सभासद उपस्थित होते. तसेच अतिरिक्त महापालिका आयुक्त पृथ्वीराज बी.पी., प आयुक्त (कर आकारणी) रवी पवार उपस्थित होते. समाविष्ट गावांमधील नागरिक, प्रतिनिधी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
बैठकीच्या प्रारंभी मिळकतकर विभागामार्फत समाविष्ट गावांमधील कर आकारणी संदर्भात सविस्तर सादरीकरण करण्यात आले. तसेच यासंदर्भात महानगरपालिकेच्या मुख्य सभेमध्ये वेळोवेळी मंजूर झालेल्या ठरावांचे वाचन करण्यात आले.
यानंतर उपस्थित लोकप्रतिनिधी व नागरिकांनी विविध मुद्दे मांडत कर आकारणी संदर्भातील आपली भूमिका स्पष्ट केली. यामध्ये प्रामुख्याने निवासी व बिगर निवासी मिळकतींवर जास्त कर आकारणी करण्यात आल्याची तक्रार करण्यात आली. शेजारील गावांचा ए.आर.व्ही. विचारात न घेता कर आकारणी केल्याचे तसेच ग्रामपंचायत पद्धतीप्रमाणे कर आकारणी करावी, अशी मागणी करण्यात आली.
तसेच आवश्यक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून न देता महानगरपालिकेच्या प्रमाणात कर आकारणी करणे योग्य नसल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले. कर आकारणीची पद्धत जाचक असल्याचे तसेच “ज्या सालचे घर त्या सालची कर आकारणी” या शासन आदेशाचे पालन झाले नसल्याचेही नागरिकांनी नमूद केले. सन २०२६ च्या महापालिका अंदाजपत्रकात समाविष्ट गावांतील पायाभूत सुविधांसाठी पुरेशी तरतूद नसल्याची बाबही निदर्शनास आणून देण्यात आली. तसेच दंड, शास्ती व व्याजावर व्याज आकारणी करण्यात आल्याबाबत नागरिकांनी आक्षेप नोंदविला.
नांदेड सिटी परिसरातील मिळकतींना स्वतःच्या सुविधा उपलब्ध असूनही महानगरपालिकेकडून कोणतीही विशेष कर सवलत देण्यात आलेली नसल्याची बाबही यावेळी उपस्थित करण्यात आली.
यावेळी अतिरिक्त महापालिका आयुक्त पृथ्वीराज बी.पी. यांनी स्पष्ट केले की, कर आकारणी ही एक धोरणात्मक बाब असून महानगरपालिकेच्या मुख्य सभेमध्ये मंजूर झालेल्या ठरावांनुसारच कर आकारणी करण्यात आली आहे. या धोरणामध्ये बदल करण्यासाठी नवीन धोरण तयार करून मुख्य सभेचा ठराव करणे आवश्यक आहे.
बैठकीच्या अध्यक्षस्थानावरून बोलताना महापौर मंजुषा नागपुरे यांनी सांगितले की, समाविष्ट गावांमधील कर आकारणीच्या विषयावर लवकरच संबंधित सभासदांची एक समिती स्थापन करण्यात येईल. या समितीकडे सर्व संबंधितांनी आपल्या लेखी सूचना व मते सादर करावीत. त्यानंतर प्रशासनाशी चर्चा करून योग्य तो मार्ग काढण्यात येईल. तसेच आवश्यकतेनुसार राज्य शासनाचे मार्गदर्शनही घेण्यात येईल.
राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या विभागामार्फत संबंधित क्षेत्रांचे झोनिंग करण्याचे काम सुरू असून त्याच अनुषंगाने या विषयावरही योग्य तो मार्ग काढण्याचे प्रयत्न करण्यात येतील, असे त्यांनी नमूद केले. तसेच सन २०२६ च्या महापालिका अंदाजपत्रकात समाविष्ट गावांतील सुविधांसाठी तरतूद वाढविण्याबाबतही लेखी सूचना देण्याचे आवाहन करण्यात आले.
| स्थायी समितीत नकारात्मक अभिप्राय
भाजपचे समाविष्ट गावातील नगरसेवक हरिदास चरवड व राजाभाऊ लायगुडे समाविष्ट गावातील विद्यमान मालमत्ता कर आकारणीचे कर आकारणीचे तात्काळ पुनरावलोकन करण्यात यावे. तसेच मान कर हा संबंधित ग्रामपंचायतीकडून आकारण्यात येणा-या कराच्या दुप्पट दरापेक्षा जास्त आकारण्यात येऊ नये, अशी मागणी केली होती. त्यावर प्रशासनाकडून नकारात्मक अभिप्राय देण्यात आला होता. प्रशासनाने म्हटले कि, नविन समाविष्ट गावांच्या मिळकतकराबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आलेला आहे. त्यानुसार कार्यवाही करणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे ही मागणी मान्य करणे शक्य होणार नाही.
तसेच गावांमध्ये प्रत्यक्ष विकासकामे सुरु होऊन मूलभूत नागरी सुविधा उपलब्ध झाल्यानंतरच दरवर्षी कमाल २०% पर्यंत टप्याटप्प्याने कर वाढ लागू करण्यात यावी. अशी देखील मागणी करण्यात आली होती. त्यावर प्रशासनाने म्हटले कि, मुख्य सभेच्या धोरणानुसार नविन समाविष्ट गावांतील मिळकत कर विशिष्ट सुत्रानुसार म्हणजे (महापालिकेचे कर ग्रामपंचायत घरपट्टी = येणा-या रक्कमेच्या २०% + शासनाचे कर + पाणीपट्टी + ग्रामपंचायत घरपट्टी) या प्रमाणे आकारणी करण्यात येते. दरवर्षी २०%, ४०%, ६०%, ८०% आणि शेवटी पाचव्या वर्षी १००% रक्कम आकारण्यात येतो. सबब यापासून सोयी उपलब्ध झालेनंतर दरवर्षी २०% आकारणी करावी ही मागणी मान्य करण्यात येणार नाही.
एकीकडे असे नकारात्मक अभिप्राय दिले असताना आता प्रशासन समितीत येऊन नवीन काय सांगणार आहे, असा सवाल उत्पन्न होत आहे. तसेच समाविष्ट गावातील नगरसेवक देखील स्थायी समितीत याला विरोध करत नाहीत. अशा स्थितीत समाविष्ट गावातील लोकांनी नेमके काय करायचे आणि कोणावर विश्वास ठेवायचा, हा प्रश्न मात्र अनुत्तरीत आहे.
COMMENTS