अंशदायी वैद्यकीय योजने वरून कर्मचारी संघटना आक्रमक | पालकमंत्र्यांची घेतली भेट
| पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील प्रशासना सोबत करणार चर्चा
पुणे | महापालिका कर्मचारी आणि आजी माजी नगरसेवकांना आरोग्य सुविधा देण्यासाठी महापालिकेकडून अंशदायी वैद्यकीय सहायता योजना चालवली जाते. योजनेतील सदस्यांना वैद्यकीय विमा देण्यासाठी आणि यावर अमल करण्यासाठी महापालिका ब्रोकर (Insurance broker) नियुक्त करणार आहे. त्यासाठी आरोग्य विभागाने निविदा मागवली होती. याबाबतचा प्रस्ताव लवकरच स्थायी समिती समोर ठेवण्यात येणार आहे. महापालिका कर्मचारी आणि संघटनांचा विरोध असताना देखील प्रशासनाकडून याबाबत हालचाली केल्या जात आहेत. यामुळे आता कर्मचारी संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. योजना रद्द करण्याबाबत संघटनांनी पालकमंत्र्यांची भेट घेतली आहे. पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी देखील सकारात्मक भूमिका दाखवत प्रशासना सोबत चर्चा करण्याचे आश्वासन कर्मचारी संघटनांना दिले आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या हिताचा निर्णय होईल, असे मानले जात आहे.
.
महापालिका कर्मचारी आणि कर्मचारी संघटना अंशदायी वैद्यकीय सहायता योजना चालू राहावी यासाठी प्रयत्नशील आहेत. याबाबत कर्मचाऱ्यांनी वारंवार आंदोलने देखील केली आहेत. त्यानुसार कर्मचाऱ्यांना तशी खात्री देखील देण्यात आली होती. कारण कर्मचाऱ्यांना ही योजना आपली वाटते. मेडिक्लेम कंपनीच्या ताब्यात ही योजना गेली तर आमचे नुकसान होईल, असा महापालिका कर्मचाऱ्यांचा दावा आहे. योजनेतील सदस्यांना वैद्यकीय विमा देण्यासाठी आणि यावर अमल करण्यासाठी महापालिका ब्रोकर (Insurance broker) नियुक्त करणार आहे. त्यासाठी आरोग्य विभागाने निविदा मागवली होती. प्रशासन याबाबतचा प्रस्ताव स्थायी समिति समोर ठेवण्यात येणार आहे. यावरून कर्मचारी संघटना आक्रमक झाल्या आहेत.
| कर्मचारी संघटना मात्र आपल्या निर्णयावर ठाम
प्रशासनाने योजनेची चांगली बाजू सांगितली असली तरी कर्मचारी संघटना मात्र आपल्या निर्णयावर ठाम आहेत. आंदोलन करूनही दाद न दिल्यानंतर आता कर्मचारी संघटनांनी राजकीय लोकांकडे हा विषय नेण्याचे ठरवले होते. त्यानुसार पीएमसी एम्प्लॉइज, पुणे महापालिका कामगार युनियन, अभियंता संघ, डॉक्टर असोसिएशन यांनी पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांची भेट घेतली आणि निवेदन दिले. त्यानुसार महानगरपालिकेच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी अंशदायी वैद्यकीय सहाय्य योजना सन १९६७ पासून अविरतपणे आजतागायत सुरु आहे. प्रशासनाने अंशदायी वैद्यकीय सहाय्य योजना बंद करून खाजगी विमा कंपनीस वैद्यकीय योजना चालविणेस देणेबाबत प्रक्रिया सुरू केलेली आहे. याबाबत पुणे महानगरपालिका कामगार युनियन(मान्यताप्राप्त) व सहयोगी संघटनांना मनपा प्रशासनाने कुठल्याही प्रकारे विश्वासात घेतलेले नाही. सदर योजना खाजगी विमा
कंपनीमार्फत चालविण्यास देणेबाबत महानगरपालिकेतील सर्व अधिकारी व कर्मचारी यांचा प्रखर विरोध असून या बाबत युनियनने तातडीने पावले उचलावीत अशी जोरदार मागणी कर्मचाऱ्यांकडून होत आहे. तरी अंशदायी वैद्यकीय सहाय्य योजना कायमस्वरूपी बंद होऊन विमा कंपनीमार्फत नवीन वैद्यकीय योजना राबविल्यास सर्वच कर्मचाऱ्यांचे अतोनात नुकसान होणार असून, सन १९६७ पासून सुरू असलेली कामगारांचे आरोग्याशी निगडीत अंशदायी वैद्यकीय सहाय्य योजना अशीच
यापुढे देखील चालू राहावी. शिवाय अंशदायी वैद्यकीय सहाय्य योजनेचे खाजगीकरण रद्द करुन पाहिली योजना ठेवणेबाबत प्रशासनास आदेश होणेस विनंती आहे. अशी मागणी केली.
कंपनीमार्फत चालविण्यास देणेबाबत महानगरपालिकेतील सर्व अधिकारी व कर्मचारी यांचा प्रखर विरोध असून या बाबत युनियनने तातडीने पावले उचलावीत अशी जोरदार मागणी कर्मचाऱ्यांकडून होत आहे. तरी अंशदायी वैद्यकीय सहाय्य योजना कायमस्वरूपी बंद होऊन विमा कंपनीमार्फत नवीन वैद्यकीय योजना राबविल्यास सर्वच कर्मचाऱ्यांचे अतोनात नुकसान होणार असून, सन १९६७ पासून सुरू असलेली कामगारांचे आरोग्याशी निगडीत अंशदायी वैद्यकीय सहाय्य योजना अशीच
यापुढे देखील चालू राहावी. शिवाय अंशदायी वैद्यकीय सहाय्य योजनेचे खाजगीकरण रद्द करुन पाहिली योजना ठेवणेबाबत प्रशासनास आदेश होणेस विनंती आहे. अशी मागणी केली.
त्यावर पालकमत्र्यांनी देखील सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. याबाबत महापालिका प्रशासन सोबत पुढील आठवड्यात चर्चा करणार असल्याचे आश्वासन पालकमत्र्यांनी संघटनांना दिले. अशी माहिती संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिली.
