PMC CHS | पुणे महापालिका कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी | CHS योजनेबाबत महापालिका कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी दिलासा!
PMC Health Department – (The Karbhari News Service) – पुणे महापालिकेच्या आरोग्य विभागाच्या अंशदायी वैद्यकीय सहायता योजनेबाबत (PMC CHS) कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. ही योजना कायमस्वरूपी तशीच चालू राहणार आहे. योजनेचे कसलेही खाजगीकरण (Privatisation) केले जाणार नाही. याबाबत आरोग्य विभागाने औद्योगिक न्यायलयाला (Labour Court Pune) तसे आपले म्हणणे कळवले आहे. दरम्यान १९ ऑगस्ट ला या प्रकरणावर कोर्टात सुनावणी आहे. महापालिकेने सपशेल माघार घेतल्याने कर्मचारी जिंकले शेत. त्यामुळे महापालिका कर्मचाऱ्यांना हा चांगलाच दिलासा मिळाला, असे मानले जात आहे. (Pune Municipal Corporation (PMC)
महापालिका कर्मचारी आणि आजी माजी नगरसेवकांना आरोग्य सुविधा देण्यासाठी महापालिकेकडून अंशदायी वैद्यकीय सहायता योजनाचालवली जाते. योजनेतील सदस्यांना वैद्यकीय विमा देण्यासाठी आणि यावर अमल करण्यासाठी महापालिका प्रशासनाकडून ब्रोकर (Insurance broker) नियुक्त करण्यात आले होते. विरोध असतानाही विरोध झुगारून आणि ऐन वेळेला प्रस्ताव आणून रात्री च्या वेळी या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली होती. महापालिका कर्मचारी आणि कर्मचारी संघटना अंशदायी वैद्यकीय सहायता योजना चालू राहावी यासाठी प्रयत्नशील आहेत. याबाबत कर्मचाऱ्यांनी वारंवार आंदोलने देखील केली आहेत. त्यानुसार कर्मचाऱ्यांना तशी खात्री देखील देण्यात आली होती. कारण कर्मचाऱ्यांना ही योजना आपली वाटते. मेडिक्लेम कंपनीच्या ताब्यात ही योजना गेली तर आमचे नुकसान होईल, असा महापालिका कर्मचाऱ्यांचा दावा आहे. योजनेतील सदस्यांना वैद्यकीयविमा देण्यासाठी आणि यावर अमल करण्यासाठी महापालिकेने ब्रोकर (Insurance broker) नियुक्त केले होते. त्यासाठी आरोग्य विभागाने निविदा मागवली होती. मात्र पहिली निविदा रद्द करून फेरनिविदा काढली. त्यानुसार २ ब्रोकर ची नियुक्ती करण्यात आली होती. याविरोधात संघटना औद्योगिक न्यायालयात गेल्या आहेत. यावर १९ ऑगस्ट ला सुनावणी आहे.
दरम्यान योजनेला होत असलेला विरोध पाहून विमा कंपन्या देखील जपून पाऊले टाकत होत्या. विरोध असल्याने कंपन्यांना अपेक्षित नफा मिळत नव्हता. त्यामुळे कंपन्यांनी देखील यात रुची दाखवणे कमी केले होते. त्यामुळे साहजिकच महापालिकेला माघार घेणे भाग पडले आहे. तत्कालीन आयुक्त आणि अतिरिक्त आयुक्त यांच्या अट्टाहासामुळे योजनेचे खासगीकरण करण्याचा घाट घातला जात होता. मात्र कर्मचाऱ्यांनी हा मनसुबा हाणून पाडला आहे.
——-
| आरोग्य विभागाने काय म्हणणे सादर केले?
आरोग्य प्रमुख डॉ निना बोराडे यांनी आरोग्य विभागाच्या वतीने कोर्टात आपले म्हणणे सादर केले आहे. त्यात म्हटले आहे की, वैद्यकीय सहायता योजनेबाबत औद्योगिक न्यायालयात केस सुरू आहे. आरोग्य खात्याकडील पूर्वीपासून चालत आलेली वैद्यकीय सहायता योजना ही पुढे कायस्वरूपी चालू ठेवण्यात येणार आहे. नवीन वैद्यकीय योजनेसाठी चालू करण्यात येणारी टेंडर प्रक्रिया किंवा याबाबतची कुठल्याही प्रकारची प्रक्रिया पूर्णपणे बंद करण्यात आली आहे. त्यामुळे पुणे महापालिकेतील जुनी वैद्यकीय सहायता योजनाच कायस्वरूपी सुरू ठेवण्यात येणार आहे.
COMMENTS