PMC Chief Legal Officer | महापालिकेच्या कुठल्याही खात्याचे वकील पत्र दाखल करण्याचे अधिकार मुख्य विधी अधिकारी यांना!
| न्यायालयात महापालिकेची बाजू सक्षमपणे मांडण्यासाठी महापालिका आयुक्तांचा निर्णय
PMC Chief Legal Officer | पुणे महापालिकेच्या (Pune Municipal Corporation) विरोधात न्यायालयात बऱ्याच केस दाखल होत असतात. सद्यस्थितीत न्यायालयात संबंधित खातेप्रमुख (HOD) यांचे स्वाक्षरीने वकीलपत्र (Lawyer Lettre) दाखल करण्यात येत आहेत. मात्र ई फायलिंग नियमानुसार खात्याचे वकीलपत्र दाखल करता येत नाही. त्यामुळे आता सर्व खात्यांचे वकीलपत्र दाखल करण्याचे अधिकार मुख्य विधी अधिकारी (PMC Chief Legal Officer) यांना देण्यात आले आहेत. महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार (IAS Vikram Kumar) यांनी नुकतेच याबाबतचे आदेश जारी केले आहेत. (PMC Legal Department)
आयुक्तांच्या आदेशानुसार न्यायालयामध्ये पुणे महानगरपालिकेच्या विरोधात दाखल झालेल्या केसेसमध्ये वकीलपत्र दाखल केल्याशिवाय केसेसमध्ये कैफियत प्रतिज्ञापत्र, अपील व इतर कागदपत्रे मिळत नाहीत त्यामुळे नेमक्या कोणत्या विभागाने दाखल करावयाची याबाबत बोध होत नाही. त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाच्या १७/११/२०२२ रोजीच्या राजपत्रातील ई- फायलिंग नियमानुसार पुणे महानगरपालिकेच्या विरोधात न्यायालयात दाखल असलेल्या केसेसमध्ये संबंधित खात्याचे वकीलपत्र दाखल करता येत नाही. वकीलपत्र दाखल केल्याशिवाय पुणे महानगरपालिकेच्या वकिलांना पुणे महानगरपालिकेची बाजू न्यायालयात मांडता येत नाही. त्यामुळे न्यायालयात वकीलपत्र दाखल करण्याचे अधिकार महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९ चे कलम
६९(१) अन्वये मुख्य विधी अधिकारी, पुणे महानगरपालिका यांना देण्यात येत आहेत. मुख्य विधी अधिकारी, पुणे महानगरपालिका यांनी वकीलपत्र दाखल केल्यानंतर संबंधित विभागाच्या अधिका-यांना केसेसमध्ये कैफियत, प्रतीज्ञापत्र, अपील व इतर कागदपत्रे आवश्यकतेनुसार दाखल करणे बंधनकारक असेल. असे आदेशात म्हटले आहे.
६९(१) अन्वये मुख्य विधी अधिकारी, पुणे महानगरपालिका यांना देण्यात येत आहेत. मुख्य विधी अधिकारी, पुणे महानगरपालिका यांनी वकीलपत्र दाखल केल्यानंतर संबंधित विभागाच्या अधिका-यांना केसेसमध्ये कैफियत, प्रतीज्ञापत्र, अपील व इतर कागदपत्रे आवश्यकतेनुसार दाखल करणे बंधनकारक असेल. असे आदेशात म्हटले आहे.
——
News Title | PMC Chief Legal Officer | The Chief Legal Officer has the right to file a lawyer letter of any department of the Municipal Corporation!
