PMC Additional Commissioner | कोण होणार अतिरिक्त महापालिका आयुक्त? | प्रशांत वाघमारे कि उल्का कळसकर! | उद्या पदोन्नती समितीची बैठक 

HomeBreaking Newsपुणे

PMC Additional Commissioner | कोण होणार अतिरिक्त महापालिका आयुक्त? | प्रशांत वाघमारे कि उल्का कळसकर! | उद्या पदोन्नती समितीची बैठक 

कारभारी वृत्तसेवा Dec 26, 2023 1:14 PM

Koos | सरकारची स्मरणशक्ती जागृत ठेवण्यासाठी ‘कूस’ उपयुक्त
National Book Trust | ‘राष्ट्रीय पुस्तक न्यास’च्या तब्बल ३३ पुस्तकांचे पुणे पुस्तक महोत्सवात एकाचवेळी प्रकाशन
Air Quality | Pune | हवा गुणवत्ता सुधारणेच्या पुण्याच्या प्रयत्नांचा जागतिक पातळीवर गौरव | जगातील शंभर अग्रेसर शहरांच्या समुहाकडून पुरस्कार जाहीर

PMC Additional Commissioner | कोण होणार अतिरिक्त महापालिका आयुक्त? | प्रशांत वाघमारे कि उल्का कळसकर! | उद्या पदोन्नती समितीची बैठक

PMC Pune Additional Commissioner | पुणे | महापालिका अतिरिक्त आयुक्त पदाबाबत उद्या पदोन्नती समितीची बैठक होणार आहे. सेवाज्येष्ठतेनुसार नगर अभियंता यांना पदासाठी प्राथमिकता असणार आहे. त्यानंतर मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी उल्का कळसकर (Chief Account and Finance Officer Ulka Kalaskar), मुख्य अभियंता बोनाला आणि श्रीनिवास कंदूल यांची नावे आहेत. चर्चा अशी आहे कि वाघमारे यांना या पदात स्वारस्य नाही. त्यामुळे कळसकर जोरदार फिल्डिंग लावून आहेत. वाघमारे यांनी पद नाही घेतले तर त्यांचीच वर्णी लागू शकते. याबाबत आता उद्याच्या पदोन्नती समितीच्या बैठकीत निर्णय होईल.  (Pune Municipal Corporation)
महापालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त (Pune Municipal Corporation Additional Commissioner) पदाबाबत पुन्हा एकदा चर्चा सुरु झाली आहे. मागील वेळेस हक्काचे असताना महापालिका अधिकाऱ्यांच्या (PMC Officers) हातून हे पद निसटले होते. काही काळाने हे पद रिक्त होणार आहे. या पदावर महापालिकेचा अधिकारी पदोन्नतीच्या माध्यमातून येणार आहे. यासाठी अधिकारी पात्र होत आहेत. या अधिकाऱ्यांची यादी महापालिका सामान्य प्रशासन विभागाने राज्य सरकारकडे पाठवली आहे. यामध्ये नगर अभियंता प्रशांत वाघमारे, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी उल्का कळसकर, मुख्य अभियंता (प्रकल्प) श्रीनिवास बोनाला आणि विद्युत विभागाचे मुख्य अभियंता श्रीनिवास कंदूल यांचा समावेश आहे. यामधून कुणीतरी एक निवडला जाणार आहे. यासाठी उद्या पदोन्नति समितीची बैठक बोलावण्यात आली आहे. यामध्ये पुणे महापालिका आयुक्त, पिंपरी मनपा आयुक्त, राज्याच्या नगर विकास विभागाचे अधिकारी अशा 5 लोकांचा समावेश आहे.
राज्य सरकारने महापालिकेत एक अतिरिक्त आयुक्तपद हे महापालिका अधिकाऱ्यांसाठी राखीव ठेवले आहे. त्याबाबतचा निर्णय देखील घेण्यात आला होता. त्यानुसार पहिले अतिरिक्त आयुक्त होण्याचा मान सुरेश जगताप यांना मिळाला होता. त्यानंतर ज्ञानेश्वर मोळक, विलास कानडे यांना संधी मिळाली होती. कानडे सेवानिवृत्त झाले. त्यामुळे हे पदरिक्त झाले होते. त्यानुसार महापालिका अधिनियम, सेवानियमावली आणि सेवा ज्येष्ठतेनुसार हे पदनियुक्त केले जाणार आहे. यासाठी बरेच जण पात्र ठरत होते. मात्र राज्य सरकारने महापालिका अधिकाऱ्यांना हे पद न देता विकास ढाकणे यांच्या रूपाने सरकारचा अधिकारी या पदावर दिला आहे. त्यामुळे मनपा अधिकाऱ्यांच्या हातून हे पद निसटले होते. (PMC Pune)

|  श्रीनिवास कंदूल यांची सरकारकडे तक्रार

पुणे महापालिका अतिरिक्त आयुक्त (PMC Additional Commissioner) पद यावरून  महापालिकेत (Pune Municipal Corporation) जोरदार लॉबिंग सुरु असल्याचे पाहायला मिळत आहे.कारण  विद्युत विभागाचे मुख्य अभियंता श्रीनिवास कंदूल (Chief Engineer Shrinivas Kandul) यांनी राज्याच्या प्रधान सचिवांना (Chief Secretary) पत्र लिहिले आहे. त्यात त्यांनी दावा केला आहे कि मुख्य लेखापाल यांच्या पेक्षा माझी सेवाज्येष्ठता वरिष्ठ आहे. त्यामुळे हे पद मलाच देण्यात यावे. अशी मागणी कंदूल यांनी केली आहे.

| रमेश शेलार यांच्या तक्रारीला सरकारचा प्रतिसाद

दरम्यान या अगोदर रमेश शेलार यांनी देखील राज्य सरकारकडे तक्रार केली होती. महापालिकेने पाठवलेल्या यादीवर रमेश शेलार (Ramesh Shelar) यांनी आक्षेप घेतला होता. महापालिका सेवा नियमावली आणि सेवा ज्येष्ठतेनुसार अतिरिक्त आयुक्त पदासाठी मी पात्र ठरत आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने माझे नाव वगळण्याचे काहीच कारण नाही.  मी पात्र ठरत असल्याने मला या पदावर संधी मिळायला हवी.   माझे नाव डावलल्यास मी प्रशासनाविरोधात उच्च न्यायालयात जाणार, असा इशारा शेलार यांनी दिला होता. तसेच त्यांनी आपल्याला डावलल्याबाबत राज्याचे मुख्य सचिव मनोज सौनिक यांच्याकडे देखील याबाबत तक्रार केली होती. आपली चौकशी पूर्ण होईपर्यंत अतिरिक्त आयुक्त भरण्या बाबतची प्रक्रिया थांबवावी, अशी मागणी शेलार यांनी केली आहे. यावर सरकारने शेलार यांच्या तक्रारीची दखल घेतली आहे. असे सरकारकडून सांगण्यात आले आहे.