PMC Additional Commissioner | महापालिका अधिकाऱ्यांमधून अतिरिक्त आयुक्त पदावर निवड करण्याच्या पात्रता निकषात बदल!

PMC Additional Commissioner | महापालिका अधिकाऱ्यांमधून अतिरिक्त आयुक्त पदावर निवड करण्याच्या पात्रता निकषात बदल!

| शासन निर्णय जारी

PMC Officers – (The Karbhari News Service) – राज्य सरकारने पुणे महापालिकेत एक अतिरिक्त आयुक्तपद हे महापालिका अधिकाऱ्यांसाठी राखीव ठेवले आहे. त्यानुसार याचे पात्रता निकष देखील तयार करण्यात आले होते. मात्र सरकारने हे निकष बदलले आहेत. पूर्वीच्या निकषानुसार अतिरिक्त आयुक्त होण्यासाठी विभाग प्रमुख किंवा उपायुक्त पदावर १० वर्ष पूर्ण असावी, अशी अट  होती. मात्र आता या अटीत बदल करण्यात आला आहे. नवीन निकषानुसार उपायुक्त पदावरील अधिकाऱ्याची सहाय्यक आयुक्त (Ward Officer) व उपायुक्त या पदावरील एकूण १५ वर्ष इतकी सेवा झालेली असावी लागणार आहे. याबाबत शासन निर्णय जारी झाला आहे. दरम्यान यामुळे बऱ्याचशा महापालिका अधिकाऱ्यांना  अतिरिक्त आयुक्त होण्याची संधी मिळणार आहे. दरम्यान आदेशात असेही म्हटले आहे कि, ज्या अधिकाऱ्यांविरुध्द विभागीय चौकशी/दक्षता/फौजदारी कार्यवाही विषयक प्रकरणे प्रलंबित/ प्रस्तावित आहेत, अशा अधिकाऱ्यांची ते जरी  नमूद केलेली पात्रता धारण करीत असले तरीही शिफारस करण्यात येऊ नये. (Pune Municipal Corporation Additional Commissioner)

पुणे महापालिकेत सद्यस्थितीत ३ अतिरिक्त आयुक्त यांची पदे निर्माण करण्यात आली आहेत. त्यातील दोन अतिरिक्त आयुक्त हे भारतीय प्रशासन सेवेतील अधिकारी असणार आहेत. तर एक अतिरिक्त आयुक्त हा महापालिका अधिकाऱ्यांमधून निवडला जाणार आहे. मात्र महापालिका अधिकारी नाही मिळाला, तर सरकार पुन्हा प्रतिनियुक्तीने हे पद भरते.

पुणे महापालिकेत सध्या तीन अतिरिक्त आयुक्त हे सरकारच्या सेवेतील आहेत. महापालिका अधिकाऱ्यांनी संधी गमावल्याने सरकारने महापलिका अधिकाऱ्याच्या जागी प्रतिनियुक्तीने अधिकारी दिला आहे.

दरम्यान सरकारने महापालिका अधिकाऱ्यातून अतिरिक्त आयुक्त निवडण्याच्या पात्रता निकषात बदल केला आहे. नुकताच त्याबाबत शासन निर्णय जारी झाला आहे.

| हे आहेत पात्रता निकष

| महानगरपालिकेच्या सेवेत महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील कलम ४५ नुसार (मुख्य / लेखापरीक्षक व नगर सचिव वगळून) वैधानिक पदावरील अधिकारी असावा व निवडसूचीच्या वर्षाच्या दिनांक ०१ जानेवारी रोजी त्या पदावर किमान १५ वर्षे सेवा झालेला असावा. तथापि, उपायुक्त पदावरील अधिकाऱ्याची सहाय्यक आयुक्त व उपायुक्त या पदावरील एकूण सेवा १५ वर्षे इतकी झालेली असावी.

| महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम ४५ नुसार अधिकारी उपलब्ध न झाल्यास महानगरपालिकेतील उपायुक्त समकक्ष किंवा वरिष्ठ वेतनश्रेणीतील विभागप्रमुख म्हणून निवडसूचीच्या वर्षाच्या दिनांक ०१ जानेवारी रोजी किमान १५ वर्षे सेवा झालेला असावा. विचारक्षेत्रातील अधिकारी हा किमान पदवीधर असावा. तसेच, सदर विचारक्षेत्रातील अधिकाऱ्यांने कार्यरत पदासाठीची महानगरपालिका सेवा प्रवेश नियमानुसार विहित केलेली असल्यास, सदर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे व संगणक अर्हता (MS-CIT), मराठी-हिंदी भाषा उत्तीर्ण असणे देखील आवश्यक आहे. सदर अधिकारी यांनी त्या पदावरील स्थायित्व प्रमाणपत्र धारण केलेले असावे.

| विचार क्षेत्रातील अधिकाऱ्यांपैकी ज्या अधिकाऱ्यांच्या मागील १० वर्षाचे गोपनीय अभिलेखांपैकी किमान ९ गोपनीय अभिलेख अत्युत्कृष्ट दर्जाचे आहेत अशा अधिकाऱ्यांमधून त्यांचा सेवा कालावधी (Length of Service) विचारात घेऊन, निवडसूची तयार करण्यात यावी.

| उक्त अधिका-यांच्या मागील १० वर्षांपैकी किमान ९ वर्षांचे गोपनीय अहवाल “अत्युत्कृष्ट” _(अ+) असणे आवश्यक राहील. उर्वरित १ गोपनीय अहवालाची प्रतवारी “उत्कृष्ट” (अ) अथवा “चांगला” (ब) असल्यास हरकत नाही. अशा अधिकाऱ्यांची यादी प्रथम तयार करण्यात यावी. > विचारक्षेत्रातील अधिकाऱ्यांचा उपायुक्त किंवा समकक्ष पदांवरील सेवा कालावधीचे वर्ष विचारात घेऊन उतरत्या क्रमाने तयार करण्यात यावे.

| यादीतील ज्या अधिकाऱ्यांचा सेवा कालावधी सारखा असेल त्यांच्याप्रकरणी संबंधित अधिकाऱ्याचे वय विचारात घेऊन उतरत्या क्रमाने यादी तयार करण्यात यावी.

| ज्या अधिकाऱ्यांविरुध्द विभागीय चौकशी/दक्षता/फौजदारी कार्यवाही विषयक प्रकरणे प्रलंबित/ प्रस्तावित आहेत अशा अधिकाऱ्यांची ते जरी वर नमूद केलेली पात्रता धारण करीत असले तरीही शिफारस करण्यात येऊ नये.

उपरोक्तप्रमाणे निकष पुर्ण करणाऱ्या अधिकाऱ्यांमधून निवडीच्या वेळी प्राथम्याचा क्रम हा प्रशासकीय सेवा तद्नंतर तांत्रिक व लेखा सेवा यामधील अधिकारी असा राहील.