ओबीसी मंत्र्यांनी आता तरी सत्तेची लाचारी सोडावी : योगेश टिळेकर
पुणे : मध्य प्रदेशमधील भाजप सरकारच्या यशानंतर महाविकास आघाडी सरकारचे अपयश पुन्हा स्पष्ट झाले आहे. या सरकारमधील ओबीसी मंत्र्यांनी आता तरी सत्तेची लाचारी सोडावी आणि सरकारवर दबाव आणण्यासाठी मंत्रिपदाचा राजीनामा देण्याची हिंमत दाखवावी. असे आवाहन ओबीसी प्रदेश अध्यक्ष योगेश टिळेकर यांनी केले.
दोन वर्षांत घरात बसूनही सरकारला अभ्यास करता येत नसेल तर त्यांनी मध्य प्रदेशमधील भाजप सरकारची कॉपी करावी आणि ओबीसींचे राजकीय आरक्षण मिळवून द्यावे अशी मागणी भाजपचे शहराध्यक्ष जगदीश मुळीक यांनी केली.
सर्वोच्च न्यायालयाने मध्य प्रदेश सरकारला ओबीसी आरक्षणानुसार निवडणुका घेण्यासाठी मान्यता दिल्यानंतर महाराष्ट्रातही ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळावे या मागणीसाठी शहर भाजपच्या वतीने अध्यक्ष जगदीश मुळीक आणि ओबीसी प्रदेश अध्यक्ष योगेश टिळेकर यांच्या नेतृत्वाखाली आज जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन केले. त्या वेळी मुळीक बोलत होते.
ओबीसी मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष योगेश टिळेकर, सरचिटणीस राजेश येनपुरे, दत्ताभाऊ खाडे, संदीप लोणकर सुशिल मेंगडे, धनंजय जाधव, गायत्री खडके, आरती कोंढरे, मनिषा लडकत, प्रशांत हरसुले, प्रतिक देसरडा, दीपक माने, नंदकुमार गोसावी, राजेश धोत्रे यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
मुळीक पुढे म्हणाले, राज्यातील ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण गमवावे लागले नसून, राज्य सरकारने ते पद्धतशीरपणे घालवले आहे. आरक्षण हातचे जात असताना छगन भुजबळ, धनंजय मुंडे, विजय वडेट्टीवार, जितेंद्र आव्हाड हे ओबीसींचे प्रतिनिधित्व करणारे मंत्री केंद्र सरकारकडे बोट दाखवित निमूटपणे बसून राहिले. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारला वेळोवेळी सूचना केल्या, मात्र ठाकरे सरकारने त्या सुचनांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्याचा आदेश दिला. याउलट मध्य प्रदेश सरकारने र्नयायालयाने सांगितलेली ट्रिपल टेस्ट पूर्ण केल्याने त्यांना आरक्षण मिळाले. आरक्षण गमविण्यासाठी पूर्णपणे ठाकरे सरकार जबाबदार आहे. आता तरी जागे व्हावे आणि मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर महाराष्ट्राला ओबीसींचे आरक्षण मिळवून द्यावे.
टिळेकर म्हणाले, ओबीसींना राजकीय आरक्षण देताना ते किती प्रमाणात द्यावे हा प्रश्न आहे. त्यासाठी समर्पित आयोगामार्फत एंपिरिकल डेटा अर्थात ओबीसींची वस्तुस्थितीनुसार आकडेवारी गोळा करून प्रमाण ठरवणे आणि एकूण आरक्षण पन्नास टक्क्यांच्या मर्यादेत ठेवणे गरजेचे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ४ मार्च २०२१ रोजी महाराष्ट्रातील राजकीय आरक्षण स्थगित करतानाच ते पुन्हा लागू करण्यासाठी तिहेरी चाचणी पूर्ण करण्यास सांगितले होते. महाविकास आघाडी सरकारने नेमके हेच काम केले नसल्याने राज्यातील ओबीसी राजकीय आरक्षण पुन्हा लागू झाले नाही. दुसरीकडे मध्य प्रदशेने न्यायालयाच्या आदेशानंतर ताबडतोब डेटा गोळा करून चाचणी पूर्ण केली आणि ओबीसी आरक्षण पुन्हा मिळविले. मध्य प्रदेशमधील भाजप सरकारच्या यशानंतर महाविकास आघाडी सरकारचे अपयश पुन्हा स्पष्ट झाले आहे. या सरकारमधील ओबीसी मंत्र्यांनी आता तरी सत्तेची लाचारी सोडावी आणि सरकारवर दबाव आणण्यासाठी मंत्रिपदाचा राजीनामा देण्याची हिंमत दाखवावी.
COMMENTS