OFC company: महापालिकेचा महावितरण ला ‘शॉक’!

पुणे :  शहरात विविध संस्था/एजन्सी मार्फत सेवा वाहिन्या टाकण्याची कामे करण्यात येतात.  यामध्ये एम.एन.जी.एल. , एम.एस.ई.डी.सी.एल. , बी.एस.एन.एल., ओएफसी कंपन्या व खाजगी व्यावसायिक या सर्व संस्थांना  रस्ते खोदाईस पुणे मनपाच्या पथ विभागामार्फत परवानगी दिली जाते. रस्ता पुनः स्थापना दरात या सरकारी संस्थांना सवलत दिली जाते. मात्र आता ही सवलत रद्द करण्यात येणार आहे. तसा प्रस्ताव महापालिका प्रशासनाकडून स्थायी समिती समोर ठेवण्यात आला आहे. त्यावर समितीच्या पुढील बैठकीत चर्चा होईल.

महापालिका आयुक्त यांचे  ठरावान्वये मान्यता मिळाल्यानुसार आजमितीस ओएफसी कंपन्या व खाजगी व्यावसायिकां करिता कोणतीही सवलत न देता प्रति रनिंग मीटर र रु.१२,१९२/- रु इतका दर आकारण्यात येतो. याव्यतिरिक्त एच.डी.डी.पध्दतीने खोदाई करावयाची झाल्यास र.रु. ४०००/- प्रति र.मी. एवढे पुर्नःस्थापना शुल्क आकारण्यात येते. तसेच दुरुस्तीसाठी ठराविक अंतरावर पीट्स आवश्यक असल्याने त्याचा दर र.रु. ६१६०/- प्रति चौ.मी. आकारण्यात येतो. तथापि मुख्य सभेच्या ठरावान्वये केंद्र शासन, महाराष्ट्र शासन , एम.एन.जी.एल. बी.एस.एन.एल., व शासनाच्या इतर अंगीकृत संस्था यांना वरील प्रमाणे मान्य दराच्या ५० % सवलत देण्यास व एम.एस.ई.डी.सी.एल. यांना र.रु. २३५०/- प्रती र.मी. या दराने रस्ते खोदाई शुल्क आकारण्यास मान्यता दिली आहे. त्यामुळे आज मितीस वरीलप्रमाणे देण्यात येत असलेल्या सवलतीमुळे रस्ता पुर्नस्थापनेचा निम्मा खर्च पुणे मनपास सोसावा लागत आहे.

प्रस्तावानुसार  एम.एन.जी.एल., महाराष्ट्र विदयुत महामंडळ व इतर शासकीय संस्था यांना सवलतीचा दर आकारुन देखील या संस्था महानगरपलिकेस सहकार्य करत नाहीत. या कारणास्तव या सर्व शासकीय संस्थाना दिलेला सवलतीचा दर रद्द करुन त्यांना यापुढे १०० % रस्ता पुर्नस्थापना चार्जेस आकारण्याची शिफारस करण्यात येत आहे. त्या अनुषंगाने मुख्य सभेने पारित केलेला ठराव क्रं. ७० दि.