Municipal contract workers | मनपा कंत्राटी कामगार गुलाम नाही |  कामगार नेते सुनील शिंदे

HomeBreaking Newsपुणे

Municipal contract workers | मनपा कंत्राटी कामगार गुलाम नाही |  कामगार नेते सुनील शिंदे

Ganesh Kumar Mule Jul 24, 2022 9:43 AM

RMS | देश गंभीर संकटात असताना कामगारांनी राजकीय भूमिका घेत सत्ता परिवर्तन करणे गरजेचे | उदित राज
PMC Contract Employees | ४५ वर्षावरील कंत्राटी कामगारांना दिलासा | कामावरून न काढण्याचे पालकमंत्र्यांचे प्रशासनाला आदेश
Contract workers | कंत्राटी कामगारांच्या वेतनाची रक्कम थकवणाऱ्या ठेकेदारांवर फसवणुकीचे गुन्हे दाखल करा 

मनपा कंत्राटी कामगार गुलाम नाही |  कामगार नेते सुनील शिंदे

पुणे :- पुणे महानगरपालिकेमध्ये वेगवेगळ्या कंत्राटदारा मार्फत, सुमारे दहा हजार कंत्राटी कामगार कार्यरत आहेत. हे सर्व कंत्राटी कामगार पुणे महापालिकेतील सुरक्षा विभाग, पाणी पुरवठा विभाग, आरोग्य विभाग, वाहन चालक, स्मशान भूमी, वेगवेगळ्या महापालिकेचा आस्थापना, यामध्ये गेली अनेक वर्षापासून कार्यरत आहेत. महानगरपालिके मध्ये हे सर्व कामगार गेली दहा ते पंधरा वर्षापासून सलग कंत्राटी कामगार म्हणून काम करत आहेत. पुणे शहरात आलेल्या वेगवेगळे आपत्तीमध्ये पूर परिस्थिती, कोरोना महामारी, अतिवृष्टी त्यांनी आपली सेवा व कर्तव्य योग्य बजावले आहे. परंतु त्यांचा व्हावा तेवढा सन्मान मात्र झालेला नाही. आजही या सर्व कामगारांना तात्पुरते कामगार किंवा कंत्राटी कामगार म्हणून हिणवले जाते. गुलामासारखी वागणूक मिळते. ही बाब चीड आणणारी आहे. त्याच बरोबर या सर्व कामगारांना कायम कामगार प्रमाणेच सर्व फायदे व पगार देणे कायद्याने बंधनकारक असून, ते देण्यासाठी, मिळवून घेण्यासाठी राष्ट्रीय मजदूर संघ कटिबद्ध आहे. असे राष्ट्रीय मजदूर संघाचे अध्यक्ष कामगार नेते सुनील शिंदे यांनी ठणकावून सांगितले.

पुणे महानगरपालिकेतील कंत्राटी कामगारांचा मेळावा पत्रकार भवन येथील हॉलमध्ये पार पडला, यावेळी ते बोलत होते. कंत्राटी कामगारांना कायद्याप्रमाणे समान काम समान वेतन हे दिले गेले पाहिजे, त्याच प्रमाणे बोनस व पगारी सुट्ट्या व इतर आर्थिक लाभ हे कायम कामगार प्रमाणेच मिळाले पाहिजे, हा त्यांचा कायदेशीर हक्क आहे. कारण हे सर्व कामगार कायम कामगारांच्या बरोबरीने काम करीत आहेत. याबाबत कामगार उपायुक्त कार्यालयाने, वेळोवेळी तपासणी करून त्यांचा अहवाल सादर केला आहे.

किमान वेतन कायद्याच्या दरामध्ये 24/ 2 /2015 पासून वाढ झाली. परंतु ही सर्व वाढ या कंत्राटी कामगारांना 16 फेब्रुवारी 2021 पासून लागू करण्यात आली. जवळजवळ सहा वर्ष पगार वाढ होऊनही, या कर्मचाऱ्यांना देण्यात आली नाही. हा सर्व फरक देणे महापालिकेला बंधनकारक असून, याबाबत कामगार उपायुक्त कार्यालयाने आदेश काढले आहेत. किमान वेतन कायद्याप्रमाणे वेतनाचा फरक हा कामगारांचा हक्क असून, तो दिलाच पाहिजे. जर याबाबत सकारात्मक निर्णय महापालिकेने लवकरात लवकर घेतला नाही. तर महापालिकेसमोर मोठे आंदोलन कंत्राटी कामगारांकडून केले जाईल. असे यावेळी सुनील शिंदे यांनी सांगितले. त्याबरोबर ते पुढे म्हणाले की, कंत्राटी कामगार हा तात्पुरता कामगार नाही, कंत्राटी कामगार हा पण कायम कामगारच आहे. त्याला केव्हाही कामावर ये आणि कामावरून काढून टाक, असे करता येणार नाही. ही कृती पूर्णपणे बेकायदेशीर असून, या विरुद्धही आपण लढा देत आहोत.

या मेळाव्यामध्ये संघटनेचे उपाध्यक्ष सीताराम चव्हाण, सेक्रेटरी एस के पळसे त्याच बरोबर कंत्राटी कामगार प्रतिनिधी विजय पांडव, संदीप पाटोळे, बाबा कांबळे, सचिन भालेकर यांनी त्यांच्या विभागातील अडचणी यावेळी बोलताना मांडल्या.
या मेळाव्यामध्ये संजीवन हॉस्पिटल मधील संघटनेच्या अध्यक्ष मेघा वाघमारे व वाडिया कॉलेज युनियनचे सेक्रेटरी संतोष शिंदे यांनी त्यांचे अनुभव कथन केले. या मेळाव्यामध्ये महानगरपालिकेमधील सर्व विभागातील कंत्राटी कामगार मोठ्या प्रमाणावर उपस्थित होते.