Mera Bill Mera Adhikar | मेरा बिल मेरा अधिकार | सरकारची या योजनेत आजपासून 1 कोटी रुपये जिंकण्याची संधी
Mera Bill Mera Adhikar | केंद्र सरकारने एक अद्भुत योजना आणली आहे. मेरा बिल, मेरा अधिकार (Mera Bill Mera Adhikar ) असे या योजनेचे नाव आहे. ही योजना आज १ सप्टेंबरपासून सुरू करण्यात आली आहे. सर्व खरेदीसाठी GST बिले मागण्यासाठी ग्राहकांना प्रोत्साहित करणे हा त्याचा उद्देश आहे. अधिकाधिक जीएसटी बिले निर्माण झाल्यास करचोरी थांबेल. यासोबतच सरकारच्या तिजोरीतही वाढ होणार आहे. या योजनेंतर्गत जीएसटी बिले अपलोड करणाऱ्या नागरिकांना 1 कोटी रुपयांपर्यंतचे आकर्षक बक्षीस दिले जाईल. योजनेचे तपशील येथे जाणून घ्या. (Mera Bill Mera Adhikar)
सरकार दर महिन्याला ८०० लोकांची निवड करेल
करोडपती बनवण्याच्या केंद्र सरकारच्या या योजनेंतर्गत लोकांना एक कोटी रुपयांच्या बक्षीसशिवाय इतर अनेक बक्षिसेही मिळणार आहेत. या योजनेत सरकार दर महिन्याला ८०० लोकांची निवड करेल. हे ते 800 लोक असतील जे दर महिन्याला त्यांचे GST बिल ऑनलाइन अपलोड करतील. या 800 लोकांना 10,000 रुपयांचे बक्षीस दिले जाणार आहे. त्याच वेळी, अशा 10 लोकांची निवड केली जाईल, ज्यांना सरकार 10 लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम देईल. योजनेंतर्गत, त्रैमासिक आधारावर 1 कोटी रुपयांचे बंपर बक्षीस काढले जाईल. हे बक्षीस दोन जणांना दिले जाईल.
नियम काय आहेत
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ग्राहकाला त्याचे GST बिल ऑनलाइन अपलोड करावे लागेल. अर्ज करताना ग्राहकाला त्याचे सर्व तपशील अचूक भरावे लागतील. तपशील भरल्यानंतर बदलाला वाव राहणार नाही. यानंतर ग्राहकाला किमान 200 रुपयांचे बिल सादर करणे आवश्यक आहे. योजनेसाठी अर्ज करताना, तुम्हाला काही कागदपत्रे जसे की पॅन कार्ड, बँक खात्याची माहिती आणि आधार कार्ड इत्यादी अपलोड करावे लागतील. एक व्यक्ती एका महिन्यात फक्त 25 जीएसटी बिले अपलोड करू शकते. अपलोड केलेल्या इनव्हॉइसमध्ये विक्रेत्याचा जीएसटीआयएन, इनव्हॉइस नंबर, भरलेली रक्कम आणि कराची रक्कम यांचा तपशील असावा.
योजनेचा लाभ कसा घ्यावा
केंद्र सरकारच्या या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी तुम्हाला तुमच्या मोबाईलवर मेरा बिल मेरा अधिकार अॅप डाउनलोड करावे लागेल. हे अॅप तुम्हाला गुगल प्ले स्टोअरवर सहज मिळेल. याशिवाय, तुम्ही web.merabill.gst.gov.in या वेबसाइटला भेट देऊन या योजनेसाठी अर्ज करू शकता. या सगळ्या दरम्यान, हे जाणून घेणे देखील महत्त्वाचे आहे की सध्या ही योजना निवडक राज्यांसाठी सुरू करण्यात आली आहे. या राज्यांमध्ये गुजरात, आसाम, हरियाणा आणि दमण आणि दीव, दादर नगर हवेली आणि पुद्दुचेरी या केंद्रशासित प्रदेशांचा समावेश आहे.
