Ladki Bahin Yojana | महायुती सरकारचा राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून निषेध
NCP-SCP – (The Karbhari News Service) – ‘लाडकी बहीण’ योजनेचा एप्रिल महिन्याचा हप्ता देण्यासाठी पुन्हा एकदा सामाजिक न्याय आणि आदिवासी कल्याण विभागाचे पैसे महिला व बालकल्याण विभागाकडे वळवण्यात आले आहेत. हा आकडा सातशे कोटी रुपयांचा आहे. मागासवर्गीयांच्या विकासासाठी वापरण्यात येणारा त्यांच्या हक्काचा पैसा इतरत्र वळवल्याने मागासवर्गीय आणि आदिवासी समाजावर अन्याय होत आहे. हे पूर्णत: घटनाबाह्य असून आम्ही याचा निषेध करतो असे राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेश सरचिटणीस सुनील माने (Sunil Mane) यांनी म्हटले आहे.
या पूर्वीही सामाजिक न्याय आणि आदिवासी विभागाचा ७ हजार कोटींचा निधी पळवल्याचे सर्वातबद्दल सुनील माने यांनी सर्वात आधी या महायुती सरकारचा निषेध केला होता.
याबाबत बोलताना सुनील माने म्हणाले, हे सरकार कायमच मागासवर्गीय आणि आदिवासींच्या विरोधात भूमिका घेत आले आहे. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी लाडकी बहीण योजनेसाठी इतर कोणत्याही विभागाचा निधी घेतला जाणार नाही असे महायुती सरकारने घोषित केले होते. मात्र सत्तेत आल्यानंतर सरकारआपल्या आश्वासनावरून यू टर्न घेत आहे. सत्तेत आल्यानंतर त्यांनी लाडकी बहीण योजनेसाठी पहिल्यांदा सामाजिक न्याय विभागाचा ४ हजार कोटी आणि आदिवासी समाजाचा हक्काचा ३ हजार कोटी असा एकूण ७ हजार कोटींचा निधी वळवला.
सरकारच्या या कृतीवर मोठ्या प्रमाणावर टीका होऊ लागल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एका कार्यक्रमात सामाजिक न्याय आणि आदिवासी कल्याण विभागाचा वळता केलेला निधी परत करणार असल्याचे वक्तव्य केले होते. मात्र पुन्हा एकदा राज्याच्या आदिवासी विकास खात्याचे ३३५ कोटी ७० लाख तर सामाजिक न्याय खात्याचे ४१० कोटी ३० लाख रुपये परस्पर वळते केले आहेत. मागासवर्गीय आणि आदिवासी विभागाचा निधी वळवून हा निधी महिला आणि बालकल्याण विभागाकडे वळवणे हे पूर्णत: घटना विरोधी आहे. यामुळे मागासवर्गीय आणि आदिवासी समाजावर अन्याय होत आहे. यामुळे त्यांचे अधिकार संपुष्टात येत आहेत. या समजघटकांच्या लोकसंख्येनुसार अर्थसंकल्पात निधीची तरतूद केली जाते. याबाबत संविधानामध्ये तरतूद आहे. मात्र हे सरकार मनमानी पद्धतीने वागून संविधान विरोधी काम करत आहे. विशेष म्हणजे याबाबत या खात्याचे मंत्री संजय शिरसाट यांच्या परस्पर हा निधी काढून घेतला जात आहे. त्याबद्दल त्यांनी नाराजी व्यक्त करत उपमुख्यमंत्री तसेच अर्थमंत्री अजितदादांवर टीका केली आहे. तर शिरसाट यांच्यावर टीका करत हसन मुश्रीफ यांनी त्याला उत्तर दिले आहे. पूर्वीचे ७ हजार कोटी परत सामाजिक न्याय आणि आदिवासी विभागाला वर्ग करण्याचे जाहीर करणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनी या सातशे कोटी बद्दल प्रतिक्रिया दिलेली नाही. मात्र भाजपचे मंत्री हा सामुदायिक निर्णय असल्याचे सांगतात, हे महाराष्ट्राचे दुर्देव्य आहे.
COMMENTS