Tender rights | PMC Pune | निविदा अधिकार सुपुर्तीबाबत महापालिका आयुक्तांचे महत्वपूर्ण आदेश  | उपअभियंत्यांना १ लाखापर्यंत, कार्यकारी अभियंत्यांना १ लाख ते १० लाखापर्यंत निविदा काढण्याचे अधिकार

HomeBreaking Newsपुणे

Tender rights | PMC Pune | निविदा अधिकार सुपुर्तीबाबत महापालिका आयुक्तांचे महत्वपूर्ण आदेश | उपअभियंत्यांना १ लाखापर्यंत, कार्यकारी अभियंत्यांना १ लाख ते १० लाखापर्यंत निविदा काढण्याचे अधिकार

Ganesh Kumar Mule Sep 30, 2022 2:36 AM

Nanded City Township Property Tax | नांदेड सिटी मधील नागरिकांना PT ३ अर्ज भरून देण्याची आवश्यकता नसल्याचा माजी नगरसेवकांचा दावा 
Akshay Tritiya | श्री.लक्ष्मीमाता मंदिरात तीन हजार हापूस आंब्यांची आकर्षक आरास | भक्तिमय वातावरणात दर्शनासाठी भाविकांची रीघ
Fursungi -Uruli Devachi Municipal Corporation | फुरसुंगी आणि देवाची उरुळी नगरपरिषद – देखभाल दुरुस्ती महानगरपालिकेकडे देण्याच्या निर्णयाला विरोध

निविदा अधिकार सुपुर्तीबाबत महापालिका आयुक्तांचे महत्वपूर्ण आदेश

| उपअभियंत्यांना १ लाखापर्यंत, कार्यकारी अभियंत्यांना १ लाख ते १० लाखापर्यंत निविदा काढण्याचे अधिकार

पुणे महापालिकेच्या निविदा काढताना त्याचे अधिकारी खातेप्रमुख, उपायुक्त, अतिरिक्त आयुक्त, आयुक्त यांनाच होते. पण आता  उपअभियंत्यांना १ लाखापर्यंत, कार्यकारी अभियंत्यांना १ लाख ते १० लाखापर्यंत निविदा काढण्याचे अधिकार दिले आहेत.  महापालिका आयुक्तांची या कार्यप्रणालीत बदल केला आहे. त्यानुसार काम करण्याचे आदेश महापालिका आयुक्त यांनी दिले आहेत.

महापालिकेचे कोणतेही काम निविदा काढल्याशिवाय करता येत नाही. त्यासाठी छोट्या रकमेपासून ते मोठ्या रकमेसाठी कार्यकारी अभित्यांना, उप अभियंत्यांना प्रस्ताव तयार करून खाते प्रमुखांकडे सादर करावा लागत होता. २५ लाखाच्या पुढील निविदा स्थायी समितीच्या मान्यतेसाठी येतात. प्रशासकीय नियोजनानुसार २५ लाख व त्यापुढील रकमेच्या निविदेसाठी महापालिका आयुक्त, २५ लाखांपर्यंतच्या निविदा अतिरिक्त आयुक्त, १० लाखांपर्यंत खाते प्रमुख, परिमंडळ उपायुक्तांना ३ ते १० लाख व क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना १ ते ३ लाखापर्यंतचे अधिकार होते. बहुतांश कामे २५ लाखांच्या आतील असल्याने ती अतिरिक्त आयुक्तांच्या मान्यतेसाठी जात होती. मात्र, त्यांना वेळेत मान्यता मिळत नसल्याने अनेक देखभाल दुरुस्तीसह बहुतांश कामे रखडली होती. प्रशासकीय कामात गतीमानता आणण्यासाठी आयुक्तांनी नव्याने निविदा मान्यतेचे अधिकार दिले आहेत.

खातेप्रमुख   – १० ते २५ लाख

क्षेत्रीय आयुक्त (उपायुक्त परिमंडळ) – ५-२५ लाख

क्षेत्रीय अधिकारी ( सहायक आयुक्त) – १ ते ५ लाख

कार्यकारी अभियंता – १ ते १० लाख

उप अभियंता  – १ लाख पर्यंत

महापालिका आयुक्तांनी आदेशात असे ही म्हटले आहे कि, २५ लाख ते २५ कोटी पर्यंतच्या निविदा अतिरिक्त आयुक्तांच्या स्वाक्षरीने स्थायी समितीला सादर कराव्यात तर २५ कोटीच्या पुढील निविदा अतिरिक्त आयुक्तांनी आयुक्तांकडे सादर करावी. त्यानंतर आयुक्तांच्या स्वाक्षरीनंतर ती स्थायी समितीला सादर होईल.