कामगार कायद्यातील बदलांमुळे किती कामगारांना रोजगार मिळणार ? | कामगार नेते सुनील शिंदे
पुणे:- कामगार कायद्यातील बदलांमुळे रोजगारामध्ये वाढ होईल, असे केंद्रीय कामगार मंत्री यांनी पुणे येथे जाहीर केले. हा त्यांचा दावा पूर्णपणे हास्यास्पद आहे. असे राष्ट्रीय मजदूर संघाचे अध्यक्ष कामगार नेते सुनील शिंदे यांनी सांगितले.
ते पुढे म्हणाले वास्तविक पाहता नवीन रोजगार निर्मिती होईल व त्यांना कायम काम मिळेल. असे कोणतेही धोरण व तरतूद कामगार कायद्यामध्ये नाही. याउलट कामगारांना कायम न करता, कोणतेही लाभ न देता, कसे काम करून घेता येईल असे “फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट” सारखा काळा कायदा करण्याचं काम केंद्र सरकारकडून सुरू आहे. यामुळे यापुढे कायम कामगार ही संज्ञा संपुष्टात येईल. अशी भीती कामगार वर्गात निर्माण झाली आहे. आठ वर्षांमध्ये किती कामगारांना कायम रोजगार मिळाला. ते कामगार मंत्र्यांनी जाहीर करावे. जर आकडेवारी आपण पाहिली तर असे निदर्शनास येते की, कायम कामगारांची संख्या दिवसेंदिवस झपाट्याने कमी होत असून, त्याठिकाणी कंत्राटी कामगार व तात्पुरत्या स्वरूपाचे कामगार, रोजंदार कामगार, असंघटित कामगार ही संख्या सातत्याने वाढताना दिसत आहे. आपल्या देशात काम करत असणाऱ्या कामगारांपैकी 95 ते 97 टक्के कामगार हे असंघटित क्षेत्रांमध्ये आलेले असून 3 ते 5 टक्के कामगार हे फक्त संघटित क्षेत्रामध्ये राहिले आहेत. परंतु कामगार कायद्यातील नवीन होऊ घातलेल्या धोरणामुळे कायम कामगार संख्या संपुष्टात येऊन, फक्त रोजंदारी, कंत्राटी आणि असंघटित कामगार हेच त्या ठिकाणी राहतील. त्यामुळे कामगारांना कोणताही फायदा मिळणार नाही.
दुसऱ्या बाजूला असंघटित कामगारांची नोंदणी केली. अशा बढाया कामगार मंत्री मारत आहेत. कोरोना महामारी च्या, लॉकडाउनच्या कालावधीमध्ये देशांमध्ये असंघटित कामगारांची अवस्था काय आहे. हे जगाने पाहिले आहे. त्या वेळेला सामाजिक संस्था, कामगार संघटना, न्यायालय यांनी सरकारला जाब विचारल्यावर, मग या कामगारांची नोंदणी करण्याचे काम केंद्र सरकारने सुरू केलं. आणि म्हणून ईश्रम पोर्टल या नावाखाली अनेक कामगारांची नोंदणी केली, परंतु या पोर्टलवर नोंदणी केलेल्या कामगारांना सरकारने काय दिले? तेही कामगार मंत्र्यांनी जाहीर करावे. या सर्व कामगारांना कोणताही फायदा आतापर्यंत देण्यात आलेले नाही. किंबहुना आहे ते कामगार कायदे शिथिल करायचे, कामगार संघटना कमजोर करायच्या आणि उद्योग धारजिने धोरण स्वीकारायचे. असे धोरण केंद्र सरकारने अवलंबलेले आहे. त्याचा आम्ही पूर्णपणे निषेध करतो.
असंघटित कामगारांमध्ये कामगार वर्ग मोठ्या प्रमाणावर सामील झाला आहे. त्याच्यामध्ये स्विगी, झोमॅटो, ओला, उबेर यासारख्या कंपन्या कामगारांची मोठ्या प्रमाणात पिळवणूक करीत आहेत. त्यांच्यासाठी कोणताही कायदा करायचं काम कोठेही कामगारमंत्री करीत नाहीत. आणि म्हणून नवीन कामगार धोरणामुळे व कामगार कायद्यामध्ये होऊ घातलेल्या सुधारणांमुळे देशांमध्ये रोजगार निर्मिती होईल, हे केंद्रीय कामगार मंत्री यांचे वक्तव्य दुर्दैवी आहे. आता तरी त्यांनी जागे होऊन या सर्व कामगारांना, कामगार संघटना ना भेट देऊन, चर्चा करून, त्यावर अपेक्षित बदल ते सर्वसमावेशक करावेत. असे कामगार नेते व राष्ट्रीय मजदूर संघाचे अध्यक्ष सुनील शिंदे यांनी सांगितले.
