PMC : परराज्यातील पदवी असलेल्या अभियंत्यांचे अधिकार गोठवणार! : स्थायी समितीची मंजूरी

परराज्यातील पदवी असलेल्या अभियंत्यांचे अधिकार गोठवणार!

: स्थायी समितीची मंजूरी

पुणे : महापालिकेने विविध पदांवर कार्यरत असणाऱ्या तृतीय व चतुर्थ श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांसाठी कनिष्ठ अभियंता पदावर पदोन्नती देण्यासाठी प्रक्रिया राबविली होती. मात्र यामध्ये अनेक कर्मचाऱ्यांनी परराज्यातील विद्यापीठांची अथवा खाजगी अभियांत्रिकी महाविद्यालयातून पदवी मिळविल्याचे प्रमाणपत्र सादर केले आहे. या प्रकरणी महापालिका प्रशासनाने चौकशी समिती नेमली आहे. ही सर्व परिस्थिती गंभीर असून संबंधित सेवकांना पदोन्नती दिली असल्यास तसेच त्यांना स्वाक्षरीचे अधिकार असल्यास त्यांनी तयार केलेली बिले, देखरेख केलेली विकास कामे यांच्यावर आक्षेप उपस्थित केले जाऊ शकतात. त्यामुळे चौकशीचा अंतिम अहवाल येई पर्यंत संबंधित अभियंत्यांचे स्वाक्षरीचे अधिकार गोठविण्यात यावेत, असा प्रस्ताव स्थायी समिती समोर ठेवण्यात आला होता. या प्रस्तावाला मंजूरी देण्यात आली आहे.

: अर्चना पाटील यांनी दिला होता प्रस्ताव

भाजप नगरसेविका आणि समिती सदस्य अर्चना पाटील यांनी हा प्रस्ताव दिला होता. त्यानुसार पुणे महानगरपालिका सेवा प्रवेश नियमावलीनुसार तृतीय आणि चतुर्थ श्रेणीतील पात्र कर्मचाऱ्यांना कनिष्ठ अभियंता पदी रिक्त पदांच्या २५% पदे पदोन्नतीने भरली जातात. ही पदोन्नती मिळविण्यासाठी नियमानुसार, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषदेची मान्यता असलेल्या महाविद्यालयामधून अभियांत्रिकी पदवी अथवा पदविका ग्राह्य धरण्यात येते. याकरिता रीतसर अर्ज व आवश्यक कागदपत्रे मागविले जातात. त्यांची पडताळणी होऊन पात्र सेवकांना पदोन्नती देण्यात येते. याबाबत महापालिकेने विविध पदांवर कार्यरत असणाऱ्या तृतीय व चतुर्थ श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांसाठी कनिष्ठ अभियंता पदावर पदोन्नती देण्यासाठी प्रक्रिया राबविली होती. मात्र यामध्ये अनेक कर्मचाऱ्यांनी परराज्यातील विद्यापीठांची अथवा खाजगी अभियांत्रिकी महाविद्यालयातून पदवी मिळविल्याचे प्रमाणपत्र सादर केले आहे. ही सर्व बाब विविध माध्यमांतून तसेच सामाजिक संघटना व राजकीय पक्ष यांच्यामार्फत निदर्शनास आली आहे. या प्रकरणी महापालिका प्रशासनाने चौकशी समिती नेमली आहे. वरील सर्व परिस्थिती गंभीर असून संबंधित सेवकांना पदोन्नती दिली असल्यास तसेच त्यांना स्वाक्षरीचे अधिकार असल्यास त्यांनी तयार केलेली बिले, देखरेख केलेली विकास कामे यांच्यावर आक्षेप उपस्थित केले जाऊ शकतात. तरी या प्रकरणी महापालिका प्रशासनाने सुरु केलेल्या चौकशीचा अंतिम अहवाल येई पर्यंत संबंधित अभियंत्यांचे स्वाक्षरीचे अधिकार गोठविण्यात यावेत. या प्रस्तावाला स्थायी समितीने नुकतीच मान्यता दिली आहे.