पुणे शहराचे पाणी कमी करू नका | पिण्याच्या पाण्याला प्राथमिकता द्या
| महापालिकेची जलसंपदा विभागाकडे मागणी
पुणे | उन्हाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर पाण्याचे नियोजन करण्यासाठी महापालिका प्रशासन आणि जलसंपदा विभागाची बैठक महापालिकेत झाली. उन्हाळ्यात पुणेकरांना पाणी कपातीला सामोरे जाण्याची वेळ येऊ नये. त्यामुळे पुणेकरांचे पाणी कमी करू नका. त्यासाठी पिण्याच्या पाण्याला प्राथमिकता देऊन पाण्याचे नियोजन करा. कारण शहरासाठी 15 ऑगस्ट पर्यंत पाण्याचे नियोजन करणे गरजेचे आहे. अशी मागणी महापालिका प्रशासनाच्या वतीने जलसंपदा विभागाकडे करण्यात आली. त्यावर याबाबत कालवा समितीत चर्चा करून निर्णय घेतला जाईल. असे जलसंपदा विभागाच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले.
या वर्षी मार्च महिन्यापासूनच तीर्व उन्हाळा चालू झाला असून, नागरिकांच्या पाण्याच्या मागणीमध्ये वाढ होत आहे. तसेच, या वर्षी पावसाळा समाधानकारक होईल अगर कसे, याबाबत आत्ताच खात्री देता येणार नाही. या पार्श्वभूमीवर पाणी नियोजनासंदर्भात महापालिका आयुक्त यांनी गुरुवारी बैठक आयोजित केली होती. त्यासाठी जलसंपदा विभागाचे अधीक्षक अभियंता, कार्यकारी अभियंता आणि शाखा अभियंता उपस्थित होते. तर महापालिकेकडून आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त आणि पाणी पुरवठा विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या धरणामध्ये 16.80 टीएमसी पाणी उपलब्ध आहे. मागील वर्षी पेक्षा ही स्थिती चांगली आहे. मात्र पावसाची अनिश्चितता लक्षात घेत महापालिकेने यंदा 15 ऑगस्ट पर्यंत पुरेल एवढ्या पाण्याची मागणी केली आहे. म्हणजेच आगामी 150 दिवसासाठी 7.50 टीएमसी पाण्याची आवश्यकता आहे. म्हणजेच शेतीसाठी जलसंपदा विभागाकडे 9 टीएमसी पाणी शिल्लक राहते. मात्र एक. आवर्तन हे 5 टीएमसीचे असते. दुसऱ्या आवर्तनासाठी फक्त 4 टीएमसी शिल्लक राहतात. त्यामुळे 1 टीएमसी पाण्याची भरपाई पिण्याच्या पाण्यातून होऊ शकते. तसे होऊ नये म्हणून महापालिका प्रशासनाने मागणी केली आहे कि पिण्याच्या पाण्याला प्राथमिकता द्या. जेणेकरून पुणेकरांवर कपातीची वेळ येणार आहे. यावर पाटबंधारे विभागाने हा निर्णय कालवा समितीवर सोपवला. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन संपल्यानंतर तात्काळ कालवा समिती घेण्यात येणार आहे. त्यात हा निर्णय घेतला जाईल, असे जलसंपदाने स्पष्ट केले.
| जलसंपदाकडून 125 कोटी बिलाची मागणी
दरम्यान पाणी नियोजनाच्या बैठकीत देखील जलसंपदा विभागाने महापालिकेकडे थकीत बिलाचा तगादा लावला. जलसंपदा च्या म्हणण्यानुसार महापालिकेने 235 कोटी बिल देणे अपेक्षित आहे. मात्र महापालिका म्हणते घरगुती वापर आणि वाणिज्यिक पाणी वापराचे एवढे बिल होत नाही. शिवाय आम्ही औद्योगिक दराने बिल देणार नाही. दरम्यान महापालिकेने आतापर्यंत 44 कोटींचे बिल अदा केले आहे. तसेच महापालिका एसटीपी प्लांट बाबत दंड द्यायला तयार आहे. मात्र हे सगळे बिल 70-80 कोटीच्या घरातच आहे.
