Encroachment action | PMC Pune | वारंवार मागणी करूनही अतिक्रमण कारवाईला पोलीस बंदोबस्त मिळेना!  | पोलीस प्रशासनाची उदासीन भूमिका 

HomeBreaking Newsपुणे

Encroachment action | PMC Pune | वारंवार मागणी करूनही अतिक्रमण कारवाईला पोलीस बंदोबस्त मिळेना!  | पोलीस प्रशासनाची उदासीन भूमिका 

Ganesh Kumar Mule Nov 15, 2022 2:29 AM

Encroachment : PMC : अतिक्रमण कारवाईत कसूर केल्यास अधिकाऱ्यांवरच होणार कारवाई  : उपायुक्त माधव जगताप यांचे आदेश जारी 
Encroachment : Pune Municipal Corporation : आता अतिक्रमण करणाऱ्यांची खैर नाही!  : आता नगरसेवक मध्यस्थी करायला नाहीत 
Side margin | साईड मार्जिनमध्ये अतिक्रमण करणाऱ्या मिळकतींना बिगरनिवासी दराने तीनपटीने कर आकारणी  | महापालिका आयुक्तांचा निर्णय 

वारंवार मागणी करूनही अतिक्रमण कारवाईला पोलीस बंदोबस्त मिळेना!

| पोलीस प्रशासनाची उदासीन भूमिका

पुणे | महापालिकेच्या अतिक्रमण विभाग, अतिक्रमण विभाग तसेच बांधकाम विभाग यांच्याकडून शहरातील अवैध बांधकामे, बोर्ड, वाहने यावर कारवाई केली जाते. कारवाई चांगल्या पद्धतीने होण्यासाठी आणि कर्मचाऱ्याच्या सुरक्षेचा भाग म्हणून कारवाई वेळी पोलीस बंदोबस्त असणे आवश्यक असते. मात्र बहुतांशी वेळा मनपा प्रशासनाला पोलीस बंदोबस्त मिळत नाही. त्यामुळे मनपा कर्मचाऱ्यांना नागरिकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागते तसेच कारवाई देखील अर्धवट सोडावी लागते. यामुळे महापालिका आयुक्तांनी देखील पोलीस आयुक्तांना कर्मचारी देण्याची मागणी वेळोवेळी केलेली आहे. मात्र पोलीस प्रशासनाची भूमिका उदासीनच दिसून आली आहे.
पुणे महानगरपालिकेच्या सर्व क्षेत्रिय कार्यालयांचे हद्दीमधील जास्त रहदारी व वाहनांची वर्दळ असणारे रस्ते, चौक, तसेच संवेदनशील भागातील तक्रारी येणारी ठिकाणे इ. भागात आढळून येणारी सर्व प्रकारची अनधिकृत कच्ची, पक्की बांधकामे / फेरीवाले / स्टॉल / हातगाडी, अनधिकृत बोर्ड / बॅनर, तसेच रस्त्यांलगतच्या खाजगी मिळकतीचे फ्रंट मार्जिन / साईड मार्जिन मधील अनधिकृत व्यवसायिकांची अतिक्रमणे/कच्ची,पक्की बांधकामे यांचेवर कारवाई करण्याचे नियोजन करण्यात येऊन दैनंदिन कारवाई करण्यात येते.
तसेच शहरामध्ये मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे होत असून ती निष्कासित करणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर रस्ता पदपथावर अतिक्रमणे वाढत असून वाहतूक नियोजनाच्या अनुषंगाने ती काढणे आवश्यक आहे.
पुणे महानगरपालिका ही “अ” वर्ग दर्जा प्राप्त झालेली महानगरपालिका असून स्मार्ट सिटी शहरामध्ये समावेश झालेला आहे. तसेच पुणे महानगरपालिकेत यापूर्वी ११ व नवीन २३ गावांचा समावेश झाला असलेने पुणे
महानगरपालिकेचे क्षेत्रफळ वाढले आहे. पुणे महानगरपालिका क्षेत्रफळाने महाराष्ट्रातील सर्वात मोठी महानगरपालिका झाली आहे. त्यामुळे कामाची व्याप्ती आणखीच वाढली आहे.
बांधकाम विकास विभागाकडून कारवाईसाठी वारंवार पोलीस बंदोबस्ताची मागणी केली जात आहे. अनधिकृत बांधकाम कारवाईसाठी सुद्धा अपुरा पोलीस बंदोबस्त उपलब्ध करून द्यावा लागत आहे. सणासुदीच्या काळात नव्याने पथविक्रेते रस्ता, पदपथांवर मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण करून व्यवसाय करीत आहेत. त्यामुळे रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी होऊन नागरिकांच्या तक्रारीत वाढ झाली आहे. तसेच शहरातील राजकीय व्यक्ती, व्यावसायिक अनधिकृत बोर्ड, बॅनर, फ्लेक्स इत्यादीद्वारे प्रसिद्धीसाठी जाहिरात करून रस्ता, पदपथावर अतिक्रमण करून शहर विद्रुपीकरण केले जात आहे. वरील सर्व प्रकारच्या कारवाया दैनंदिन स्वरूपाच्या असल्याने २० ते २२ पोलीस कर्मचारी यांचा पोलीस बंदोबस्त अपुरा पडत आहे. परिणामी मनपा अतिक्रमण पोलीस विभागात अपुरे पोलीस मनुष्यबळ असल्याने मनपा अधिकारी/कर्मचाऱ्यांवर वारंवार जीवघेणे हल्ले होत आहेत. तसेच स्थानिक पोलीस बंदोबस्त उपलब्ध होत नसल्याने अतिक्रमण व अनधिकृत बांधकाम निर्मुलन कारवाई प्रभावीपणे पार पाडणे शक्य होत नाही. त्यामुळे शहरात अतिक्रमणे मोठ्या प्रमाणात वाढत आहेत.
त्यामुळे रिक्त पदांवर नेमणूक होणेबाबत पोलीस प्रशासनाला  कळविण्यात आले होते, याबाबत अद्यापही कार्यवाही झालेली नाही. तरी १५८ पदे मंजुर असताना फक्त ३९ पदे भरली गेली असून ११९ मान्य (सपोआ – १,पोउपनि-९, सपोशि-५५, मपोशि-३१) रिक्त पदांवर पोलीस अधिकारी व कर्मचारी यांची तातडीने नेमणूक करावी. अशी मागणी पुन्हा एकदा उपायुक्त माधव जगताप यांनी पोलीस प्रशासनाकडे केली आहे.