जी-20 निमित्त पुण्यात ‘शहरी पायाभूत सुविधा’ या विषयावर परिषद
केंद्र, राज्य तसेच स्थानिक प्रशासकीय अधिकाऱ्यांसह बांधकाम क्षेत्रातील व्यावसायिक, शहर नियोजन अभ्यासक आले एकत्र
जी-20 निमित्त ‘जन भागीदारी कार्यक्रमा’चा भाग म्हणून आज पुण्यात ‘शहरी पायाभूत सुविधा’ या विषयावर परिषद आयोजित करण्यात आली होती. केंद्र, राज्य तसेच स्थानिक प्रशासकीय अधिकाऱ्यांसह बांधकाम क्षेत्रातील व्यावसायिक यासाठी एकत्र आले होते. दिवसभर झालेल्या चार सत्रांमधून विविध मुद्दयांवर चर्चा करण्यात आली.
अर्थमंत्रालाया अंतर्गत वित्त व्यवहार विभाग, पुणे महानगरपालिका, मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज अँड अॅग्रिकल्चर, पुणे व पुणे आंतरराष्ट्रीय केंद्र यांच्या संयुक्त विद्यमाने या परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते.
गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव सुरेंद्र बागडे
पहिल्या सत्रात ‘भविष्यातील शहरांसाठीची दृष्टी’ या विषयावर चर्चा झाली, यामध्ये गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव सुरेंद्र बागडे, पुणे आंतरराष्ट्रीय केंद्राचे, प्रा. गुरूदास नूलकर, रायपूर महानगरपालिकेचे आयुक्त मयांक चतुर्वेदी आणि तानाजी सेन, संचालक, आपत्ती प्रतिरोधक पायाभूत सुविधांसाठी युती या तज्ज्ञांनी भाग घेतला. आपत्ती व्यवस्थापन, शहरी भाग आणि पाणी, गरीबी, तापमान, लोकसंख्या ही आव्हाने, भविष्यातील शहरांची कल्पना या मुददयांवर चर्चा करण्यात आली.
‘नगरपालिका वित्तपुरवठा व शहरी पायाभूत सुविधांचा विकास–नगरपालिका वित्तपुरवठ्यामध्ये सार्वजनिक–खासगी भागीदारीची भूमिका‘ या दुसऱ्या सत्रात सूरत शहराच्या आयुक्त शालिनी अगरवाल, नीती आयोगाच्या सार्वजनिक–खासगी भागीदारी विशेषज्ज्ञ अल्पना जैन, पुणे आंतरराष्ट्रीय केंद्राचे प्रा. अभय पेठे, राष्ट्रीय गुंतवणूक आणि पायाभूत सुविधा निधी – NIIFचे सार्वजनिक– खासगी भागीदारी तज्ज्ञ अजय सक्सेना यांनी आपले विचार मांडले.
तिसऱ्या सत्रात ‘शहरी पायाभूत सुविधा व सेवा : संधी, आव्हाने व उपाय’ या विषयावर चर्चा झाली. यामध्ये गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स अँड इकनॉमिक्स, पुणेचे कुलगुरू प्रा. अजित रानडे, राष्ट्रिय पायाभूत सुविधा आणि विकास वित्तपुरवठा बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक राजकिरण राय; भारतीय स्टेट बँकेचे मुख्य महाव्यवस्थापक अशोक शर्मा, कोटक पायाभूत सुविधा निधीचे कार्यकारी संचालक मुकेश सोनी यांनी आपली मते मांडली.
शेवटच्या सत्रात ‘शहर नियोजन’ अंतर्गत देशतील पाच शहराच्या आयुक्तांनी विविध विषयातील कार्यपद्धतीवर काय उपाययोजना केली याची माहिती दिली. चेन्नईच्या महसूल व वित्त विभागाचे उपायुक्त विशु महाजन यांनी ग्रेटर चेन्नईमध्ये महसूल निर्मितीसाठी केलेल्या प्रयत्नांची माहिती दिली. बडोदा महापालिका आयुक्त बंचानिधि पाणि यांनी राहण्यायोग्य शहरे करण्यासाठी प्रत्यक्ष नगर नियोजन कसे केले, याबद्दल सांगितले. पटियाला शहराचे आयुक्त आदित्य उप्पल यांनी मालमत्ता कर वसूल करण्यासाठी आणि अनधिकृत बांधकामे शोधण्यास ‘जीआयएस’ यंत्रणेचा कसा फायदा झाला यावर प्रकाश टाकला. सुरतमध्ये सांडपाण्याची व्यवस्था काशी लावली आहे, हे उपस्थितांना समजावून सांगितले. त्यानंतर छत्तीसगडच्या रायपूर येथे मालमत्ता कर रचनेसाठी ‘जीआयएस’ यंत्रणेची अंमलबजावणी यशस्वी होत असल्याबद्दल सविस्तर माहिती दिली.
