Medical College of PMC : महापालिकेच्या मेडिकल कॉलेजमध्ये प्रवेश प्रक्रियेचा मार्ग मोकळा! 

शहरात महापालिकेचे वैद्यकीय महाविद्यालय असावे यासाठी केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठवला होता. एनएमसीच्या पथकाने पुण्यात येऊन महाविद्यालयातील वर्गखोल्या, प्रयोगशाळा, ग्रंथालय, वसतीगृह यासह इतर सुविधांची पाहणी केली होती. त्यातील त्रूटी दूर केल्यानंतर मार्च महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे झालेल्या बैठकीत वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करण्याच्या तयारी आढावा घेतला. त्यानंतर महाविद्यालय सुरू करण्यासाठी मौखिक मान्यता दिली होती. ७ मार्च रोजी लेटर आॅफ इनटेंट देऊन १०० जागांवर प्रवेश करण्यास केंद्र शासनाकडून मान्यता मिळाली. त्यानंतर दोन दिवसांनी लेटर आॅफ परमिशन ९ मार्च रोजी देण्यात आले आहे. हे दोन्ही पत्र महाविद्यालय सुरू करण्यासाठी महत्त्वाचे होते. त्याआधारे राज्य शासनाकडे महापालिकेने प्रस्ताव पाठवला होता. त्यानुसार आज याबाबतचा आदेश काढून २०२१-२२ च्या वर्षासाठी प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यास मान्यता दिली आहे.

१) पुणे महानगरपालिका वैद्यकीय शिक्षण ट्रस्ट (PMC-MET) संचलित भारतरत्न अटल बिहारी वाजपेयी मेडीकल कॉलेज अॅन्ड टिचिंग हॉस्पिटल, पुणे या वैद्यकीय महाविद्यालयातील विद्यार्थी प्रवेश क्षमता केंद्र शासनाने निर्धारित केल्यानुसार १०० इतकी राहील.
2) शासन निर्णय क्रमांक एमईडी-२०२०/प्र.क्र.१५३/२०/शिक्षण-१ राज्य शासन/ केंद्र शासन/मा. सर्वोच्च न्यायालय अथवा मा. उच्च न्यायालय यांनी वेळोवेळी दिलेल्या आदेशानुसार सदर अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशाकरीता निश्चित करण्यात आलेली कार्यपध्दत अवलंबिण्यात यावी.
३) शासकीय नियम/निर्णय/अधिनियम, मा. सर्वोच्च व मा. उच्च न्यायालय यांनी वेळोवेळी दिलेल्या निर्णयानुसार शैक्षणिक शुल्कासाठी जी कार्यपध्दती अनुसरणे वेळोवेळी भाग असेल, त्याप्रमाणे शैक्षणिक शुल्क निश्चित करण्यात यावे.
४) केंद्र शासन, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद, नवी दिल्ली व राज्य शासन यांनी वैद्यकीय अभ्यासक्रमाबाबत वेळोवेळी विहीत केलेल्या नियमांचे व मानकांचे पालन करणे संस्थेवर बंधनकारक राहील.
५) महाराष्ट्र एज्युकेशनल इन्स्टिटयुशन्स (प्रोहिबिशन ऑफ कॅपिटेशन फी) अॅक्ट, १९८७ (महाराष्ट्र अॅक्ट १९९८ चा ६) मधील तरतुदींचे संस्थेने काटेकोरपणे पालन करणे आवश्यक आहे.
६) सदरहू संस्थेस कायम विना अनुदान तत्वावर मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे संस्था आवर्ती/अनावर्ती स्वरुपाच्या खर्चासाठी अनुदानाची मागणी शासनाकडे करणार नाही.
७) शासकीय वैद्यकीय किंवा तत्सम महाविद्यालयातील कोणत्याही अध्यापकास तो सेवानिवृत्त होईपर्यंत किंवा नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त होईपर्यंत संस्थेमध्ये नोकरी देता येणार नाही किंवा त्याच्या सेवा संस्थेस वापरता येणार नाहीत.
८) संस्थेने कोणत्याही परिस्थितीत शासनाने मान्य केलेल्या विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेपेक्षा जास्त विद्यार्थी प्रवेश करण्यात येऊ नये.
९) केंद्र शासनाने दिलेली परवानगी ही सन २०२१-२२ वर्षाकरिता प्रवेशित होणारे विद्यार्थी अभ्यासक्रमाच्या अंतिम वर्षामध्ये दाखल होईपर्यंत असून संस्थेने त्यानुसार पुढील वर्षाचे विद्यार्थी प्रवेश करण्यापूर्वी केंद्र शासनाच्या तसेच त्या आधारे महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाच्या परवानगीचे नुतनीकरण करुन घेणे बंधनकारक राहील.
१०) संस्थेने गुणवत्तेवर आधारित प्रवेश केलेल्या विद्यार्थ्यांच्या याद्या प्रवेश नियामक प्राधिकरण यांच्याकडून मंजूर करुन घेणे व या अभ्यासक्रमासाठी आकारण्यात येणाऱ्या शुल्काची निश्चिती शुल्क नियामक प्राधिकरणाकडून करुन घेणे संस्थेवर बंधनकारक राहील.

दरम्यान मेडिकल कॉलेज बाबत बनवलेल्या कार्यकारी समितीची आज बैठक ठेवण्यात आली आहे. यामध्ये या प्रवेश प्रक्रिया आणि कॉलेज सुरु करण्याबाबत चर्चा करण्यात येईल. असे प्रशासनाच्या वतीने सांगण्यात आले.