मंत्रिमंडळ बैठकीतील संक्षिप्त निर्णय
• नीति आयोगाच्या धर्तीवर राज्यात महाराष्ट्र इस्टिट्यूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन-मित्र स्थापन करणार. शासनाला दर्जेदार सल्ला व धोरणात्मक मार्गदर्शन मिळणार
(नियोजन विभाग)
• महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेबाहेरील गट- ब (अराजपत्रित), गट-क व गट-ड पदभरतीसाठी परीक्षा टीसीएस, आयबीपीएस घेणार.
या माध्यमातून 75 हजार पदे भरण्याचा मार्ग सुकर
(सामान्य प्रशासन विभाग)
• ऐच्छिकरित्या वाहनांचे स्क्रॅपिंग करणाऱ्यांना व्याज व दंडमाफ करणार. भंगार स्थितीतील वाहनांचा प्रश्न सुटणार.
(परिवहन विभाग)
• 5 जी तंत्रज्ञानासाठी पायाभूत सुविधा वेगाने वाढविण्यासाठी दूरसंचार पायाभूत सुविधा धोरण
(माहिती तंत्रज्ञान विभाग)
• मराठवाडा, विदर्भ,उत्तर महाराष्ट्रात अल्पसंख्याक महिलांचे 2800 बचत गट निर्माण करणार. 1500 महिलांना कौशल्य विकास प्रशिक्षण.
(अल्पसंख्यांक विकास विभाग)
• भू विकास बँकेचे कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी. एकूण 964 कोटी 15 लाख रुपयांची कर्जमाफी. भूविकास बँकेच्या मालमत्तांचे शासनाकडे हस्तांतरण करणार
(सहकार विभाग)
• “महाराष्ट्र ॲग्रीबिझनेस नेटवर्क” (MAGNET) संस्थेस अनुदान स्वरुपात निधी देणार. शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करणे शक्य
(पणन विभाग)
• राजकीय आणि सामाजिक आंदोलनातील 30 जून 2022 पर्यंतचे खटले आता मागे घेणार.
(गृह विभाग)
• माहिती तंत्रज्ञान तज्ञ विभागातील राजपत्रित पदे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कार्यकक्षेतून वगळणार
(वित्त विभाग)
• बुलडाणा जिल्ह्यातील अरकचेरी आणि आलेवाडी बृहत लघु पाटबंधारे प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता. 1918 हेक्टर जमिनीला सिंचनाचा फायदा
(जलसंपदा विभाग)
• राज्य मालमत्ता पुनर्रचना कंपनीचे भागभांडवल 311 कोटी करणार.
(वित्त विभाग)
• महाराष्ट्र आकस्मिकता निधीच्या मर्यादेत 200 कोटींची तात्पूरती वाढ करण्याचा निर्णय.
(वित्त विभाग)
• 1250 मे टन प्रतिदिन गाळप क्षमता 2500 मे.टन पर्यंत वाढविण्यासाठी शासकीय भागभांडवल देणार.
(सहकार विभाग)
