Baner Pashan Link Road | बाणेर पाषाण लिंक रोड बाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने पुणे महानगरपालिकेला दिले हे आदेश
Pune PMC News – (The Karbhari News Service) – बाणेर पाषाण लिंक रोड प्रकरणात अंतिम सुनावणी दिनांक १६/०४/२०२५ रोजी मुख्य न्यायाधीश श्री. आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती एम. एस. कर्णिक यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर झाली. मुंबई उच्च न्यायालयाने सुनावणी पूर्ण केली. पुणे महानगरपालिका आणि राज्य सरकारला निर्णायक आदेश दिले. पुणे येथील जिल्हा दंडाधिकारी/विशेष भूसंपादन अधिकारी यांना आजपासून दोन महिन्यांच्या आत जमीन संपादनाची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आणि संबंध जमिनीचा ताबा पुणे महानगरपालिकेला देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. (Mumbai High Court)
संबंधित जमिनीचा ताबा घेतल्यापासून चार महिन्यांच्या आत बाणेर पाषाण लिंक रोडचे बांधकाम पूर्ण करण्याचे आदेश पुणे महानगरपालिकेला देण्यात आले आहेत.
याचिकाकर्ता बाणेर पाषाण लिंक रोड वेल्फेअर ट्रस्टच्या वतीने अॅड. सत्त्या मुळे यांनी सांगितले की, लिंक रोडचा अर्धवट राहिलेला भाग पूर्ण करण्यासाठी पुणे महानगरपालिका काहीही करत नव्हती. याबाबत सन २०२१ मध्ये जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती आणि सदरचे बांधकाम जलदगतीने पूर्ण करण्यासाठी उच्च
न्यायालयाने अनेक वेळा आदेश दिले होते, परंतु पुणे महानगरपालिकेने मात्र त्यांचे पालन केले नाही.
मुळे यांनी अंतिम सुनावणीदरम्यान अॅड. सत्त्या महानगरपालिकेच्या निष्क्रियतेकडे उच्च न्यायालयाचे लक्ष वेधले आहे. त्यामुळे या संदर्भात कडक भूमिका घेत, उच्च न्यायालयाने दिनांक १०/०७/२०२४ रोजीच्या आदेशाचा संदर्भ दिला ज्यामध्ये उच्च न्यायालयाने पुणे महानगरपालिकेला योग्य असलेली पावले उचलून कमीत कमी वेळेत अर्धवट राहिलेल्या २०० मीटर रस्त्याचे बांधकाम पूर्ण करण्याचे आदेश दिले होते, परंतु पुणे महानगरपालिकेने त्याचे पालन केले नाही.
ॲड. सत्त्या मुळे यांनी जनहित याचिकेत स्पष्ट नमूद केले आहे की, सन १९९२ मध्ये या भागाच्या विकास आराखड्यात बाणेर पाषाण लिंक रोडला मंजुरी देण्यात आली होती. हा लिंक रोड १२०० मीटर लांब आणि ३६ मीटर रुंद आहे. सन २०१४ मध्ये १००० (१ किमी) लांबीचा रस्ता बांधण्यात आला होता, परंतु तेव्हापासून १५० मीटर आणि ५० मीटरचे प्रत्येकी २ भाग अपूर्ण राहिले, ज्यामुळे संपूर्ण रस्ता निरुपयोगी राहिला आणि सार्वजनिक निधी वाया गेला.
ॲड. सत्त्या मुळे यांनी असेही निदर्शनास आणून दिले की, दिनांक ०२/०८/२०२३ रोजी, मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांच्या अध्यक्षतेखालील मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने असे निरीक्षण नोंदवले होते की, ‘बांधण्यात येणाऱ्या रस्त्याच्या १२०० मीटर लांबीपैकी २०० मीटरचा भाग अपूर्ण ठेवणे सार्वजनिक हिताचे ठरणार नाही.
COMMENTS