शिक्षण विभागाकडील पगारपत्रक लेखनिकाची एक वेतनवाढ कायस्वरूपी रद्द!
| पेन्शन प्रकरणे मार्गी न लावल्याने अतिरिक्त आयुक्तांची तीव्र नापसंती
पुणे | सेवानिवृत्त सेवकांच्या पेन्शन प्रकरणाबाबत अतिरिक्त महापालिका आयुक्त रविंद्र बिनवडे यांनी विभागनिहाय प्रलंबित असलेल्या वेतन प्रकरणांचा आढावा घेतला. या आढावा बैठकीमध्ये संबंधित खातेप्रमुख, वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी व पगारपत्रक लेखनिक गांभिर्याने सेवानिवृत्ती वेतन प्रकरणे हाताळत नसल्याचे दिसून आले. त्यामुळे महापालिका सेवेतून प्रदिर्घ सेवा होवूनही सेवानिवृत्त सेवकांना / मयत सेवकांच्या वारसांना १-२ वर्षांपासून सेवानिवृत्ती वेतन मिळत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. या बाबीच्या अनुषंगाने अतिरिक्त आयुक्त (ज.) यांनी तीव्र नापसंती व्यक्त केली. यामध्ये सर्वात जास्त प्रकरणे प्राथमिक शिक्षण विभागाची होती. त्यामुळे विभागाकडील पगारपत्रक लेखनिकाची (Bill Clerk) एक वेतनवाढ कायमस्वरूपी रद्द करण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला आहे. तसेच खातेप्रमुखांना याकडे गांभीर्याने लक्ष द्यावे लागणार आहे, अन्यथा त्यांच्यावर देखील शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा इशारा अतिरिक्त आयुक्तांनी दिला आहे. (Pension)
विविध खात्याची एकूण 519 प्रकरणे प्रलंबित आहेत. या 519 प्रलंबित प्रकरणामध्ये सर्वच क्षेत्रीय कार्यालयापासून सर्वच खात्याचा समावेश आहे. यामध्ये सर्वात जास्त प्रकरणे ही प्राथमिक शिक्षण विभागाची आहेत. विभागाकडे सुमारे 111 प्रकरणे प्रलंबित आहेत. त्याखालोखाल आरोग्य विभागाकडे 65 प्रकरणे प्रलंबित आहेत. पाणीपुरवठा विभागाकडे 46 प्रकरणे प्रलंबित आहेत. ढोले पाटील रोड आणि हडपसर क्षेत्रीय कार्यालयाकडे प्रत्येकी 26 प्रकरणे प्रलंबित आहेत. शिवाजीनगर घोले रोड क्षेत्रीय कार्यालयाकडे 23, येरवडा, कळस, धानोरी क्षेत्रीय कार्यालयाकडे 17 प्रकरणे प्रलंबित आहेत. अशी सर्वच विभागात काही ना काही प्रकरणे प्रलंबित आहेत. यामध्ये सेवानिवृत्त कर्मचारी भरडले जात आहेत. त्यामुळे अतिरिक्त आयुक्त रवींद्र बिनवडे यांनी खातेप्रमुखाची बैठक घेतली होती. (PMC Retired employees)
| या बैठकीमध्ये खालीलप्रमाणे आदेश/निर्णय घेण्यात आले.
१. प्रत्येक खातेप्रमुख यांनी दरमहाच्या पहिल्या शनिवारी त्यांचे नियंत्रणाखालील विभागामधील सेवानिवृत्त वेतन प्रकरणांचा आढावा घ्यावा. सदर आढाव्यामध्ये सेवानिवृत्त झालेले सेवक, त्यांचा सेवानिवृत्ती दिनांक, त्यांना सेवानिवृत्त वेतन सुरू न झाल्याची कारणे, त्याअनुषंगाने विभागाने केलेली कार्यवाही इ. बाबींचा कर्मचारीनिहाय आढावा घेण्यात यावा व त्याचा स्वतंत्र अहवाल कामगार कल्याण विभागामार्फत सादर करण्यात यावा.
२. प्राथमिक शिक्षण विभागाकडे सेवानिवृत्त वेतन प्रकरणांची संख्या खुप जास्त आहे. तसेच त्या विभागाकडील पगारपत्रक लेखनिक शिक्षकांचे / कर्मचाऱ्यांचे वेतन विहित मुदतीत आदा करण्यात नाहीत. तसेच सेवानिवृत्त वेतन विहित मुदतीत पुर्ण होत नाहीत. पेन्शन प्रकरणे निकाली निघत नाहीत, ही बाब विचारात घेता उप आयुक्त (सामान्य प्रशासन) यांनी प्राथमिक शिक्षण विभागाडील सर्व पगारपत्रक लेखनिकांना कारणे दाखवा नोटीसा बजावून त्यांची एक वेतनवाढ कायमस्वरूपी स्थगित का करण्यात येवू नये ? याबाबत खुलासे घेण्यात यावेत व त्याप्रमाणे पुढील कार्यवाहीसाठी अहवाल सादर करावा.
३. बैठकीमध्ये काही सेवानिवृत्ती वेतन प्रकरणी वारसवाद, सक्सेशन सर्टीफिकेटसाठी मे. न्यायालयातील दावे इ. बाबींमुळे विलंब होत असल्याचे निदर्शनास आणून देण्यात आले. याबाबत सर्व विभागांनी सक्सेशन सर्टीफिकेटसाठी न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या दाव्यांची तपशिलवार माहिती (सद्यस्थितीसह) कामगार कल्याण विभागामार्फत विधी विभागाकडे सादर करावी. विधी विभागाने सदर दावे त्वरेने निकाली निघण्यासाठी पॅनेलवरील वकीलांची नेमणूक करावी.
४. सेवानिवृत्त वेतन प्रकरणांसाठी खातेनिहाय चौकशी, संगणक कर्ज, घरबांधणी कर्ज, वाहनकर्ज, चाळ
दाखला इ. बाबींची पूर्तता करणेकामी विलंब होत असल्याने याबाबतची सुकर कार्यपध्दती विकसित करणेबाबत विचार व्हावा.
२. प्राथमिक शिक्षण विभागाकडे सेवानिवृत्त वेतन प्रकरणांची संख्या खुप जास्त आहे. तसेच त्या विभागाकडील पगारपत्रक लेखनिक शिक्षकांचे / कर्मचाऱ्यांचे वेतन विहित मुदतीत आदा करण्यात नाहीत. तसेच सेवानिवृत्त वेतन विहित मुदतीत पुर्ण होत नाहीत. पेन्शन प्रकरणे निकाली निघत नाहीत, ही बाब विचारात घेता उप आयुक्त (सामान्य प्रशासन) यांनी प्राथमिक शिक्षण विभागाडील सर्व पगारपत्रक लेखनिकांना कारणे दाखवा नोटीसा बजावून त्यांची एक वेतनवाढ कायमस्वरूपी स्थगित का करण्यात येवू नये ? याबाबत खुलासे घेण्यात यावेत व त्याप्रमाणे पुढील कार्यवाहीसाठी अहवाल सादर करावा.
३. बैठकीमध्ये काही सेवानिवृत्ती वेतन प्रकरणी वारसवाद, सक्सेशन सर्टीफिकेटसाठी मे. न्यायालयातील दावे इ. बाबींमुळे विलंब होत असल्याचे निदर्शनास आणून देण्यात आले. याबाबत सर्व विभागांनी सक्सेशन सर्टीफिकेटसाठी न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या दाव्यांची तपशिलवार माहिती (सद्यस्थितीसह) कामगार कल्याण विभागामार्फत विधी विभागाकडे सादर करावी. विधी विभागाने सदर दावे त्वरेने निकाली निघण्यासाठी पॅनेलवरील वकीलांची नेमणूक करावी.
४. सेवानिवृत्त वेतन प्रकरणांसाठी खातेनिहाय चौकशी, संगणक कर्ज, घरबांधणी कर्ज, वाहनकर्ज, चाळ
दाखला इ. बाबींची पूर्तता करणेकामी विलंब होत असल्याने याबाबतची सुकर कार्यपध्दती विकसित करणेबाबत विचार व्हावा.
५. खातेप्रमुखांनी सेवानिवृत्ती वेतन प्रकरणी आढावा घेतेवेळी पगारपत्रक लेखनिकांकडून दिरंगाई/कुचराई झाल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधितांविरूध्द शिस्तभंग विषयक शास्तीची कारवाई करावी.
६. सदर प्रकरणी दरमहाच्या शेवटच्या कार्यालयीन कामकाजादिवशी मा. अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (ज.) यांचे अध्यक्षतेखाली आढावा बैठक आयोजित करावी.
७. खात्याच्या उपरोक्त कामकाजामध्ये सुधारणा न झाल्यास व सेवानिवृत्त सेवकांना / मयत सेवकांच्या वारसांना सेवानिवृत्ती वेतन विहित मुदतीमध्ये सुरू न झाल्यास संबंधित खातेप्रमुखांविरूध्द शिस्तभंगाची
कारवाई केली जाईल.
