वाढीव पाणी बिलावरून महापालिका आणि पाटबंधारे विभागात रंगला वाद
| पाटबंधारेने मागितली आहे 435 कोटींची थकबाकी
पुणे | पाणी वापराच्या वाढीव बिलावरून पाटबंधारे विभाग आणि मनपा पाणीपुरवठा विभाग या दोघांमध्ये आज महापालिकेतच वाद रंगलेला पाहायला मिळाला. दरम्यान महापालिकेने आक्रमक भूमिका घेत औद्योगिक दराने बिल देणार नसल्याचा पुनरुच्चार केला. केवळ घरगुती पाणी वापराचेच (Domestic use) पाणी बिल देणार असल्याचे महापालिकेने सांगितले. यावर पाटबंधारे विभागाचे अधिकारी ही महापालिकेला कुठलेच आश्वासन न देता निघून गेले.
पाटबंधारे विभागाकडून पाणी वापराच्या बदल्यात अव्वाच्या सव्वा बिल आकारले जात असल्याचा आरोप महापालिकेने केला होता. त्यावर पाटबंधारे विभागाने बिल कमी करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र पाटबंधारे विभागाने पुन्हा एकदा वाढीव बिल दिले आहे. नोव्हेंबर आणि डिसेंबर चे 99 कोटी बिल देत आजपर्यंतची थकबाकी 435 कोटी असल्याचे पाटबंधारे विभागाने म्हटले आहे. शिवाय याबाबत पत्र देत बिल देण्याची मागणी केली आहे. यावर महापालिकेने पाटबंधारे विभागाला कायदा समजावून सांगत एवढे बिल नसल्याचे म्हटले होते.
महापालिका प्रशासनानुसार महापालिका फक्त घरगुती वापरासाठी पाणी देते. औद्योगिक वापरासाठी नाही. महापालिका कायद्यात तसे म्हटले आहे. त्यामुळे दंड वगैरे धरून महिन्याला फक्त 5 कोटी बिल येऊ शकते. त्यानुसार बिले द्यावीत असे महापालिकेने पाटबंधारे ला पत्र लिहिले होते. शिवाय आजपर्यंत ज्यादा घेतलेले पैसे देखील देण्याची मागणी केली होती. मात्र पाटबंधारे विभागाने आपलाच हेका लावून 435 कोटींचे बिल पाठवले आहे.
दरम्यान हा वाद मिटवण्यासाठी पाटबंधारे विभागाचे अधिकारी आज महापालिकेत आले होते. यामध्ये अधीक्षक अभियंता, कार्यकारी अभियंता, शाखा अभियंता आणि अकाऊंटंट यांचा समावेश होता. सुरुवातीला मनपाच्या पाणीपुरवठा विभागाच्या अधीक्षक अभियंता रामदास तारू यांच्याकडे ही बैठक झाली. यावेळी तारू यांनी सांगितले कि तुम्ही कायद्याचे उल्लंघन करत आहात. कायद्यानुसार फक्त घरगुती पाणी वापराचे बिल देणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे आम्ही औदयोगिक वापराचे बिल देणार नाही. मात्र पाटबंधारे विभागाला ही भूमिका पटली नाही. त्यामुळे तिथे चांगलाच वाद झाला. तारू यांनी या अधिकाऱ्यांना मुख्य अभियंता यांना भेटण्यास सांगितले. मुख्य अभियंता अनिरुद्ध पावसकर यांच्याकडे देखील असाच वाद झाला. पावसकर यांनी देखील घरगुती वापराचे बिल देण्याची मागणी लावून धरली. पाटबंधारे विभागाने यावर काही आश्वासन दिले नाही. ते तसेच उठून गेले.
