अनधिकृत बांधकामावरील कारवाई जोर पकडणार
: समाविष्ट गावांना धोक्याचा इशारा
: महापालिका प्रशासनाची जोरदार तयारी
पुणे: महापालिका हद्द आणि खास करून नवीन समाविष्ट 34 गावांतील अनधिकृत बांधकामावर आता महापालिका प्रशासनाकडून जोरदार हाथोडा चालवण्यात येणार आहे. त्यासाठीची जोरदार तयारी महापालिका प्रशासनाने सुरु केली आहे. याचा सगळ्यात जास्त फटका नवीन समाविष्ट गावांना बसणार आहे. मात्र तोंडावर आलेली निवडणूक पाहता ही कारवाई कितपत यशस्वी होईल, हे बघणे देखील उत्सुकतेचे ठरेल.
: प्रशासनाची टेंडर प्रक्रिया पूर्ण
महापालिका प्रशासनाकडून शहरात अनधिकृत बांधकामावर कारवाई करण्यात येते. त्यासाठी 7 बांधकाम झोन तयार करण्यात आले आहेत. काही काळासाठी ही कारवाई थंडावली होती. मात्र आगामी काळात ही कारवाई जोर पकडण्याची चिन्हे आहेत. कारण महापालिका प्रशासनाने त्यासाठीची जोरदार तयारी सुरु केली आहे. यासाठी टेंडर प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे काम देखील प्रशासनाकडून पूर्ण करण्यात आले आहे. महापालिका हद्द आणि नवीन समाविष्ट झालेल्या 34 गावात ही कारवाई होईल. मात्र याचा सगळ्यात जास्त फटका समाविष्ट गावांना बसणार आहे. कारण त्या गावामध्ये बऱ्याच प्रमाणात बेकादेशीर बांधकामे करण्यात आली आहेत. कारण त्यावर कुणाचे नियंत्रण नव्हते. आता महापालिका हद्दीत ही गावे आल्याने प्रशासनाने त्यावर नियंत्रण ठेवण्याची तयारी सुरु केली आहे.
: दोन ठेकेदारांना विभागून काम देणार
हा प्रस्ताव प्रशासनाने मंजुरीसाठी स्थायी समिती समोर ठेवला आहे. पुणे महापालिका हद्दीतील व नव्याने समाविष्ट झालेल्या गावांमधील बहुमजली अनधिकृत इमारतींची बांधकामे (हायरीच जॉ-क्रशर,माऊटेड एसकॅव्हेटर)मशिनरीच्या सहाय्याने पाडणे. (बांधकाम विकास विभाग झोन क्र.१ ते ७) या कामाचे सर्वात कमी दराचे 11 ठेकेदार बालाजी अर्थमुव्हर्स
अॅण्ड लॅन्ड डेव्हलपर्स यांचेकडून प्राप्त झालेल्या (९% कमी दराने) तसेच 12 ठेकेदार एआयपी कॉर्पोरेशन यांचेकडून प्राप्त झालेल्या (८ % जास्त) दराऐवजी त्यांनी स्वतःहून कमी केलेल्या (१% कमी दराने) र.रु.८३,८९,३३४.२५ या रकमेपर्यंत दोन्ही ठेकेदारांकडून काम विभागून करून घेण्यात येईल. या प्रस्तावावर समितीच्या पुढील बैठकीत चर्चा होईल.
अॅण्ड लॅन्ड डेव्हलपर्स यांचेकडून प्राप्त झालेल्या (९% कमी दराने) तसेच 12 ठेकेदार एआयपी कॉर्पोरेशन यांचेकडून प्राप्त झालेल्या (८ % जास्त) दराऐवजी त्यांनी स्वतःहून कमी केलेल्या (१% कमी दराने) र.रु.८३,८९,३३४.२५ या रकमेपर्यंत दोन्ही ठेकेदारांकडून काम विभागून करून घेण्यात येईल. या प्रस्तावावर समितीच्या पुढील बैठकीत चर्चा होईल.
COMMENTS