Contract security guards | 15 जून पर्यंत कंत्राटी सुरक्षा रक्षकांचे थकीत वेतन करा | महापालिका आयुक्तांनी संबंधित ठेकेदाराला सुनावले 

HomeपुणेBreaking News

Contract security guards | 15 जून पर्यंत कंत्राटी सुरक्षा रक्षकांचे थकीत वेतन करा | महापालिका आयुक्तांनी संबंधित ठेकेदाराला सुनावले 

Ganesh Kumar Mule Jun 08, 2022 3:53 PM

Dr Yogesh Mhase IAS PMRDA | बांधकामासाठी लागणार वृक्ष प्राधिकरण सम‍ितीची परवानगी!
Credit Note : PPP Model : पीपीपी धर्तीवर क्रेडिट नोटच्या मोबदल्यात मुंढवा येथील रस्ता होणार विकसित  : स्थायी समितीची मान्यता 
Abhay yojna : PMC : अभय योजनेचा दुसरा टप्पा आजपासून सुरु! : फक्त निवासी मिळकतींसाठी योजना 

15 जून पर्यंत कंत्राटी सुरक्षा रक्षकांचे थकीत वेतन करा

: महापालिका आयुक्तांनी संबंधित ठेकेदाराला सुनावले

पुणे महानगरपालिकेमध्ये क्रिस्टल कंपनी मार्फत कंत्राटी सुरक्षा रक्षकांची नेमणूक करण्यात आली आहे. हे सुरक्षा रक्षक पुणे महापालिकेचा विविध आस्थापनांमध्ये दवाखाने, गार्डन, वेगवेगळ्या इमारती, कार्यालय यांची सुरक्षा ठेवण्याचे काम करीत आहेत. परंतु या सर्व सुरक्षा रक्षकांना कामगार कायदा अंतर्गत कोणतेच लाभ मिळत नाहीत. दरम्यान या सुरक्षा रक्षकांचे एप्रिल आणि मे महिन्याचे वेतन संबंधित ठेकेदाराने अजून दिले नाही. यावर महापालिका आयुक्तांनी ठेकेदाराला चांगलेच सुनावले आहे. तसेच 15 जून पर्यंत दोन महिन्याचे एकत्रित वेतन देण्याचे आदेश दिले आहेत.

 महापालिकेत १५८० कंत्राटी सुरक्षा रक्षक काम करत आहेत. या सर्व कर्मचाऱ्यांना तीन-चार महिने पगार उशिराने होत आहे, त्याच प्रमाणे त्यांच्या पगारात कोणतेही कारण न सांगता कपात केली जाते, पगार स्लिप देण्यात येत नाही, अशा अनेक तक्रारी सातत्याने येत आहेत. बऱ्याचदा कोणतेही कारण न सांगता कामावरून काढून टाकले जाते. या तक्रारीसंदर्भात अनेकदा महापालिकेचे आयुक्त संबंधित अधिकारी यांचेकडे पत्रव्यवहार केला आहे परंतु अद्याप पर्यंत कोणतीही कारवाई होताना दिसत नाही. त्यामुळे हे सर्व सुरक्षा रक्षक हवालदिल झाले असून त्यांमध्ये असंतोषाचे वातावरण पसरले आहे.

यावर महापालिका आयुक्तांनी नुकतीच संबंधित ठेकेदार सोबत बैठक घेतली. सुरक्षा रक्षकांचे एप्रिल आणि मे महिन्याचे वेतन संबंधित ठेकेदाराने अजून दिले नाही. यावर महापालिका आयुक्तांनी ठेकेदाराला चांगलेच सुनावले आहे. तसेच 15 जून पर्यंत दोन महिन्याचे एकत्रित वेतन देण्याचे आदेश दिले आहेत.