Smart city : मोदी सरकारच्या स्मार्ट सिटी योजनेचा पंचनामा व्हावा

HomeपुणेBreaking News

Smart city : मोदी सरकारच्या स्मार्ट सिटी योजनेचा पंचनामा व्हावा

Ganesh Kumar Mule May 12, 2022 3:54 PM

Disaster Management | CM Eknath Shinde | आपत्तीच्या काळात संपर्क, संवाद ठेवून हानी टाळा | मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे राज्यातील यंत्रणांना निर्देश
MPSC Exam Result | राज्य सेवा (पूर्व) परीक्षा – २०२२ चा निकाल जाहीर ; | मुख्य परीक्षा २१,२२ व २३ जानेवारी, २०२३ रोजी
Single Use Plastic Ban | प्लॅस्टिकचा थर असलेल्या उत्पादनांवर राज्यात बंदी

मोदी सरकारच्या स्मार्ट सिटी योजनेचा पंचनामा व्हावा

: माजी आमदार मोहन जोशी यांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी

पुणे ; पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारच्या स्मार्ट सिटी योजनेतून पुण्यात करण्यात आलेल्या कामांची चौकशी व्हावी आणि संपूर्ण योजनेचा पंचनामा करून पुणेकरांपुढे मांडावा, अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे उपाध्यक्ष, माजी आमदार मोहन जोशी यांनी मुख्य मंत्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.

काँग्रेस आघाडी सरकारच्या काळात जवाहरलाल नेहरु नागरी पुनर्निर्माण मिशन ( जेएनएनयूआरएम )द्वारे पुणे शहरात१ हजार५०० कोटींहून आणि विकास कामे झाली, मनमोहन सिंग सरकारची ही उपयुक्त योजना बंद पाडून मोदी सरकारने स्मार्ट सिटी आदी फसव्या योजना आणल्या.पंतप्रधान मोदी यांनी मोठा गाजावाजा करून स्मार्ट सिटी योजनेचे उदघाटन पुण्यात केले. त्यानंतर गेल्या सहा वर्षात पुण्यासह देशभरातील १०० शहरांमध्ये योजना अपयशी ठरली आहे. याकरिता या योजनेच्या यशापयशाचा पंचनामा होणे गरजेचे आहे, असे मोहन जोशी यांनी पत्रकात म्हटले आहे.

स्मार्ट सिटी योजनेचा पहिला टप्पाही पुण्यात यशस्वी झालेला नाही. मात्र, या योजनेसाठी केंद्र सरकार, राज्य सरकार, पुणे महापालिका आणि खासदार निधीतून कामे करण्यात आलेली आहेत. केंद्र सरकारच्या या योजनेसाठी पुणे महापालिका आणि खासदार निधीचा वापर करण्यात आला आहे. त्याचा विनियोग कसा करण्यात आला? त्यातून कोणती कामे झाली? या सर्वाची चौकशी होणे गरजेचे आहे. पुणेकरांसाठी ही योजना फसवी ठरलेली आहे. योजना अपयशी ठरत असल्याचे जाणवल्यावर केंद्र सरकारने ही योजना गुंडाळण्याचा प्रयत्न केला होता. त्याविरोधात काँग्रेसने आवाज उठवला होता. सध.या या योजनेला मुदतवाढ दिलेली असून घाईघाईने कामे उरकण्यात येत आहेत. एका फसव्या योजनेसाठी खर्च झालेल्या जनतेच्या पैशाचा पंचनामा व्हायला हवा आणि अनाठायी खर्च रोखला जायला हवा, असे मोहन जोशी यांनी पत्रकात म्हटले आहे.