PMC Chief Engineer Promotion | मुख्य अभियंता पदाच्या पदोन्नतीसाठी अनुभवाची अट ५ वरून ३ वर्षे होणार! | शहर सुधारणा समितीची प्रस्तावाला मंजुरी
| अनुभवी अधिकाऱ्यांना पदोन्नतीची संधी मिळण्याचा मार्ग मोकळा, आता मुख्य सभेकडे प्रस्ताव
Pune Municipal Corporation – The Karbhari News Service – पुणे महानगरपालिकेतील मुख्य अभियंता पदावरील पदोन्नतीसाठी आवश्यक असलेल्या अनुभवाच्या अटीत बदल करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. अधीक्षक अभियंता पदावर किमान पाच वर्षांचा अनुभव असण्याची सध्याची अट कमी करून ती तीन वर्षे करण्याचा प्रस्ताव महापालिका प्रशासनाने मांडला होता. या प्रस्तावाला शहर सुधारणा समितीने नुकतीच मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे आता हा प्रस्ताव अंतिम मान्यतेसाठी मुख्य सभेसमोर ठेवण्यात येणार आहे. मुख्य सभेची आणि त्यानंतर राज्य शासनाची मान्यता मिळाल्यास मुख्य अभियंता पदाच्या पदोन्नतीसाठीच्या पात्रतेत बदल होणार आहे. (PMC City Improvement Committee)
महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी यासंदर्भात समितीला पाठविलेल्या पत्रात पदोन्नतीच्या सध्याच्या अटी आणि प्रस्तावित बदलांची माहिती दिली आहे. महापालिकेच्या आस्थापनेवर मुख्य अभियंता (अतिरिक्त नगर अभियंता) या संवर्गातील चार पदे, तर मुख्य अभियंता (विद्युत) या संवर्गातील एक पद अशी एकूण पाच पदे मंजूर आहेत. महाराष्ट्र शासनाच्या २०१४ आणि २०१७ मधील शासन निर्णयांनुसार ही पदे मंजूर करण्यात आली आहेत.
| सध्या अधीक्षक अभियंता पदावर पाच वर्षांचा अनुभव आवश्यक
सध्याच्या सेवा प्रवेश नियमांनुसार मुख्य अभियंता (अतिरिक्त नगर अभियंता) या पदासाठी बांधकाम व भवन, पाणीपुरवठा व मलनिसारण, पथ, वाहतूक आणि प्रकल्प या विभागांशी संबंधित पदांवर नियुक्तीसाठी अधीक्षक अभियंता पदावर किमान पाच वर्षांचा अनुभव आवश्यक आहे. मुख्य अभियंता (विद्युत) या पदासाठीही अधीक्षक अभियंता पदावरील पाच वर्षांच्या अनुभवाची अट लागू आहे.
या दोन्ही संवर्गांतील पदे १०० टक्के पदोन्नतीने भरण्याची तरतूद आहे. मात्र, पाच वर्षांचा अनुभव पूर्ण केलेले पात्र अधिकारी भविष्यात उपलब्ध होण्याबाबत अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता प्रशासनाने व्यक्त केली आहे.
| पाच वर्षांची अट कमी करून तीन वर्षे करण्याचा प्रस्ताव
भविष्यात २०२७ नंतर अधीक्षक अभियंता पदावर पाच वर्षांचा अनुभव पूर्ण केलेले उमेदवार उपलब्ध होणे कठीण होऊ शकते, असे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. तसेच राज्य शासनाच्या २०१५ मधील शासन निर्णयानुसार काही निम्न पदांसाठी नियमित सेवेची तीन वर्षांची अट निर्धारित करण्यात आली आहे.
या पार्श्वभूमीवर महापालिकेतील अनुभवी आणि पात्र अधिकाऱ्यांना पदोन्नतीची संधी उपलब्ध करून देणे, तसेच महत्त्वाची अभियांत्रिकी पदे रिक्त राहू नयेत, या उद्देशाने अनुभवाच्या अटीत सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे.
त्यानुसार अधीक्षक अभियंता पदावरील किमान अनुभवाची अट पाच वर्षांवरून तीन वर्षे करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. शहर सुधारणा समितीने या प्रस्तावाला मंजुरी दिल्याने पुढील प्रशासकीय प्रक्रियेला गती मिळणार आहे.
| शैक्षणिक पात्रतेत बदल नाही; स्थापत्य अभियांत्रिकी पदवी आवश्यक
मुख्य अभियंता (अतिरिक्त नगर अभियंता) पदासाठी प्रस्तावित नियमांनुसार मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची स्थापत्य अभियांत्रिकी शाखेतील पदवी आवश्यक राहणार आहे. तसेच एम.ई. स्ट्रक्चर्स, रोड अँड ब्रिजेस, पर्यावरण अभियांत्रिकी, सिव्हिल किंवा वॉटर रिसोर्सेस यांसारख्या विषयांतील पदव्युत्तर पदवीधारकांना प्राधान्य देण्याची तरतूद आहे.
याशिवाय राज्य शासनातील अधीक्षक अभियंता किंवा पुणे महापालिकेतील अधीक्षक अभियंता या पदावर किमान तीन वर्षांचा अनुभव असणे आवश्यक राहणार आहे.
| पदोन्नती १०० टक्के; प्रतिनियुक्तीसाठी स्वतंत्र अट
मुख्य अभियंता पदाची नियुक्ती १०० टक्के पदोन्नतीने करण्याची तरतूद कायम ठेवण्यात येणार आहे. प्रतिनियुक्तीद्वारे नियुक्ती करायची झाल्यास राज्य शासनाच्या अधीक्षक अभियंता (स्थापत्य) या पदावर पाच वर्षांची सेवा पूर्ण केलेल्या अधिकाऱ्यांमधून निवड करण्याची तरतूद प्रस्तावित आहे.
मुख्य अभियंता (विद्युत) या पदासाठीही याच धर्तीवर अनुभवाच्या अटीत बदल करण्याचा प्रस्ताव आहे. मात्र, या पदासाठी राज्य शासनाची पूर्वपरवानगी आवश्यक राहणार आहे.
| राज्य शासनाच्या मान्यतेनंतर नियमात होणार बदल
महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील कलम ४५ नुसार सेवा प्रवेश नियमांमध्ये बदल करण्यासाठी राज्य शासनाची मान्यता आवश्यक आहे. त्यामुळे शहर सुधारणा समितीने मंजुरी दिल्यानंतर हा प्रस्ताव मुख्य सभेसमोर मान्यतेसाठी ठेवण्यात येणार आहे. मुख्य सभेची मान्यता मिळाल्यानंतर पुढील मंजुरीसाठी तो राज्य शासनाकडे पाठविण्यात येईल.
प्रशासनाच्या मते, अनुभवाची अट कमी केल्यामुळे महापालिकेतील पात्र आणि अनुभवी अधिकाऱ्यांना पदोन्नतीची संधी मिळेल. तसेच अभियांत्रिकी विभागातील महत्त्वाच्या पदांवरील नियुक्त्या वेळेत होऊन महापालिकेचे प्रशासकीय कामकाज अधिक गतिमान होण्यास मदत होईल. मात्र, या बदलाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी राज्य शासनाच्या अंतिम मान्यतेनंतरच होणार आहे.

COMMENTS