PMC Property Tax Dept | कर आकारणी विभाग पुन्हा इस्टेटकडे! | अतिरिक्त आयुक्तांच्या कामकाज वाटपात आयुक्तांचा फेरबदल
Prajit Nair IAS – The Karbhari News Service – महापालिका प्रशासनातील अतिरिक्त आयुक्तांच्या विभागवाटपात पुन्हा एकदा बदल करण्यात आला आहे. मालमत्ता कर वसूल करणारा कर आकारणी व कर संकलन विभाग आणि स्थानिक संस्था कर विभाग हे दोन्ही विभाग अतिरिक्त आयुक्त (विशेष) यांच्या ऐवजी आता अतिरिक्त आयुक्त (इस्टेट) यांच्या अधीनस्थ सोपवण्यात आले आहेत. महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी १६ ऑक्टोबर रोजी याबाबतचा कार्यालयीन आदेश काढला आहे. (Omprakash Divate PMC)
काय आहे आदेशात?
पुणे महापालिका प्रशासनातील अतिरिक्त आयुक्त (जनरल), अतिरिक्त आयुक्त (इस्टेट) आणि अतिरिक्त आयुक्त (विशेष) यांच्या नियंत्रणाखाली कोणते विभाग असावेत, याबाबत ३ एप्रिल २०२६ रोजी आदेश काढण्यात आले होते. प्रशासकीय कामकाजाच्या सोयीसाठी या आदेशात अंशतः बदल करून, कर आकारणी व कर संकलन विभाग आणि स्थानिक संस्था कर विभाग हे अतिरिक्त आयुक्त (विशेष) यांच्याऐवजी अतिरिक्त आयुक्त (इस्टेट) यांच्याकडे सोपवण्यात येत आहेत. संबंधित खातेप्रमुखांनी या व्यवस्थेची नोंद घ्यावी, असेही आदेशात म्हटले आहे. आदेशाची प्रत सर्व संबंधित खातेप्रमुखांना देण्यात आली आहे.
कोण आहेत संबंधित अधिकारी?
सध्या अतिरिक्त आयुक्त (विशेष) म्हणून ओमप्रकाश दिवटे, तर अतिरिक्त आयुक्त (इस्टेट) म्हणून प्रजित नायर कार्यरत आहेत. त्यामुळे मालमत्ता कर विभागाचे कामकाज यापुढे नायर यांच्या देखरेखीखाली चालेल, तर दिवटे यांच्याकडील जबाबदारीतून हे दोन विभाग वगळले जातील.
पुन्हा ‘घरवापसी’
मालमत्ता कर विभाग यापूर्वी इस्टेट विभागाच्या अतिरिक्त आयुक्तांकडेच होता. मात्र काही महिन्यांपूर्वी, एप्रिलमधील आदेशानंतर, हा विभाग अतिरिक्त आयुक्त (विशेष) यांच्याकडे वर्ग करण्यात आला होता. आता सहा महिन्यांच्या आतच पुन्हा तो इस्टेटकडे परत आला आहे. आदेशात या बदलामागे केवळ “प्रशासकीय कामकाजाच्या सोयी”चे कारण देण्यात आले असून, अन्य कोणतेही स्पष्टीकरण नमूद नाही.
महापालिकेच्या उत्पन्नाचा सर्वात मोठा स्रोत असलेला मालमत्ता कर विभाग हा प्रशासनातील अत्यंत महत्त्वाचा विभाग मानला जातो. त्यामुळे या विभागाचे नियंत्रण कोणत्या अतिरिक्त आयुक्तांकडे असेल, याला विशेष महत्त्व आहे. कर आकारणी, कर वसुली, थकबाकी, मिळकतींचे अभिलेख यांसारखे निर्णय आता इस्टेट विभागाच्या अतिरिक्त आयुक्तांच्या माध्यमातून आयुक्तांपर्यंत जातील.
COMMENTS