PMC Name Policy | नाव देण्यासाठी चार नगरसेवकांची संमती आवश्यक! | नाव समितीची उपसूचना मुख्य सभेने फेटाळली
| सत्ताधाऱ्यांना नाव मंजुरीसाठी विरोधकांचीही मदत घ्यावी लागणार
PMC GB – (The Karbhari News Service) – पुणे महापालिका हद्दीतील रस्ते, चौक, उड्डाणपूल, वाहनतळ, भुयारी मार्ग तसेच महापालिकेच्या मालमत्तांना नाव देण्यासाठी संबंधित प्रभागातील चारही नगरसेवकांची संमती आवश्यक असणार आहे. नाव समितीने ‘चार ऐवजी तीन नगरसेवकांची संमती चालेल’ अशी उपसूचना देऊन धोरणात बदल केला होता. मात्र, काल झालेल्या मुख्य सभेत नाव समितीची ही उपसूचना फेटाळण्यात आली. पक्षनेता सभेने मान्य केलेले मूळ धोरणच मुख्य सभेने कायम ठेवले आहे. (PMC Name Committee)
रस्ते, चौक, उड्डाणपूल, वाहनतळ, भुयारी मार्ग तसेच पुणे मनपाच्या मालमत्ता यांना नाव देण्याबाबतचे धोरण प्रशासनाने तयार केले होते. त्यातील प्रमुख मुद्दा हा ‘सर्व नगरसेवकांच्या संमतीचा’ होता. सुरुवातीला हा प्रस्ताव पक्षनेता सभेसमोर ठेवण्यात आला होता. पक्षनेता सभेने प्रस्तावाला मान्यता देताना काही उपसूचना दिल्या होत्या. त्यानंतर हा प्रस्ताव नाव समितीसमोर ठेवण्यात आला.
नाव समितीने केला होता बदल
नाव समितीने या धोरणाला मान्यता देताना भाजपच्या नगरसेवकांनी उपसूचना देऊन बदल केला. त्यानुसार, “नाव देण्यासाठी चार ऐवजी तीन नगरसेवकांची देखील संमती चालणार,” असे समितीने ठरवले. समितीने उपसूचनेसह सुधारित धोरण मान्य करून ते मुख्य सभेकडे अंतिम मंजुरीसाठी पाठवले होते.
मुख्य सभेने उपसूचना फेटाळली
काल झालेल्या मुख्य सभेत नाव समितीची उपसूचना फेटाळण्यात आली. नाव देण्याबाबत पक्षनेता सभेने जे धोरण मान्य केले होते, तेच म्हणजे ‘नाव देण्यासाठी प्रभागातील चारही नगरसेवकांची संमती आवश्यक’ हे धोरण कायम करण्यात आले.
पक्षनेता सभेने प्रस्ताव मान्य करताना दोन महत्त्वाच्या उपसूचना दिल्या होत्या : मोठे प्रकल्प व उद्याने : शहरातील मोठे प्रकल्प, उद्याने यांना नाव देण्याचे कामकाज प्रथम पक्षनेता सभेपुढे आणावे. त्यानंतर नाव समिती आणि मुख्य सभेसमोर ठेवले जावे. जुना ठराव निरस्त : याबाबतचा पूर्वीचा ठराव निरस्त करण्यात यावा. कारण महापालिका अधिनियमात कुठेही स्पष्ट तरतूद नाही की, फक्त राष्ट्रीय ख्यातीच्या व्यक्तींचीच नावे उद्यानांना देण्यात यावीत.
सत्ताधाऱ्यांना विरोधकांवर अवलंबून राहावे लागणार पुणे महापालिकेच्या प्रभाग पद्धतीनुसार एका प्रभागात चार नगरसेवक असतात. नवीन धोरणानुसार आता एखाद्या रस्त्याला, चौकाला नाव द्यायचे झाल्यास प्रभागातील चारही नगरसेवकांची एकमुखी संमती लागणार आहे. त्यामुळे ज्या प्रभागात सत्ताधारी पक्षाचे चारही नगरसेवक नाहीत, तिथे सत्ताधारी पक्षाला नाव मंजूर करण्यासाठी विरोधी पक्षाच्या नगरसेवकांची मदत घ्यावी लागणार आहे.
दरम्यान, मुख्य सभेने पक्षनेता सभेचे धोरण कायम केल्याने आता पुण्यातील कोणत्याही सार्वजनिक मालमत्तेला नाव देताना चारही नगरसेवकांच्या संमतीचे पत्र जोडणे बंधनकारक असणार आहे.
COMMENTS