Pune Breaking News | महापालिका डीपीतील हद्दी आणि भूमी अभिलेख विभागाच्या मोजणी नकाशात तफावत | मोजणी खात्याच्या ऑनलाईन प्रक्रियेतील त्रुटींवर बोट
| ‘व्हर्जन-२’ प्रणालीत सुधारणा करा – नागरी हक्क संस्थेची महसूल मंत्र्यांकडे मागणी
PMC DP – (The Karbhari News Service) – पुणे महानगरपालिकेच्या विकास आराखड्यातील हद्दी आणि भूमी अभिलेख विभागाच्या मोजणी नकाशांमध्ये तफावत असल्याने तसेच ‘व्हर्जन-२’ ऑनलाईन मोजणी प्रणालीत नागरिकांना येणाऱ्या अडचणींवर तातडीने उपाययोजना करावी, अशी मागणी नागरी हक्क संस्थेचे संस्थापक सुधीर कुलकर्णी यांनी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे आणि जमाबंदी आयुक्त तथा संचालक भूमी अभिलेख शैलेश नवल यांच्याकडे केली आहे. (Nagri Hakka Sanstha Sudhir Kulkarni)
नकाशांमधील तफावत, ओव्हरलॅपचा मुद्दा ऐरणीवर
कुलकर्णी यांनी निवेदनात म्हटले आहे की, मोजणी खात्याकडील फाळणीबारा, सर्व्हे नंबरच्या हद्दी व मोजून दिलेले नकाशे आणि मनपाच्या विकास आराखड्यातील हद्दी जुळत नाहीत. काही ठिकाणी ओव्हरलॅप होतात. त्यामुळे दोन्ही खात्यांच्या नकाशांचे स्केल तपासणे गरजेचे आहे. विकास आराखडा तयार करताना ‘ई.एल.क्यू’च्या वेळी मोजणी खात्याने अद्ययावत हद्दीचे नकाशे मनपास देणे आवश्यक आहे. रिजनल प्लॅन, गाव नकाशे व मोजणी नकाशांत तफावत आढळते, त्यावर कायमस्वरूपी उपाययोजना करावी.
‘व्हर्जन-२’ ऑनलाईन प्रणालीतील अडचणी
कागदपत्रे ऑनलाईन उपलब्ध करा: व्हर्जन-२ मध्ये मोजणी ऑनलाईन करताना लागणारा आकारबंद, आकारफोड, फाळणीबारा, क.जा.प.चे पत्रक भू-अभिलेख साईटवर उपलब्ध करून द्यावे.
एकच दरपत्रक व हेड असावे: मोजणीचे कारण व मोजणीचे हेड एकच असावे. चुकून फी दुसरीकडे भरली गेल्यास ती वाया न जाता पुन्हा अर्ज भरताना अॅडजस्ट करता येईल. एकत्रीकरण, बिनशेती, इच्छापत्र, वाटणीपत्र, कोर्ट कमिशन, वारसा हक्क, पोटहिस्सा मोजणी व हद्द कायम करताना लागणाऱ्या कागदपत्रांची यादी व किमान किती कागद लागतात हे स्पष्ट करावे.
स्कॅनिंग व अपडेटचा खोळंबा: स्कॅन करून कागदपत्रे अपलोड केल्यानंतरही अर्ज पुढे जात नाही. पुन्हा त्या-त्या कार्यालयात जावे लागते. ७/१२, आकारबंद, चलन अटॅच केलेले दिसत नाही. कर्मचाऱ्यांकडून अपडेट करून घ्यावे लागते. मोजणीचा नंबरही ऑनलाईन दिसत नाही. यात ४ ते ५ दिवस जातात. चौकशी न केल्यास अर्ज पुढे जातच नाही. १ ते २ महिने वाया जातात. पैसे भरल्यावर लगेच अपडेट व्हावे.
कालावधी निश्चित करा: कार्यालयातून सांगितले जाते की, ऑनलाईन प्रक्रिया राज्यस्तरावरून होते. ती किती दिवसांत पूर्ण होईल, याचा कालावधी निश्चित करावा.
खात्यातच कर्मचारी नेमण्याची मागणी
बाहेरून ऑनलाईन पैसे भरून अर्ज करणे, कागदपत्रे स्कॅन करून व्हर्जन-२ मध्ये पाठवण्यासाठी खात्यातच कर्मचारी नेमावा. मोजणी फी प्रमाणेच या सेवेसाठी फी घेऊन त्याला काम करण्यास सांगावे, अशी विनंती कुलकर्णी यांनी केली आहे.
“मोजणीच्या ऑनलाईन प्रक्रियेमुळे नागरिकांचा वेळ व पैसा वाचणे अपेक्षित होते. मात्र सध्याच्या त्रुटींमुळे उलट मनस्ताप वाढला आहे. शासनाने तातडीने दखल घेऊन प्रणाली सुलभ करावी,” असे सुधीर कुलकर्णी म्हणाले.
COMMENTS