PMC Standing Committee | महापालिका शाळांतील विद्यार्थ्यांसाठी डीबीटी योजनेसाठी ४७.६५ कोटी |  स्थायी समितीत प्रस्तावाला मान्यता दिल्याचे श्रीनाथ भिमाले यांची माहिती

Homeadministrative

PMC Standing Committee | महापालिका शाळांतील विद्यार्थ्यांसाठी डीबीटी योजनेसाठी ४७.६५ कोटी |  स्थायी समितीत प्रस्तावाला मान्यता दिल्याचे श्रीनाथ भिमाले यांची माहिती

Ganesh Kumar Mule Jun 12, 2026 7:50 PM

Pune Corporation Election 2026 | पुणे महापालिका निवडणुकीसाठी  नामनिर्देशनपत्र, शपथपत्र आणि इतर  कागदपत्रे सादर करण्याची प्रक्रिया जाणून घ्या सविस्तर
PMRDA Recruitment | PMRDA मध्ये कर्मचारी भरतीचा मार्ग मोकळा!
PMC Property tax Department | मिळकतकर विभागातील ८ कर्मचाऱ्यांवर विभागीय चौकशी, एकाला १० हजार दंड!

PMC Standing Committee | महापालिका शाळांतील विद्यार्थ्यांसाठी डीबीटी योजनेसाठी ४७.६५ कोटी |  स्थायी समितीत प्रस्तावाला मान्यता दिल्याचे श्रीनाथ भिमाले यांची माहिती

Shrinath Bhimale PMC – (The Karbhari News Service) – पुणे महापालिकेच्या प्राथमिक शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना गणवेश, बूट-मोजे, दप्तरे, वह्या, लेखन साहित्य, स्वेटर आणि इतर शैक्षणिक साहित्य खरेदीसाठी थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) योजनेद्वारे आर्थिक मदत देण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या मान्यतेसाठी सादर करण्यात आला होता. सन २०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षासाठी तब्बल ४७ कोटी ६५ लाख  रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.  या प्रस्तावाला स्थायी समितीने मान्यता दिल्याने विद्यार्थ्यांच्या थेट खात्यात पैसे जमा होण्याचा मार्ग झाला असून या योजनेचा लाभ हजारो विद्यार्थ्यांना मिळणार आहे, असे स्थायी समितीचे अध्यक्षश्र श्रीनाथ भिमाले यांनी सांगितले. (PMC DBT for Students)

महाराष्ट्र शासनाच्या ५ डिसेंबर २०१६ च्या निर्णयानुसार विविध कल्याणकारी योजनांमधील लाभार्थ्यांना थेट बँक खात्यामध्ये आर्थिक मदत जमा करण्याची पद्धत अवलंबण्यात आली आहे. त्यानुसार पुणे महापालिकेच्या शिक्षण विभागामार्फत दरवर्षी विद्यार्थ्यांना आवश्यक शैक्षणिक साहित्य खरेदीसाठी डीबीटी योजना राबविली जाते.

योजनेअंतर्गत मंजूर रक्कम विद्यार्थी किंवा त्यांच्या पालकांच्या आधारकार्डशी संलग्न असलेल्या राष्ट्रीयकृत, सहकारी किंवा अनुसूचित बँकेच्या खात्यावर थेट जमा करण्यात येणार आहे. तसेच वसतिगृह किंवा सामाजिक संस्थांमध्ये वास्तव्यास असलेल्या आणि बँक खाते उघडण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे नसलेल्या विद्यार्थ्यांच्या बाबतीत संबंधित संस्था किंवा वसतिगृहाच्या खात्यावर डीबीटीची रक्कम जमा करण्याची तरतूद प्रस्तावात करण्यात आली आहे. स्थायी समितीची मान्यता मिळाल्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या खात्यात थेट रक्कम वर्ग करण्याची प्रक्रिया सुरू होणार आहे. थेट लाभ हस्तांतरणामुळे साहित्य खरेदी प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढण्यास मदत होणार असून विद्यार्थ्यांना त्यांच्या गरजेनुसार साहित्य खरेदी करण्याची सुविधा उपलब्ध होणार आहे.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: