Shrinath Bhimale PMC Budget | दिव्यांग, युवक आणि वंचितांसाठी महापालिकेच्या विविध योजना | एआय तक्रार निवारण प्रणाली, डेटा सेंटर आणि स्मार्ट शिक्षण-प्रशिक्षणावर भर
Pune PMC Budget 2026-27 – (The Karbhari News Service) – समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत विकास पोहोचवण्याच्या उद्देशाने पुणे महानगरपालिकेच्या सन २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात “अंत्योदयातून समावेशक समाजनिर्मिती” या संकल्पनेअंतर्गत विविध उपक्रमांची घोषणा करण्यात आली आहे. स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी सादर केलेल्या अंदाजपत्रकात दिव्यांग, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक, युवक आणि वंचित समाजघटकांच्या सक्षमीकरणावर विशेष भर देण्यात आला आहे. (Pune Municipal Corporation Budget 2026-27)
दिव्यांग खेळाडूंना प्रोत्साहन देण्यासाठी शहरात अत्याधुनिक क्रीडा प्रशिक्षण केंद्र उभारण्यात येणार असून येथे सिंथेटिक ट्रॅक, जलतरण तलाव, व्यायामशाळा, क्रीडा विज्ञान प्रयोगशाळा आणि फिजिओथेरपी सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. २०३६ च्या पॅरा-ऑलिम्पिकच्या तयारीच्या दृष्टीने हे केंद्र महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. तसेच २१ प्रकारच्या दिव्यांगांसाठी आधुनिक पुनर्वसन सुविधा देणारे ‘दिव्यांग भवन’ उभारण्यात येणार असून त्यामध्ये थेरपी, डिजिटल लायब्ररी, व्यावसायिक प्रशिक्षण आणि मार्गदर्शन सुविधा दिल्या जातील.
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल युवक-युवतींसाठी ‘लाईट हाऊस’ प्रकल्पाचा विस्तार करून स्वयंरोजगारासाठी आवश्यक प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. या केंद्रांमध्ये बाजारपेठेच्या गरजेनुसार अभ्यासक्रम अद्ययावत केले जाणार आहेत. तसेच शासकीय योजनांचा लाभ थेट आणि पारदर्शक पद्धतीने मिळावा यासाठी एआय आधारित डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर) पोर्टल विकसित करण्यात येणार आहे.
दिव्यांग नागरिकांसाठी कृत्रिम अवयव केंद्र सुरू करण्यात येणार असून येथे मापन, निर्मिती, फिटिंग आणि पुनर्वसन या सर्व सेवा एकाच ठिकाणी उपलब्ध करून दिल्या जातील. शहरातील पथारी व्यावसायिकांना नियोजित जागा उपलब्ध करून देण्यासाठी आठही विधानसभा मतदारसंघांमध्ये मनपा मार्केट उभारण्यात येणार आहे. यामुळे अतिक्रमणावर नियंत्रण ठेवता येईल आणि महापालिकेला महसूलही मिळेल.
डिजिटल युगाशी सुसंगत होण्यासाठी ज्येष्ठ नागरिक आणि महिलांसाठी संगणक व मोबाईल साक्षरता कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहेत. तसेच वाढत्या सायबर गुन्ह्यांच्या पार्श्वभूमीवर जनजागृती मोहीम राबवून नागरिकांना ऑनलाइन फसवणुकीपासून सावध राहण्याचे मार्गदर्शन केले जाणार आहे.
स्वयंरोजगार आणि कौशल्य विकासासाठी विविध मेळावे, कार्यशाळा आणि मार्गदर्शन कार्यक्रम आयोजित करण्यात येणार असून केंद्र व राज्य शासनाच्या योजनांचा प्रचार-प्रसार करण्यासाठी मार्गदर्शक पुस्तिका तयार करण्यात येणार आहेत. सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक अर्थसाह्य, सायकल खरेदीसाठी मदत, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन, तसेच झोपडी दुरुस्ती, वीज व पाणी जोडणीसाठी अनुदान अशा विविध योजना राबविण्यात येणार आहेत.
या सर्व उपाययोजनांमुळे समाजातील दुर्बल घटकांना शिक्षण, रोजगार आणि आरोग्याच्या अधिक संधी उपलब्ध होणार असून दिव्यांग आणि वंचित घटक मुख्य प्रवाहात येण्यास मदत होणार आहे. त्यामुळे पुणे शहर अधिक समावेशक, न्याय्य आणि सर्वसमावेशक विकासाच्या दिशेने वाटचाल करणार असल्याचे चित्र या अर्थसंकल्पातून स्पष्ट होत आहे.
———
एआय तक्रार निवारण प्रणाली, डेटा सेंटर आणि स्मार्ट शिक्षण-प्रशिक्षणावर भर
नागरिकांना वेगवान, पारदर्शक आणि प्रभावी सेवा देण्यासाठी पुणे महानगरपालिकेच्या सन २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात डिजिटल गव्हर्नन्सला विशेष प्राधान्य देण्यात आले आहे. स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी सादर केलेल्या अंदाजपत्रकात आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून प्रशासन अधिक कार्यक्षम आणि नागरिकाभिमुख करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
महापालिकेत एआय आधारित तक्रार व्यवस्थापन डॅशबोर्ड विकसित करण्यात येणार असून शहरातील सर्व १५ प्रभाग कार्यालयांमध्ये प्रत्येकी दोन प्रशिक्षित कर्मचारी नियुक्त केले जाणार आहेत. या प्रणालीमुळे नागरिकांच्या तक्रारी संबंधित विभागाकडे स्वयंचलितपणे पाठवल्या जाऊन त्यावर त्वरित कार्यवाही होईल. साप्ताहिक आढाव्याच्या माध्यमातून तक्रार निवारणाची गती आणि गुणवत्ता सुधारली जाणार आहे.
पुण्याची राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय ओळख अधिक मजबूत करण्यासाठी कन्व्हेन्शन सेंटरचे बळकटीकरण करण्यात येणार असून आधुनिक सुविधा आणि तांत्रिक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. यामुळे परिषद, प्रदर्शन आणि व्यावसायिक कार्यक्रमांना चालना मिळणार आहे.
नवउद्योजकता आणि संशोधनाला चालना देण्यासाठी स्टार्टअप इन्क्युबेशन सेंटर आणि इनोव्हेशन हब स्थापन करण्यात येणार आहे. या माध्यमातून तरुण उद्योजकांना मार्गदर्शन, तांत्रिक सहाय्य आणि आवश्यक सुविधा मिळणार असून रोजगार निर्मितीस चालना मिळेल.
महापालिकेच्या डिजिटल क्षमतेत वाढ करण्यासाठी अत्याधुनिक डेटा सेंटर उभारण्यात येणार आहे. यामुळे सर्व डिजिटल सेवा अधिक वेगवान, सुरक्षित आणि अखंडित होतील. तसेच डिजिटल पर्सनल डेटा संरक्षण कायद्याअंतर्गत नागरिकांच्या वैयक्तिक माहितीच्या सुरक्षिततेसाठी स्वतंत्र डिजिटल पोर्टल विकसित करण्यात येणार आहे.
महापालिका कर्मचाऱ्यांना अद्ययावत तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण देण्यासाठी टेक्नॉलॉजी ट्रेनिंग सेंटर सुरू करण्यात येणार असून एआय आणि ई-गव्हर्नन्स प्रणालींचा प्रभावी वापर वाढविण्यावर भर दिला जाणार आहे. शिक्षण क्षेत्रातही डिजिटल परिवर्तन घडवून आणत ७५ शाळांमध्ये स्मार्ट डिजिटल टीव्ही, उच्चगती इंटरनेट आणि संवादात्मक अभ्यासक्रम उपलब्ध करून दिला जाणार आहे.
याशिवाय महापालिकेच्या सर्व आयटी प्रणालींचे सायबर सुरक्षा ऑडिट करून डेटा सुरक्षा, एन्क्रिप्शन आणि अॅक्सेस कंट्रोल प्रणाली अधिक मजबूत करण्यात येणार आहेत.
या सर्व उपाययोजनांमुळे पुणेकरांना शासकीय सेवा अधिक जलद, पारदर्शक आणि घरबसल्या उपलब्ध होणार आहेत. तक्रार निवारणाची प्रक्रिया सुलभ होईल, डेटा सुरक्षित राहील आणि विद्यार्थ्यांना आधुनिक शिक्षण सुविधा मिळतील. परिणामी पुणे शहर डिजिटल गव्हर्नन्समध्ये अग्रगण्य शहर म्हणून विकसित होण्याच्या दिशेने वाटचाल करणार आहे.
COMMENTS