महापालिका कर्मचाऱ्यांच्या बोनसबाबत बुधवारी निर्णय!
: पुढील 5 वर्षाच्या कराराबाबत पक्षनेत्यांच्या बैठकीत होणार चर्चा
पुणे: पुणे महानगरपालिकेतील सर्व अधिकारी व कर्मचारी (रोजंदारी कर्मचाऱ्यासह)शिवाय माध्यमिक व तांत्रिक विभागाकडील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी आणि प्राथमिक शिक्षण विभागाकडील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी (बालवाडी शिक्षिका व सेवकांसह) तसेच महानगरपालिकेच्या कामाकरीता नेमण्यात आलेल्या कंत्राटी व एकवट वेतनावर नियुक्त करण्यात आलेले कर्मचारी ज्यांचे वेतन महानगरपालिकेच्या निधीतून अदा करण्यात येते. त्या सर्व अधिकारी व कर्मचारी यांना सन २०२०- २१ ते २०२४-२५ या ५ आर्थिक वर्षाकरीता सानुग्रह अनुदान अधिक जादा रक्कम आदा करणेबाबत संघटनेने पत्रान्वये मागणी केलेली आहे. त्यानुसार बुधवारच्या पक्षनेत्यांच्या बैठकीत याबाबत चर्चा करण्यात येईल. अशी माहिती प्रशासनाकडून देण्यात आली.
: ज्यादा रक्कम देण्याची मागणी
मागील वर्षी जानेवारी २०२० नंतर संपूर्ण भारतासह पुणे शहरात कोरोना संसर्गाचे प्रमाण मोठया प्रमाणात वाढले. सदरचे प्रमाण आजतागायत वाढतेच राहीले आहे. या संपूर्ण दिड वर्षाच कालावधीत पुणे मनपाच्या कर्मचान्यानी स्वत:चा जीव धोक्यात घालून कोणतीही सुटी न घेता लक्षणीय सेवा बजावली आहे. यामध्ये सेवा बजावताना ५० पेक्षा अधिक कर्मचाऱ्याचा मृत्यूदेखील झाला आहे. अन्य महापालिकांमध्ये कोरोना काळातील अतिरिक्त सेवेसाठी दैनदिन भत्ता आदा करण्यात आला. परंतू पुणे मनपा कर्मचाऱ्याना कोणताही
भत्ता आदा करण्यात आलेला नाही. याशिवाय शासन आदेशानुसार सर्व शासकीय कार्यालये २५ टक्के क्षमतेने व
नंतर १० टक्के क्षमतेने सुरू ठेवावीत असे आदेश शासन आदेश असतानाही सर्व मनपा कार्यालयांमधील कर्मचान्याची उपस्थिती ही १००% राहीलेली आहे. तसेच अशा कठीण प्रसंगांतही मनपाने ठरवून दिलेले आर्थिक नियोजन यशस्वी करण्यासाठी प्रयत्न केलेला आहे. पुणे मनपामधील प्रचलित कामगार धोरणानुसार मान्यताप्राप्त युनियनच्या तसेच अन्य सहयोगी मनपा कामगार संघटनांशी विचार विनिमय करून महानगरपालिकेतील सर्व सेवकांना सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षापासुन पुढील पाच वर्षांसाठी सानुग्रह अनुदान व जादा रक्कम अदा करणेबाबत कर्मचारी संघटनांकडून मागणी करण्यात आली आहे. याबाबत बुधवारी होणाऱ्या पक्षनेत्यांच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात येईल.
भत्ता आदा करण्यात आलेला नाही. याशिवाय शासन आदेशानुसार सर्व शासकीय कार्यालये २५ टक्के क्षमतेने व
नंतर १० टक्के क्षमतेने सुरू ठेवावीत असे आदेश शासन आदेश असतानाही सर्व मनपा कार्यालयांमधील कर्मचान्याची उपस्थिती ही १००% राहीलेली आहे. तसेच अशा कठीण प्रसंगांतही मनपाने ठरवून दिलेले आर्थिक नियोजन यशस्वी करण्यासाठी प्रयत्न केलेला आहे. पुणे मनपामधील प्रचलित कामगार धोरणानुसार मान्यताप्राप्त युनियनच्या तसेच अन्य सहयोगी मनपा कामगार संघटनांशी विचार विनिमय करून महानगरपालिकेतील सर्व सेवकांना सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षापासुन पुढील पाच वर्षांसाठी सानुग्रह अनुदान व जादा रक्कम अदा करणेबाबत कर्मचारी संघटनांकडून मागणी करण्यात आली आहे. याबाबत बुधवारी होणाऱ्या पक्षनेत्यांच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात येईल.
: काय आहे मुख्य मागणी?
पुणे महानगरपलिकेतील सर्व अधिकारी व कर्मचारी सेवक (रोजंदारी कामगारांसह) तसेच माध्यमिक व तात्रिक
शिक्षण विभागातील शिक्षक, शिक्षकेतर सेवकांना (शिक्षण सेवकांसह) आणि पुणे महानगरपालिका शिक्षण
मंडळाकडील शिक्षक व शिक्षकेतर सेवकांना (बालवाडी शिक्षिका व सेवकांसह) तसेच महानगरपालिकेच्या
कामास नेमण्यात आलेल्या कंत्राटी व एकवट वेतनावर काम करणाऱ्या सेवकांना, ज्यांचे वेतन महानगरपालिका
निधीतुन अदा करण्यात येते त्या सर्वांना सन २०२०-२१ ते सन २०२४-२५ या पाच आर्थिक वर्षातील सुधारित वेतन संरचनामधील मूळ वेतन + ग्रेड पे + महागाई भत्ता या एकुण रकमेच्या ८.३३ टक्के अधिक जादा रकम प्रत्येक वर्षी अनुक्रमे १७,०००, १९,०००, २१,०००, २३,०००, २५,००० इतकी एकुण रकम सानुग्रह अनुदानापोटी दिवाळीपुर्वी दोन आठवडे मान्यताप्राप्त युनियन बरोबर करार करून देण्यात यावी.
शिक्षण विभागातील शिक्षक, शिक्षकेतर सेवकांना (शिक्षण सेवकांसह) आणि पुणे महानगरपालिका शिक्षण
मंडळाकडील शिक्षक व शिक्षकेतर सेवकांना (बालवाडी शिक्षिका व सेवकांसह) तसेच महानगरपालिकेच्या
कामास नेमण्यात आलेल्या कंत्राटी व एकवट वेतनावर काम करणाऱ्या सेवकांना, ज्यांचे वेतन महानगरपालिका
निधीतुन अदा करण्यात येते त्या सर्वांना सन २०२०-२१ ते सन २०२४-२५ या पाच आर्थिक वर्षातील सुधारित वेतन संरचनामधील मूळ वेतन + ग्रेड पे + महागाई भत्ता या एकुण रकमेच्या ८.३३ टक्के अधिक जादा रकम प्रत्येक वर्षी अनुक्रमे १७,०००, १९,०००, २१,०००, २३,०००, २५,००० इतकी एकुण रकम सानुग्रह अनुदानापोटी दिवाळीपुर्वी दोन आठवडे मान्यताप्राप्त युनियन बरोबर करार करून देण्यात यावी.
COMMENTS
Mast upukht
Nice upukt