Sugar Commisonaret: साखर आयुक्तालय हे साखर सम्राट धार्जिणे : शेतकरी संघटना

https://youtu.be/aySxpz1bnu0

: साखर आयुक्त यांचे परिपत्रक चुकीचे

पवार म्हणाले, महाराष्ट्र राज्याच्या साखर आयुक्तालयाने(24/09) एक परिपत्रक काढून ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी  21-22 चे हंगामामध्ये घ्यावयाची काळजी अशा पद्धतीचे परिपत्रक काढलेला आहे. महाराष्ट्र राज्याचे साखर आयुक्त यांनी ही फार मोठी शेतकर्यांची काळजी घेतली आहे, पण एक गंभीर चूक केलेली आहे. त्याच्यामध्ये त्यांनी परिपत्रक काढताना साखर कारखानदारांच्या नावे परिपत्रक काढून एफआरपी व आरएसएफ चा रकमा अध्याप पर्यंत का दिलेल्या नाहीत? असे नमूद करत साखर कारखान्यांची नावे संपूर्णपणे परिपत्रकात जाहीर करावी. तसेच २०२०-२१ या हंगामामध्ये जवळपास शंभरहून अधिक साखर कारखान्यांनी एफआरपी दिलेली नाही. असे असताना शेतकऱ्यांसाठी परिपत्रक काढून साखर कारखाने व साखरसम्राट धार्जीना निर्णय साखर आयुक्तांनी घेताला आहे ही चीड आणणारी बाब आहे.

 21-22 चे गळीत हंगामात  साखर आयुक्त व राज्य सरकारने केंद्र सरकारचे आदेशानुसार ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना 2950/-₹. विनाकपात एफआरपी जाहीर करावी आणि तशा पद्धतीचे परिपत्रक ३०/९ चे आगोदर जाहीर करावे. तरच सरकार व साखर आयुक्त हे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या पाठीशी आहेत असे म्हणता येईल. अन्यथा अशा प्रकारचे परिपत्रके काढून शेतकऱ्यांच्या मानेवरती सूर्या फिरवणे, शेतकरी विरोधी कायदे करने साखर आयुक्तालयाने बंद करावे.

 शरद जोशी विचारमंच शेतकरी संघटना महाराष्ट्र राज्य लवकरच हाय कोर्ट व सुप्रीम कोर्टचे माननीय विधिज्ञाशी चर्चा करून सरकार व साखर आयुक्तालयाचे विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये एक तातडीची याचिका दाखल करून सरकार व साखर कारखानाला 2950 रुपये ऊसाचा पहिला विनाकपात हप्ता देण्या चे संदर्भामध्ये निर्णय घ्यायला भाग पाडू असा इशारा दिलेला आहे. साखर कारखान्यांनी कोणत्याही प्रकारे प्रायव्हेट किंवा सहकारी यांनी, ऊस उत्पादक सभासदांकडून बेकायदेशीरपणे ऊसतोड करारपत्र करून घेऊ नयेत. तसे केल्यास तो कायदेशीर गुन्हा असेल. तसेच ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना एफआरपी देताना सभासद व बिगर सभासद असे भेदभाव करू नयेत. असे प्रकार २०-२१ मधे मोठ्या प्रमाणात झालेले आहेत, तशा कोणत्याही प्रकारचा भेदाभेद साखर कारखान्यांना करता येणार नाही तसे न्यायालयाचे आदेश आहेत. तसे करणार्याना साखर आयुक्तांनी पाठीशी घालू नये, ज्या साखर कारखान्यांनी शंभर टक्के एफआरपी दिली असेल तर साखर आयुक्तांनी दोन दिवसाच्या आत मध्ये तसा अहवाल जाहीर करावा, व साखर कारखाने निहाय शेतकऱ्यांना दिलेल्या एफआरपी, आर एस एफ रकमा साखर कारखान्याचे खात्यावरून, शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग झालेली बँकिंगची बॅलन्स शीट जाहीर करावी. तरच साखर आयुक्तालयाचे या परिपत्रकाला काही अर्थ आहे असं म्हणता येईल. परंतु साखर आयुक्तांनी या परिपत्रकात सोबतच साखर कारखान्यांनी देखील काळजी घ्यावयाची दक्षता साखर कारखान्यांनी उत्पादन खर्चामध्ये प्रक्रिया खर्चामध्ये वाहतुकीमध्ये व इतर खर्चामध्ये कपात करून कोणतेही प्रकारचे एफआरपी मधुन कपाती करू नये अशा प्रकारचं परिपत्रक साखर आयुक्तांनी तातडीने काढावे असे अहवान प्रदेश अध्यक्ष विठ्ठल पवार राजे यांनी केले आहे.