महापालिकेच्या हायड्रोजन गॅस निर्मिती प्रकल्पाची निरी करणार तपासणी!
| 12 लाखांचा येणार खर्च
शहरातील पर्यावरणास (pune environment) घातक ठरणारे कार्बन उत्सर्जन (Carbon excretion) कमी करण्यासह, शहरात निर्माण होणाऱ्या कचऱ्याची (Garbage) शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट (scientifically) लावण्यासाठी महापालिकेकडून (PMC pune) आता शहरात निर्माण होणाऱ्या विघटनशील आणि अविघटशील कचऱ्यापासून लवकरच जैविक इंधनाचा नवीन पर्याय असलेल्या हायड्रोजन वायूची (Hydrogen) निर्मिती करण्यात येणार आहे. दरम्यान हा भारतातील पहिलाच प्रकल्प असल्याने आणि याची वैधता तपासण्याची महापालिकेकडे कुठलीच यंत्रणा नाही. त्यामुळे याची तपासणी करण्याचे काम निरी या संस्थेला दिले जाणार आहे. यासाठी 12 लाखाचा खर्च येणार आहे. प्रशासनाकडून याबाबतचा प्रस्ताव स्थायी समिती समोर ठेवण्यात आला आहे.
पुणे महापालिका, वेरियट पुणे वेस्ट टू एनर्जी प्रायव्हेट लिमिटेड आणि द ग्रीन बिलियन्स लिमिटेड या कंपनीच्या माध्यमातून रामटेकडी येथील महापालिकेच्या जागेत भारतातील पहिला प्रकल्प उभारला जाणार आहे. डीबुट पद्धतीने हा प्रकल्प राबविला जाणार आहे. या प्रकल्पाद्वारे दिवसाला सुमारे ३५० टन कचऱ्यावर प्रक्रिया केली जाणार असून, त्याद्वारे १५० टन आरडीएफ तर ९ मेट्रिक टन हायड्रोजन निर्मिती केली जाणार आहे. तसेच महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाने (MPCB) हा प्रकल्प उभारण्यास नुकतीच परवानगी दिली आहे.
दरम्यान प्रकल्पामधून निर्माण हायड्रोजन गॅसची नॅचरल गॅसचे किमतीमध्य वा किमान दरात विक्री करावयाची झाल्यास प्रकल्प चालकास वार्षिक सुमारे र.रु.६७.६६ कोटी इतक्या कार्यान्वीत ठेवणे आर्थिक दृष्टीकोनातून अडचणीचे होणार आहे. तसेच होणारी तुट याचा विचार करता प्रकल्प रकमेचे नुकसान होणार आहे, सदर प्रकल्प हा ३० वर्षे दीर्घ मुदतीचा असल्याने प्रकल्प चालकास प्रकल्प चालकाचे वित्तीय नुकसान होणार असल्याची बाब निदर्शनास येते. व्हेरीएट पुणे वेस्ट टू एनर्जी प्रा.लि. यांनी एकूण खर्चाचे म्हणजे र.रु.४३२.५६ कोटीचे ५६.६% म्हणजे र.रु.२४०.६४ कोटी इतकी रक्कम सदर प्रकल्पास ३० वर्षे मुदतीत अदा करावयाच्या टिपिंग फी रकमेमधून अग्रिम रक्कम (Upfront Payment) म्हणून दोन टप्प्यात अदा करावी अशी विनंती केली आहे. सदर र.रु.२४०.६४ कोटी पैकी ४०% म्हणजे र.रु.९६.२५ कोटी पहिल्या टप्प्यात व उर्वरित ६०% म्हणजे र.रु.१४४.३८ कोटी दुसऱ्या टप्प्यात अदा करावी असे नमूद करण्यात आले आहे. तसेच सदर अग्रिम रक्कम (Upfront Payment) करावयाची झाल्यास र.रु.३४७/- प्रती मे. टन. टिपिंग फी नुसार ३० वर्षे कालावधी करिता अदा करावयाची र.रु.३९७.६२/- कोटी पैकी र.रु.२४०.६४/- कोटी अदा केल्यानंतर त्याद्वारे पुणे महानगरपालिकेचे सुमारे र.रु.१९८/- कोटी बचत होणार असलेबाबत प्रकल्प आराखडामध्ये सूचित करण्यात आलेले आहे.
वस्तुतः कचऱ्यापासून हायड्रोजन गॅस निर्मिती करणे हा भारतातील पहिलाच व अभिनव प्रकल्प असून तंत्रज्ञानाचा वापर मुंबई येथील भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (BARC) यांचेद्वारा करण्यात येत आहे. तसेच सदर प्रकल्पाचे तंत्रज्ञानबाबत खातरजमा करणे तसेच प्रकल्पाची वैधता निश्चितीकरण करणेसाठी पुणे महानगरपालिकेकडे कुठलीही यंत्रणा उपलब्ध नाही ही वस्तुस्थिती आहे. सबब सदरचे तंत्रज्ञान नाविन्यपूर्ण असल्याने मे. केंद्र शासनाचे नियंत्रणाखाली देशातील पर्यावरण अभियांत्रिकी क्षेत्रातील शासकीय संस्था निरी, नागपूर (NEERI) यांचेकडून व्हेरीएट पुणे वेस्ट टू एनर्जी प्रा.लि. यांनी सादर केलेला सविस्तर प्रकल्प आराखडा व त्यातील तांत्रिक बाजूंची सर्वकष तपासणी व अहवाल प्राप्त करून घेणे आवश्यक आहे. जेणेकरून प्रकल्प फलनिष्पत्तीबाबत अमलबजावणी पुर्व खातरजमा करून घेणे (Technical Vetting) आवश्यक असल्याने तांत्रिक बाजूंची सर्वकष तपासणी करून खातरजमा करून घेणेसाठी (Technical Vetting) प्रकल्प आराखडा (DPR) मे. निरी नागपूर या केंद्र शासनाच्या नियंत्रणाखालील शासकीय संस्थेकडे पाठविणेस व त्यांचेकडून अहवाल प्राप्त करून घेणेस महापालिका आयुक्त यांची मान्यता मिळालेली असून त्यानुसार मे. निरी नागपूर यांजकडेस प्रकल्प आराखडा व त्यातील तांत्रिक बाजूंची सर्वकष तपासणी करून खातरजमा करून घेणेसाठी (Technical Vetting) बाबत दरपत्रक सादर करणेबाबत विचारणा करण्यात आली होती. त्यानुसार निरी नागपूर यांनी DPR तपासणीसाठी र.रु.१२,००,०००/- (जी.एस.टी. वगळता) ची मागणी केली आहे.
