Field officer | PMC Pune | शिक्षण विभागाच्या फिल्ड अधिकाऱ्यावर राहणार नजर 

HomeपुणेBreaking News

Field officer | PMC Pune | शिक्षण विभागाच्या फिल्ड अधिकाऱ्यावर राहणार नजर 

Ganesh Kumar Mule Jan 07, 2023 3:04 AM

MP Medha Kulkarni | भाजप नेत्यांना मेधा कुलकर्णींचा ‘घरचा आहेर’ | विकासाची बकवास आता भाजपने बंद करावी | माजी आमदार मोहन जोशी
Pune PMC Retirement | ऑक्टोबर महिन्यात पुणे महापालिकेचे 51 अधिकारी आणि कर्मचारी सेवानिवृत्त 
PMPML Bus Passes | पीएमपी कडून विद्यार्थ्यांसाठी वार्षिक, सहामाही व त्रैमासिक पासची सुविधा

शिक्षण विभागाच्या फिल्ड अधिकाऱ्यावर राहणार नजर

| जीपीएस बेस्ड हजेरी अनिवार्य

पुणे | महापालिकेच्या शिक्षण विभागाच्या फिल्ड अधिकाऱ्यावर आता महापालिका प्रशासनाला नजर ठेवता येणार आहे. यासाठी महापालिका जीपीएस बेस्ड अटेन्डन्स सिस्टीम कार्यान्वित करणार आहे. फिल्ड ऑफिसरने रोज किती शाळांना व कोणत्या शाळांना भेट दिली हे समजणार. त्यांची दैनिक उपस्थिती वेळेसह नोंदविली जाणार, या अॅप्लिकेशनव्दारे फिल्ड ऑफिसरर्सचे दैनंदीन रिपोर्ट नोंदविले जातील. यासाठी महापालिकेला 7 लाख 20 हजाराचा खर्च येणार आहे. याबाबतचा प्रस्ताव स्थायी समिती समोर ठेवण्यात आला आहे.

प्रस्तावानुसार शिक्षण विभाग (प्राथ), पुणे मनपाच्या सर्व फिल्ड / विभागीय अधिकारी (उपप्रशासकीय अधिकारी / सहा. प्रशासकीय अधिकारी/क्रीडाअधिकारी/पर्यवेक्षक) यांचेकरिता जी.पी.एस आधारित अॅप्लिकेशन आहे. यामध्ये फिल्ड ऑफिसरने रोज किती शाळांना व कोणत्या शाळांना भेट दिली हे समजणार. त्यांची दैनिक उपस्थिती वेळेसह नोंदविली जाणार, या अॅप्लिकेशनव्दारे फिल्ड ऑफिसरर्सचे दैनंदीन रिपोर्ट नोंदविले जातील, शाळा भेटी अहवाल (Real Time Report) तयार करता यईल तसेच शाळानिहाय भौतिक स्थितीचा आढावा घेणे सुलभ होईल. याकरिता रक्कम रूपये ७,२०,०००/- इतक खर्च आवश्यक आहे.

सद्यस्थितीमध्ये शिक्षण विभाग (प्राथ), पुणे मनपाच्या सन २०२२-२३ च्या अंदाजपत्रकामध्य विषयांकित कामाकरिता अंदाजपत्रकीय तरतूद उपलब्ध नाही. विषयांकित कामाकरिता रक्कम रूप ७,२०,०००/- वर्गीकरणाने उपलब्ध झाल्यास सदर विषयाची मध्यवर्ती भांडार विभागामार्फत निविट प्रक्रिया राबवून निविदा अटी व शर्तीमध्ये पात्र होणाऱ्या संस्थेकडून जी.पी.एस बेस्ड अटेंडन्स सिस्टी कार्यान्वित करण्यात येईल. सदरची ७,२०,०००/- रक्कम शिक्षण विभाग (प्राथ), पुणे मनपाच्या स २०२२-२३ च्या अंदाजपत्रकातील प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र (RE12A138) या अर्थशिर्षकातील रकमेतू वर्गीकरणाने उपलब्ध करता येणे शक्य आहे. याला वित्तीय समितीने मान्यता दिली आहे.