7th Pay Commission | PMPML | पीएमपीच्या कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी | सातव्या वेतन आयोगाच्या फरकाचा पहिला हप्ता लवकरच!
PMPML Employees – (The Karbhari News Service) – पीएमपीच्या कर्मचाऱ्यांसाठी गणपती बप्पा चांगली बातमी घेऊन आला आहे. कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या फरकाचा पहिला हप्ता लवकरच मिळणार आहे. उचल म्हणून ८४ कोटी पीएमपीला देण्याच्या प्रस्तावाला स्थायी समितीने नुकतीच मान्यता दिली आहे. (7th Pay Commission)
शासन निर्णयानुसार पुणे महानगर परिवहन महामंडळास (PMPML) सन २०१३-१४ या वर्षापासून संचलन तुटीची पुणे महानगरपालिकेच्या हिश्श्याची (६०) रक्कम समान मासिक हप्त्यात प्रतिमहा अदा केली जाते.
पुणे महानगर परिवहन महामंडळास (PMPML) सन २०२३-२४ या वर्षातील अंदाजित संचलन तुट ७३४.०३ कोटी ग्राह्य धरली असता सन २०२३-२४ या वर्षातील संचलन तुटी पोटी सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात पुणे महानगरपालिकेच्या स्वामित्व हिश्श्यानुसार (६०%) संचलन तुटी पोटी देय होणारी अंदाजित रक्कम ४४०.४२ कोटी इतकी होत असल्याचे PMPML संस्थेकडून कळविण्यात आलेले आहे.
PMPML संस्थेस सन २०२३-२४ मध्ये उचल स्वरुपात आदा करण्यात आलेले ३० कोटी समायोजित करण्यात आलेले आहेत. सन २०२४- २५ मध्ये माहे एप्रिल २०२४ ते सप्टेंबर २०२४ प्रतिमाह रक्कम ३४ कोटी याप्रमाणे रक्कम २०४ कोटी असे एकूण २३४ कोटी पुणे महानगरपालिकेकडून PMPML संस्थेस संचलन तुटीपोटी आदा करण्यात आलेले आहेत.
दरम्यान अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली म आयुक्त पुणे महानगरपालिका व आयुक्त पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका, अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक पुणे महानगर परिवहन महामंडळ लि. यांचे समवेत तसेच कामगार संघटना पदाधिकारी उपस्थित असलेल्या बैठकीत झालेल्या चर्चेनुसार पुणे महानगर परिवहन महामंडळाकडील (PMPML) सेवकांना सातवा वेतन आयोग फरक रक्कम ४ हप्त्यात आदा करणेबाबत निर्णय झालेला असून त्यास अनुसरून PMPML कडील सेवकांची (दि.०१/०४/२०१७ ते दि.३०/११/२०२२) ६८ महिन्यांची सातवा वेतन आयोग फरकाची रक्कम सुमारे ५६१ कोटी होत आहे त्यानुसार प्रथम हप्ता १४० कोटी पैकी पुणे महानगरपालिकेच्या स्वामित्वानुसार ८४.१५ कोटी होत आहे.
PMPML कडील सातवा वेतन आयोग फरक प्रथम हप्ता तातडीने आदा करणेकामी नियमित संचलन तूट व्यतिरिक्त ८४.१५ कोटी अग्रिम स्वरुपात चालू आर्थिक वर्षात पुणे महानगरपालिकेकडून PMPML संस्थेस मिळण्याची मागणी करण्यात आलेली आहे. त्यानुसार प्रशासनाने स्थायी समिती समोर प्रस्ताव ठेवला होता. त्याला नुकतीच मान्यता देण्यात आली आहे.
—-
COMMENTS